गोंदिया,दि.22-राज्य शासनाच्या ‘गाव तिथे ग्रंथालय’ या योजनेला खीळ बसली आहे. वाढत्या महागाईमुळे तटपुंज्या मानधनात ग्रंथपालांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. यासह अनेक समस्या सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या संचालनात येत आहेत. यासाठी शासनाचे धोरण कारणीभूत ठरत असल्याने सार्वजनिक ग्रंथालय संघाच्यावतीने विविध मागण्यांना घेऊन (दि.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान शासनाच्या धोरणांचा निषेध नोंदविण्यात आला. यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांना संघाच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
राज्यात ‘अ, ब, क, ड’ या चार वर्गवारीत सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान तत्त्वावर चालत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील वाचकांसाठी ज्ञानदानाची सेवा पुरविण्याचे काम तटपुंज्या मानधनात ग्रंथपाल करीत आहेत. याशिवाय ग्रंथालयच्या संचालनामध्ये शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे अनेक अडीअडचणी निर्माण होत आहेत, त्या दूर करण्यात याव्या, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, शासन दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे अनुदानात वाढ करण्यात यावी, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात यावी, ग्रंथालयांना दर्जा वाढ देण्यात यावे, ग्रंथपालांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी आदी मागण्यांना घेऊन जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालय संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
धरणे आंदोलन संघाचे अध्यक्ष शिव शर्मा, अँड. र्शावण उके, धनलाल रहांगडाले, विनायक अंजनकर, यशवंत चौरागडे, नेपाल पटले, नरेश गुप्ता, अकरम काजी, सुरेश गिर्‍हेपुंजे आदींच्या नेतृत्त्वात करण्यात आले. दरम्यान संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी मागण्यांवर प्रकाश टाकून शासनाच्या धोरणांचा निषेध नोंदविण्यात आला. यानंतर शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सार्वजनिक गं्रथालयाचे ग्रंथपाल, संचालक व इतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
