गोंदिया,दि.23: केंद्र व महाराष्ट्र शासनांतर्गत शेतकरी व गावाच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात आले.जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात ही योजना राबविण्यासाठी सडक अर्जुनी व गोंदिया तालुक्यातील संस्थेची निवड करण्यात आली.परंतु त्या सस्थेंनी सदर गावामध्ये जे साहित्य पुरवायचे असते ते न पुरविताच अधिकार्याच्या संगनमताने निधीची उचल केल्याचे प्रकरण समोर येऊ लागले आहे.त्यातच तिरोडा तालुक्यातील ११ गावात संस्थेमार्फत राबविण्याचा करार झाला होता. त्यानुसार, सन २०१२-१३ पासून काम सुरुवात करण्यात आले. यात ग्रामपंचायत मार्फत गावपातळीवरुन गावातील कृषी पदवीधारक व डिप्लोमा धारक बेरोजगारांंची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून करण्यात आली. सचिवांनी कामाला सुरुवात केली मात्र २६ महिन्यांपासून पाणलोट सचिवांना मानधन मिळालेले नाही.
पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यामार्फत सन २०१२-१३ मध्ये सडक-अर्जुनी येथील आदिवासी शैक्षणिक संशोधन संस्थेला देण्यात आली. पण संस्थेने कोणतेही काम व प्रकल्प न राबविता लाखो रुपये शासनाच्या खात्यातून काम केल्याचे सांगून उचलले. तसेच पाणलोट सचिवांचे मानधन न देता स्वत:च पैसे आपल्या घशातचा आरोप आहे. त्यानंतर सन २०१७-१८ मध्ये गोंदिया येथील एका संस्थेला काम देण्यात आले.
संस्थेला २३ महिन्यांचे मानधन देण्यात आले मात्र त्यांनी फक्त ४ महिन्यांचे मानधन दिले व उर्वरीत मानधन सोटेलोटे करुन आपल्या घशात टाकले. काम न करता शासनाचे लाखो रुपये फर्निचर, आलमारी, सोलरलाईट व संगणक खरेदीच्या नावावर दोन्ही संस्थांनी उचलले. यांची तक्रार ११ गावांच्या सरपंचांनी केली होती, पण त्यांच्याही पत्राला कृषी अधीक्षकांनी केराच्या टोपलीत टाकले.
दरम्यान, पाणलोट सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना २४ आॅगस्ट १८ व २८ आॅक्टोबर २०१८ निवेदन दिले. मात्र त्यावर अजूनही कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याशी सचिवांनी संपर्क साधून मानधनाबद्दल विनंती केली असता त्यांनी मानधन संस्थेला देण्यात आले असून आपण कार्यवाही व फौजदारी गुन्हा दाखल करु असे सांगीतले होते.मात्र ३ महिन्यांचा काळ लोटूनही काहीच झाले नाही. परिणामी, पाणलोट सचिवांवर आता उपासमारीची पाळी असून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करावा कसा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. मात्र प्रशासनाने याची अद्यापही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता पाणलोट सचिवांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मार्च महिन्यात मानधन न मिळाल्यास ११ गावांतील पाणलोट सचिव महेंद्र भगत परसवाडा, छत्रपती पटले बोरा, संजय भोयर चांदोरी खुर्द, मुन्नालाल तुरकर बाघोली, विजय मिश्रा सावरा, अरुण मिश्रा पिपरीया, प्रभुदास साकुरे अर्जुनी, अशोक पंधरे बिहीरीया, खेमराज शहारे इंदोरा, अशोक धानगाये किडंगीपार, दिलीप कडव खैरलांजी यांनी आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे.
