पवनी,दि.07ः- तालुक्यातील सर्वात मोठे गाव असलेल्या अड्याळ गावाला तालुका निर्मितीसाठी गेल्या २९ वर्षापासून शासनाला अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रकरण धूळखात पडल्याने पसिरातील संतप्त नागरिकांनी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत शासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानुसार तालुका संघर्ष समितीने मागणी मान्य न केल्यास आंदोलन उग्र करून घंटानाद, मुंडन व आमरण उपोषण आंदोलन करणार असल्याचे राज्यमार्गावर झालेल्या सभेत घोषित केले.
परिसरातील ९0 गावातील जनतेला जिल्हास्थळी ४0 किमी व पवनी तालुक्याला २0 किमी अंतराचा पल्ला गाठावा लागतो. अड्याळ येथे महाविद्यालय, हायस्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, महसूल तालुका अधिकारी कार्यालय, शासकीय गोडावून, पोलिस स्टेशन तर शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आहेत. शिक्षणासाठी १ ते २ हजार विद्यार्थ्यांची नेहमी वर्दळ असते. परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांची तहसीलच्या कामासाठी शासनाने दोन दिवसाचे नायब तहसील कार्यालय दिले आहे. मात्र, नायब तहसीलदार कार्यालयात कधी येतील, हे खरे नाही. त्यामुळे ते फलक शोभेचे ठरले आहे. गोसे धरणामुळे अड्याळचे मोठे नुकसान झाले. परिसराचा विकास करावायचा असेल तर अड्याळला तालुक्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे. विद्यार्थी व नागरिकांना क्षुल्लक कारणासाठी पवनी येथे जावे लागते. त्यामुळे शारिरिक, मानसिक व आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागतो. जिल्हाधिकार्‍यांना तालुका संघर्ष समितीने निवेदनाद्वारे दिलेल्या कालावधीत तालुका घोषित केला नाही. तर येत्या काही दिवसात मुंडन, घंटानाद, बेमुदत उपोषण व बाईक रॅली काढण्याचा इशारा अड्याळ येथे झालेल्या सभेत देण्यात आला. सभेला इंजि. विवेक क्षीरसागर, नंदलाल मेश्राम, मुनीर शेख, चिंतामन वाघमारे, राजू मुरकुटे, हर्षवर्धन कोहपरे, भारत वासनिक, शरद काटेखाये व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अड्याळ तालुका निर्मितीला काँग्रेसचा पाठिंबा- प्रेमसागर गणवीर
जवळपास ९० गावांचे शैक्षणिक, व्यापारिक तसेच सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या अड्याळ गावाला तालुक्याचा दर्जा देऊन त्वरित तालुका म्हणुन घोषित करावे अशी मागणी भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर यांनी केली. अनेक वर्षांपासून अड्याळ परिसरातील नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास व आर्थिंक भुर्दंड सहन करावा लागत असून परिसरातील गावक-यांवर शासन अन्याय करीत आहे. अनेकवेळा शासनाला निवेदन व स्मरण करूनही शासनाने दखल न घेतल्यामुळे अखेर नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. गावकऱ्यांनी नुकतेच शासनाला १५ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत अड्याळला तालुक्याचा दर्जा न दिल्यास होणा-या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सर्व निवडणुकींवर बहिष्कार टाकणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला. सदर टोकाचा निर्णय गावकऱ्यांना घ्यावा लागला हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
