दावा न्यायाधिकरण सहमती प्रक्रिया-न्या.कोठेकर

गोंदिया ,दि.४. : एका वर्षात जेवढी जिवित हानी साथीच्या रोगाने किंवा युध्दाने होत नाही त्यापेक्षा जास्त जिवित हानी अपघातामुळे होते. अपघातामध्ये बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना किंवा पिडीतग्रस्त व्यक्तींना केंद्रबिंदू मानून त्यांना शक्य तेवढ्या लवकर नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. त्यांना योग्य न्याय मिळवून देणे, मदत करणे ही अपघात दावा प्राधिकरण, पोलीस विभाग व विमा कंपन्यांची सामाजिक बांधिलकी आहे. अपघातामुळे पिडीतांना किंवा बळी पडलेल्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी अपघात दावा पोलीस विभागास सर्वप्रकारची मदत करण्यास तयार आहे. असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कमलाकर कोठेकर यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा व जिल्हा पोलीस विभाग गोंदिया यांच्या संयुक्त वतीने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, पोलीस कर्मचारी, परिवहन विभागातील पोलीस कर्मचारी यांच्याकरीता पोलीस मुख्यालयाच्या प्रेरणा सभागृहात शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते,त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरुन उश्ररळा ढीळर्लीपरश्र असीशशव झीेलशर्वीीश या विषयावर बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक हरीश बैजल, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही.ए.साठे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव एम.बी.दुधे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
न्या.कोठेकर पुढे म्हणाले, अपघातामध्ये पिडीतांना किंवा अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना मानसिक आधार मिळावा याकरीता त्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्या निर्देशाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस विभागावर आहे. अपघात प्रकरणातील तपासाची गुणवत्ता वाढवण्याची प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. तपासी अधिकारी यांनी लवकरात लवकर तपास करुन सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून सविस्तर दस्ताऐवज अपघात दावा प्राधिकरणास सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पिडीताला किंवा बळी पडलेल्या नातेवाईकांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळेल असे त्यांनी सांगितले.
श्री. साठे म्हणाले, पिडीतांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१० मध्ये अपघात दावा प्राधिकरण पोलीस विभाग व विमा कंपन्या यांना निर्देश दिले आहेत. वाहनाने अपघात झाल्यानंतर वाहन चालक पळून जाणे किंवा विमा नसलेल्या वाहनांकडून अपघात होणे व अपघात झालेल्या वाहनांचा विमा आहे परंतु विम्याच्या पॉलिसीमध्ये प्रवासी समाविष्ट नाही अशा अपघातामधील पिडीतांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. यापैकी ज्या वाहनाने अपघात झाला परंतु त्या वाहनांचा विमा नाही अशा अपघातामधील २० टक्के पिडीतांना मोबदला मिळत नाही. ही टक्केवारी कमी करण्याकरीता अपघात तपासाची प्रक्रिया वेळेवर करणे, अपघातामध्ये नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता आवश्यक दस्ताऐवजासहीत ३० दिवसात प्राधिकरणास सादर करणे, अगदी कमी वेळेत नुकसान भरपाई मिळणे अशी माहिती दिली.
श्री. दुधे म्हणाले, मोटार वाहन कायद्यानुसार परवानाविना वाहन चालविणे, गजबजलेल्या ठिकाणांहून वेगाने वाहन चालविणे, चुकीच्या दिशेने वाहन वालविणे, दुसऱ्या वाहनांना बाधा होईल अशा पध्दतीने सामान भरुन वाहन चालविणे अशाप्रकारची वर्तणुक ही शिक्षेस पात्र आहे. अशा वर्तणुक करणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अपघात गुन्ह्यांचा तपास तपासी अधिकारी यांना अत्यंत सावधपणे करणे गरजेचे आहे. एखादी घटना घडली असेल तर त्याची सविस्तर माहिती तयार करुन दावा न्यायालयात दाखल करण्यापेक्षा अपघाती व्यक्ती व ज्यांच्याकडून अपघात घडला या दोन व्यक्तीमध्ये आपसात तडजोड करुन मिटविता येते. त्यांना न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे अपघातग्रस्त व्यक्तीला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना तात्काळ अर्थसहाय्य मिळू शकेल असे त्यांनी सांगितले.