गोंदिया,दि.16 : आधीच भारनियमन व वाढीव वीज देयकामुळे जनसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. त्यावर महावितरणने सुरक्षा ठेवच्या नावाखाली पुन्हा ग्राहकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही अक्षरक्ष: ग्राहकांची लुटच आहे, असे बोलून ग्राहक संताप व्यक्त करीत आहे.राज्यभरात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीतर्फे विद्युत पुरवठा केला जात असला तरी सर्वाधिक वीज निर्मिती ही विदर्भात होते. तरीही पूर्व विदर्भात सर्वाधिक भारनियमन केले जाते.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आठ तास विद्युत पुरवठा खंडित व्हायचा. त्यात वाढ करून आता तर ग्रामीण क्षेत्रात दहा – दहा तास विद्युत पुरवठा खंडीत होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. परिणामी उन्हाळी धान घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.दुसरीकडे सुरक्षा ठेव जमा करण्याच्या नावावर महावितरणने नवीन फतवाच काढला आहे. विद्युत देयकासोबत सुरक्षा ठेव भरण्यासंदर्भातले देयकही ग्राहकांना एप्रिल महिन्याच्या बिलासोबत देण्यात आले आहे. काही तालुक्यात काही महिन्यांपुर्वी सुरक्षा ठेवचे देयक देण्यात आले होते.
उन्हाळा सुरू होताच भारनियमनाचे चटकेही बसायला सुरूवात होते. गोंदिया शहरात भारनियमनाचा प्रभाव तेवढा जाणवत नसला तरी ग्रामीण क्षेत्रात शेतीसाठी भारनियमनाचा बडगा उगारला जात आहे. वीज खंडीत होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तर दुसरीकडे शहर भागातही विजेचा लंपडाव सुरूच असतो. वीज गळतीचे प्रमाण कमी जास्त प्रमाणात सुरूच आहे. या दरम्यान वाढीव सुरक्षा ठेवच्या बिलामुळे ग्राहकांचे टेंशन मात्र हमखास बळावले आहे.
सुरक्षा ठेव कशासाठी?
सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) आवश्यक असल्याचे सांगून नवीन कनेक्शन देताना महावितरण सदर रक्कम घेत असते. बहुतांश ग्राहक जुनेच असल्याने त्यांनी त्याचवेळी सुरक्षा ठेव भरलेली आहे. दरम्यान ग्राहक वीज वापरल्यानंतर त्याचे बिल देतात. ते मागील महिन्यात त्यांच्या वापरासाठी बिल प्राप्त केल्यानंतरच देयक देतात. बिल देण्यास दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला जातो. कोणताही ग्राहक बिलाचा भरणा करीत नसल्यास वीज पुरवठा नोटीस दिल्यानंतर आणि काही कालावधी झाल्यावर कमी केला जाऊ शकतो. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये झालेल्या नुुकसानीला टाळण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या बिलांच्या घरगुती ग्राहकाकडून एक महिन्याचे सरासरी विजेचे समतुल्य बिल सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केले जाते. त्यात हा कालावधीही महावितरण बदलू शकते.
