●लाभार्थी घरकुलच्या प्रतीक्षेत
नितीन लिल्हारे,मोहाडी,दि.15 : गेली दोन वर्षे रखडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची निश्चिती करण्यासाठी आता ‘आवास’ अ‍ॅपचा वापर केला जाणार आहे. डेटा एंट्री आॅपरेटर आणि प्रगणकांच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून ३० सप्टेंबरपर्यंत ही नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात केलेल्या सर्वेक्षणात मोहाडी तालुक्यात अधिकाऱ्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ग्रामसभेद्वारे संकलित केलेल्या लाखाच्या वर अर्जदारांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असला तरी घरकुल मिळण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अर्ज “आवास प्लस” नावाच्या अप्समधून भरून घेण्याची सूचना असतांना ग्रामसेवकाकडून छापील अर्ज वाटप करत लाभार्थीची माहिती भरण्यात येत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. ‘ड’ यादीसाठी मागवल्या गेलेल्या अर्जाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे परंतु घरकुलाचे सर्वेक्षण कामकाज रखडले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. मात्र अनेक लाभार्थी पात्र असतानाही त्यांची नावे योजनेत समाविष्ट झाली नसल्याने जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामीण भागामध्ये लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्याकडून प्रपत्र ड भरुन घेण्याची मोहीम राबविण्यात आली. १ ते ३० सप्टेंबर या काळात प्रत्येक पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची महिती घेऊन त्यांच्याकडून प्रपत्र ड भरण्याचे काम करण्यात आले. प्रपत्र ड आॅनलाईन अपलोड करण्यासाठीही कंत्राटी तत्त्वावर आॅपरेटर नियुक्त केले होते. लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन प्रपत्र ड भरुन घेण्यासाठी ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत होती. या काळात प्रत्येक पंचायत समिती अंतर्गत कामकाज करण्यात आले. त्यात मोहाडी तालुक्यासाठी हजारो लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांचे प्रपत्र भरुन घेण्याचे उद्दीष्ट दिले होते. त्या तुलनेत तालुक्यात अधिकाऱ्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नाही आहे.
गरिबांना हक्काचे छप्पर लाभावे या दृष्टिकोनातून घरकुले बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात असल्याचे सरकार दरबारी सांगण्यात येत असून तरी प्रत्यक्षात घरकुलाच्या लाभार्थ्यांची पदोपदी अडवणूक होत असून घरकुलाच्या जागेपासून ते मिळणाऱ्या निधीपर्यंत असंख्य अडथळे लाभार्थ्यांना पार करावे लागत आहेत. तालुक्यातील घरकुल सर्वेक्षणात अधिकाऱ्याकडून कुचकामी तर सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाला लाभार्थी गभिर्याने घेत प्रतिसाद देत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
