गोंदिया,दि.12ः- गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा चार महिण्यापुर्वी उच्च न्यायालयाने दिला विधानसभा व विधानपरिषदेत गोवारीचा प्रश्न मांडला गेला तरी अद्यापही न्यायालयाचा निर्णयाचा शासकिय अध्यादेश काढला नसल्याने आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्या वतीने राज्यात १५ डिसेंबर पासुन जिल्ह्यात अन्न व देहत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्य समितीच्या बैठकीत घेतला असल्याची माहिती विश्रामगृहात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आदिवासी गोवारी जमात संघटन समन्वय समितीचे गुलाबराव नेवारे यांनी दिली. या प्रसंगी समन्वय समितीचे माधव चचाने, मोहन शहारे, डी.टी.चैधरी,ज्ञानेश्वर राउत,टेकचंद चैधरी ,संजय राउत, सौ.मधुमती नेवारे,प्रमोद शहारे उपस्थित होते. पुढील माहिती देतांनी गुलाबराव नेवारे म्हणाले की आदिवासी गोवारी समाज हा आपला न्याय हक्काच्या लढा मागील चार दशकापासुन लढत आहे. ११४ गोवरी बांधव या लढ्यासाठी शहीद झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने १४ आॅगस्ट रोजी एतिहासीक निर्णय देउन गोवारी जमात ही आदिवासी असल्याचा स्पष्ट निर्णय दिला राज्य सरकारने याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी असे निर्णयात म्हटले होते. या निर्णयाला चार महिने पुण होत असतांना शासनाने अद्यापही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे गोवारी समाजात नाराजी पसरली आहे.
आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक शालिक नेवारे यांच्या नेतृत्वात राज्यात प्रथम सर्व तालुका प्रशासन निवेदन दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसुन अन्न व देहत्याग असे आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्हा समन्वयकाच्या संमतीने घेण्यात आला.
राज्य शासनाने आपले सकारात्मक पाउल उचलले नसल्याने राज्यातील या आदिवासी गोवारी समाजाला सरकारच्या भुमिकेविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने आम्हाला न्याय द्यावा गोवारींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देणारा अध्यादेश काढावा व सोबतच महाराष्ट सरकार गोंडगोवारी या कारकुनी चुकीच्या शब्दात गोवारी अशी दुरूस्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेला आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्या पदाधिका-यांनी दिली.आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्या वतीने विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात अन्न व देहत्याग आंदोलन विषयी बैठकींना वेग आला आहे.
