नगरपरिषद विषय समितीच्या निवडणुक प्रकियेत जिल्हाधिकाèयांची भूमिका संशयास्पद

0
16

कॉंग्रेस, राकॉं व बसपा नगरसेवकांचा पत्रपरिषदेत आरोप
गोंदिया,दि.१८ः- नगर परिषदेच्या १६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विशेष समितीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीत जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यप्रणालीवरच विश्वास राहिला नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाèयांनी सत्तेचा दुरुपयोग करीत आमच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप काँग्रेस,राँका व बसपच्या नेत्यांनी पत्रपरिषदेत केला आहे.
जिल्हाधिकाèयांनी शहर परिवर्तन आघाडी गटनेता बदलीच्या प्रकरणी सुनावणीची तारीख निवडणुकीनंतरची दिली. विषय समिती निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी सर्व प्रशासकीय अधिकारी सत्तेचा दबावाखाली काम करीत आहेत. निवडून आलेले सर्व सभापति बोगस असून यांच्या द्वारे घेण्यात येणाèया निर्णयाने शहराचे नुकसान होईल. लोकशाहीची हत्या झालेली ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा सभापति पदाची निवडणूक घेण्याची मागणी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व बहुजन समाज पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली.यावेळी बसपाचे नगरसेवक पंकज यादव, ललिता यादव, लोकेश यादव, काँग्रेसचे शकील मंसूरी, राकेश ठाकूर, सुनील भालेराव, क्रांती जायसवाल, सुनील तिवारी, राष्ट्रवादीचे सतीश देशमुख, विनीत सहारे, नानू मुदलीयार तसेच मोंटू पुरोहित, देवा रूसे, संदीप मेश्राम, जुनेद खान, भागवत मेश्राम आदी उपस्थित होते. माहिती देतांना बसप नेते पंकज यादव यांनी सांगितले की, बसपचे ५, शिवसेनेचे २ व १ अपक्ष मिळून आमची गोंदिया शहर परिवर्तन आघाडी नावाने गट होते. याचे गटनेता म्हणून शिवसेनेचे नगरसेवक राजकुमार कुथे होते. मात्र, आठ महिने आधी कुथे आपल्या कुटुंबासह भाजप मध्ये प्रवेश केल्याचा बातम्या प्रकाशित झाल्या. त्यानंतर त्यांचे गटाप्रति व आघाडींच्या सदस्यांसोबत संबंध कमी झाल्याचे दिसून आल्याने आम्ही गटनेता बदलण्याचा विचार केला व ललिता यादव यांना ४ फेब्रुवारी रोजी पांच सदस्यांच्या मान्यतेने गटनेता म्हणून निवडण्यात आले. त्याच दिवशी जिल्हाधिकाèयांचा समोर उपस्थित राहून नवीन गटनेता घोषित करण्याचे निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, १६ फेब्रुवारी रोजी न.प. विषय समितीची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. यावेळी सहा दिवस आम्ही सतत जिल्हाधिकाèयांची भेट घेण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, त्यांनी आम्हाला वेळ दिली नाही व गटनेता बदलीची नोंद घेतली नाही. १२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आम्हाला पत्र मिळाले. यात पूर्वीचे गटनेता कुथे यांनी ५ सदस्यांनी नवीन गट तयार केल्याचे आरोप लावून आपले म्हणणे मांडण्याचे निवेदन दिले.त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे ऐकल्यानंतर निर्णय देण्याचे सांगण्यात आले. या सुनावणीकरिता १८ फेब्रुवारीची वेळ देण्यात आली. १६ ला निवडणूक असतांना १८ ला सुनावणीची तारीख देणे अन्यायकारक असल्याने आम्ही १३ रोजी जिल्हाधिकाèयांना निवडणूक स्थगित करण्याचे किंवा १६ पूर्वी याप्रकरणी निर्णय देण्याचे निवेदन दिले. मात्र आमची मागणी फेटाळण्यात आली. यावर आम्ही,उच्च न्यायालयात दाद मांगितली. यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जिल्हाधिकाèयांचा निर्णयाची वाट बघण्याचे निर्देश दिले. तथा दोन्ही गटनेता व्हिप काढू शकता व समितीमध्ये आपल्या सदस्यांचे नाव नोंदवू शकतात असे निर्णय दिले. १५ फेब्रुवारी रोजी आघाडीच्या सदस्यांनी सभा बोलवून १६ रोजीच्या निवडणुकीत कुणाला मतदान करायचे याचे निर्णय घेतले व सर्व ८ सदस्यांना पोस्टद्वारे व्हिप पाठविण्यात आले. यात कुथे, नेहा नायक व सचिन शेंडे यांनी व्हिप घेण्यास नकार दिला.१६ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक निर्णय अधिकाèयांना निवेदन देऊन निवडणूक स्थगित करण्याचे आग्रह करण्यात आले. मात्र, तरीही निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली. हे आमच्यावर अन्यायकारक आहे.
गटनेता बदलने हे सदस्यांचे अधिकार असून आम्ही सर्व प्रक्रिया रितसर केली. तरीही जिल्हाधिकाèयांनी आम्हाला न्याय देण्याऐवजी सुनियोजित प्रक्रियेनुसार सुनावणीची तारीख निवडणूक प्रक्रियेनंतरची दिली. आम्हाला (दि.१८) सुनावणीत न्याय मिळेल असा विश्वास असून पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे. अन्यथा न्यायासाठी उच्च न्यायालय व सर्वाच्च न्यायालयात आम्ही दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.