– आ. पुरामांना विविध मागण्यांचे निवेदन
गोंदिया,दि.१२ःः उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १४ ऑगस्ट रोजी गोवारी समाजाच्या पक्षात निकाल दिला आसून या निकालाच्या विरोधात न जाता व मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलगजावणी करण्याबाबत शासनस्त्रावी शिफारस करावी यासाठी जिल्ह्यातील गोवारी समाज बांधवांनी आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समिती गोंडवाना सघटनेच्या माध्यमातून आ. संजय पुराम यांचा रविवारी ११ नोव्हेंबर रोजी घेराव करून त्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
संघटनेचे अध्यक्ष क्रिष्णा सर्पा यांच्या नेतृत्वात गोवारी समाज बांधवांनी आ. पुराम यांचे निवासस्थान गाठून त्यांना निवेदन दिले. सादर निवेदनानुसार मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी गोवारी जमातीच्या लोकांना अनुसुचित जमातीचे संवेधानिक अधिकारी मिळावे अशी मागणी होती. त्यासाठी समाज बांधवांकडून अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले. तर आंदोलनादरम्यानच २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी हत्याकांड घडून आला असता ११४ गोवारी समाज बांधव शहिद झाल्याची दुर्देवी घटना घडली होती. तेव्हा गोवारी जमातीबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑकस्ट २०१८ रोजी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गोवारी जमात १९५६ पासूनच महाराष्ट्राच्या अनुसुचित जमाती यादीत गोंड-गोवारी या नावाने समाविष्ट असल्यामुळे गोवारी जमातीच्या लोकांना गोंड-गोवारी या नावाने अनु. जमातीच्या यादीत संशोधन दुरूस्ती होईपर्यंत अनु. जमातीचे प्रमाणपत्रे आणि जात वैद्यता प्रमाणपत्रे पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावीत. त्यासाठी शासनाने त्वरीत शासन निर्णय काढावा, महाराष्ट्र शासनाच्या १३ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयाच्या सहपत्रातील गोंड गोवारी / गोवारी जाती बाबतची महिती वगळण्यात यावी, महाराष्ट्राच्या विशेष मगासप्रवर्गाच्या १३ जून १९९५ आणि १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयातून गोवारी जात वगळण्यात यावी, केंद्र सरकारच्या १६ जून २०११ च्या नोटिफिकेशनमध्ये ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गात असलेली गोवारी जातीची नोंद वगळण्यात यावी आदी मागण्याचा समावेश आहे. तर राज्य शासनाने गरीब आदिवासी गोवारी जमाती बाबत गांभिर्याने विचार करून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता गोवारी जमातीच्या लोकांना अनु. जमातीच्या यादीत संशोधन दुरूस्ती होईपर्यंत गोंड-गोवारी नावाने अनु.जमातीचे प्रमाणपत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्वरीत शासननिर्णय काढावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी निवेदन देताना गोवारी जमातीचे आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समिती पदाधिकारी उपस्थित होते.
