नागपूर,दि.15 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला ६५० कोटी ३२ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला असून विविध विकास यंत्रणांकडून डिसेंबर अखेरपर्यंत २७३ कोटी १४ लक्ष रुपये खर्च म्हणजेच ६७.५८ टक्के खर्च झाला आहे. ज्या विभागांचा योजनावरील खर्च कमी आहे, अशा विभागांनी प्राधान्याने निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिलेत.डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्र्यांनी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती निशा सावरकर, महापौर श्रीमती नंदाताई जिचकार, आमदार सुधाकर देशमुख डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर कोहळे, सुधीर पारवे, मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुनील केदार, कृष्णा खोपडे, खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त ऋषिकेश मोडक, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा राज्यात दुसरा स्थानावर असून मंजूर नितव्ययाच्या ७०.४४ टक्के निधी म्हणजेच डिसेंबरअखेर १७५ कोटी ५३ लक्ष रुपये खर्च झाले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेत ६४.४२ टक्के म्हणजेच ४८ कोटी ९९ लक्ष ४६ हजार रुपये तर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ६५.८० टक्के म्हणजेच ३० कोटी ९७ लक्ष ९३ हजार रुपये खर्च झाला आहे. निधी मंजूर होऊनही खर्च न करणाऱ्या विभाग प्रमुखांनी दिलेल्या कालावधीत संपूर्ण खर्च करावा, असे निर्देशही यावेळी पालकमत्र्यांनी दिलेत.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत पगारावर १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होता. हा निधी विकास कामांसाठी वळविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून वेतनावरील खर्च आता विभागाच्या नियमित अनुदानातून करण्यात येणार आहे. रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांना जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राधान्य देण्यात येत असून पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय तसेच इतर व्यावसायिक योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल यासाठी योजना सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच संत्र्याच्या कलमा तयार करण्यासाठी संत्रा नर्सरी प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशी सूचना सदस्यांनी केली असता संत्रा नर्सरी प्रशिक्षणासाठी २५ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. तीर्थस्थळ विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पशुसंवर्धन, आरोग्य विभागाच्या विविध योजना, दुग्धविकास तसेच इतर योजनांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
पालकमंत्री पांदण रस्त्यांच्या कामासाठी उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्याकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून जिल्ह्यातील पोकलॅण्ड व टिप्पर आदी साहित्याचा वापर जलयुक्त शिवार अभियानासोबत पांदण रस्त्यांच्या कामावर करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने कार्यवाही करावी. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते विकास योजनेंतर्गत ६०० किलोमीटरचे रस्ते मंजूर झाले असून या रस्त्यांच्या बांधकामालाही प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली. जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त भागातील कामांना प्राधान्य देण्यासाठी सोबत शैक्षणिक शुल्क माफ करणे तसेच पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भातही यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा नियोजन मंडळातर्फे शहरातील विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून चार स्मशानभूमीवर पर्यावरणपुरक शवदाहिनी बसविण्यात येत आहे यापैकी मोक्षधाम येथे २ कोटी ४० लक्ष रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली असून ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत असल्याचे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नाबार्डतर्फे १४० कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये रस्ते तसेच सिंचनासंबंधित कामांचा समावेश आहे. या कामांचा आढावा जिल्हा नियोजन मंडळातर्फे घेण्यात आला. सिंचनासाठी ४८ कोटी रुपये नाबार्डतर्फे उपलब्ध झाले असून हा खर्च ३१ मार्चपूर्वी करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. शहरातील दलित वस्ती सुधार तसेच नागरी दलित वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा व नगरोत्थान आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रारंभिक जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी स्वागत करुन जिल्हा नियोजन समितीतर्फे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत झालेल्या विभाग निहाय खर्चाचा आढावा सादर केला.
जिल्ह्यातील ६८ हजार १०८ शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर जिल्ह्यात ५९२ कोटींचे खरीप कर्ज वाटप झाले आहे. कर्जमाफीच्या संदर्भात लाभार्थी शेतकऱ्यांची तेरावी ग्रीनलिस्ट नोव्हेंबर महिन्यात प्राप्त झाली असून पुढील आठवड्यात पुढील ग्रीनलिस्ट अपेक्षित आहे. दीक्षाभूमी विकासासाठी मंजूर १०० कोटी निधीपैकी ५० कोटी निधी ड्रॅगन पॅलेस, ताजबाग यासाठीचा विकास निधी देखील वितरित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमधून जिल्ह्यात ६०० किलोमीटर अतिरिक्त लांबीचे रस्ते होणार आहेत. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आरोग्य, रस्ते, जलसंधारणाची कामे यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याची त्यांनी सांगितले.
सन २०१९ – २० करिता शासनाने निर्धारित करुन दिलेल्या आर्थिक विहित मर्यादेत ४१० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यंत्रणांकडून ४३३ कोटी एवढी अतिरिक्त मागणी आली असून राज्यस्तरीय सभेत शासनाकडून जास्तीत-जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकास योजनांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात समितीच्या सदस्यांनी विविध सूचना केल्या त्यानुसार विभाग प्रमुखांनी प्रस्ताव सादर करावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी केले.
