गोंदिया-जिल्हा परिषदेचा कारभार हा अधिकाèयाच्या मनमर्जीने कसा चालतो याचे उदाहरण म्हणजे ज्या सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत विविध पदाधिकारी व अधिकारी यांना वाहने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असते.त्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी एक नव्हे तर तब्बल दोन दोन वाहनांचा लाभ घेत असताना जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापतीला मात्र गेल्या दोन महिन्यात ते एकही वाहन उपलब्ध करून देण्यात असमर्थ ठरले आहेत.गेल्या दोन महिन्यापासून बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे यांचे वाहन नादुरुस्त झाल्याने ते दुरुस्तीसाठी नागपुरात पाठविण्यात आले.ते वाहन दुरुस्तीला गेल्याने सभापतींना दुसरे वाहन उपलब्ध करून देण्याची प्रशासकीय जबाबदारी ही सामान्य प्रशासन विभागाची असतांना त्या विभागाने त्यांना वाहन अद्यापही उपलब्ध करून न दिल्याने सभापतींनी वाहनासाठी इतर कार्यकत्र्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे.ज्या तालुक्यातून सभापती निवडून आले त्याच मतदारसंघातील पालकमंत्री असल्याने त्यांना पालकमंत्र्यासोबत अनेक कार्यक्रमाना जावे लागते ही माहिती असताना आणि भाड्याने वाहन उपलब्ध करून देण्याची विनंती करून केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.यावरून जिल्हा परिषदेतील अधिकारी हे अर्थ व बांधकाम सभापतीला तर जुमानत नाहीच पण हम करे सो कायदा हे यावरून दाखवून दिले आहे.
