राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविरोधात विविध संघटना एकवटल्या

तुमसर,दि.27 : भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ चा मसुदा प्रसिध्द केला. हा मसुदा केवळ हिंदी व इंग्रजी या दोनच भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच या मसुद्यासंदर्भात प्रतिक्रिया, सुचना व आक्षेप नोंदविण्यासाठी केवळ महिन्याभराचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा मसुदा भारताच्या प्रमुख २२ प्रादेशिक भाषांमध्ये त्वरित उपलब्ध करुन द्यावा, तसेच यातील सुधारणेच्या सुचनांसाठी किमान तीन महिन्याचा कालावधी वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी तुमसरातील समता सैनिक दल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम आदी अनेक संघटनांनी केली आहे.
राष्टÑीय शिक्षण धोरण २०१९ चा मसुदा हा केवळ दोनच भाषांमध्ये उपलब्ध असल्याने तो सामान्य बहुसंख्य नागरिकांना समजू शकत नाही. म्हणून हा ६५० पानी मसुदा प्रमुख २२ भाषांमध्ये शासनाने उपलब्ध करावा. तसेच सुचनांसाठी एका महिन्याचा कालावधी अत्यल्प असल्याने तो किमान तीन महिन्यासाठी वाढवून द्यावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण व बाजारीकरण रोखून शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करावे. समाजातील सर्वांना समान, मोफत, दर्जेदार व राज्यवित्तपोषित शिक्षण द्यावे, अशा अनेक मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.
मोफत व समान शिक्षण मिळणे हा देशातील प्रत्येक लहान मुलाचा अधिकार असून ती सर्वस्वी सरकारची मुलभूत जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षणाचे बाजारात रुपांतर झाल्याचे दिसून येत आहे. २०१९ च्या या मसूद्यामध्ये खाजगीकरणावर भर दिला आहे. याशिवाय स्कुल, कॉम्प्लेक्सच्या नावाखाली जिल्ीा परिषद व शासकीय शाळा बंद पाडण्याचा डाव आहे. शिक्षकांच्या पदभरतीमध्ये कंत्राटीकरण केले असून त्याच्या पात्रेतेत बदल केले आहेत. एवढे करुन टीईटी ही परिक्षा सुध्दा बंधनकारक केली आहे.
दानशूर व्यक्ती या नावाखाली भांडवलदार लोकांना शाळा, महाविद्यालय उभारणी, शुल्क आकारणी, अभ्यासक्रम, कर्मचारी भरती अशा अनेक बाबतीत अमर्याद स्वातंत्र्य दिले आहे. यामुळे शिक्षणाचा पुन्हा एकदा बाजार होण्यास मोठी मदत होणार आहे. म्हणून हा मसुदा संविधान विरोधी व जनताविरोधी आहे. याच कारणाने कुठलीही जाहिरात न करता हे धोरण पुढे रेटले जात आहे. हा मसुदा सामान्य लोकांपर्यंत पोचून त्याची चिकित्सा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणून तुर्तास मुदतवाढ व भाषांतराची मागणी केली आहे, असे या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री यांच्यासह केंद्रातील मंत्री व सर्वोच्च न्यायालय यांना पाठविण्यात आले आहे.