- पिक कर्ज वितरण आढावा, जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीची सभा
- पिक कर्जासाठी ‘नो ड्युज’ची आवश्यकता नाही
- संभाव्ययुक्त कर्ज वितरण आराखड्यास मान्यता
वाशिम, दि. ०१ : जिल्ह्यात पिक कर्ज वितरणास गती देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक राहून प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी आज दिल्या. वाकाटक सभागृहात झालेल्या पिक कर्ज वितरण आढावा व जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या सभेत ते बोलत होते.यावेळी भारतीय स्टेट बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील मनचंदा, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, नाबार्डचे सहाय्यक महाप्रबंधक विजय खंडरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर, आरसेटीचे संचालक आर. के. निपाने, भारतीय रिजर्व बँकेचे अनुपम सिंग, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम यांच्यासह विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी व बँक अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, बँकेत येणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पिक कर्जाचा लाभ दिला जावा. पिक कर्ज वितरणात उदासीनता दाखविणाऱ्या बँकचा अहवाल त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांना पाठविण्यात येईल. तसेच वारंवार सूचना करूनही पिक कर्ज वितरणाबाबत अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास, संबंधित बँकेतील शासकीय ठेवी काढून घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.भारतीय रिजर्व बँकेचे श्री. सिंग म्हणाले, बँकांनी पिक कर्जासाठी ‘नो ड्युज’ दाखल्याची मागणी करू नये, अशा रिजर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्याचे सर्व बँकांनी पालन करावे, असे त्यांनी सांगितले.शासनाची विविध महामंडळे व विविध योजनांच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरणाचा आढावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला. तसेच ‘आरसेटी’च्या वार्षिक कामगिरीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
सन २०२०-२१ करिता संभाव्ययुक्त कर्ज वितरण आराखडा मंजूर
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ‘नाबार्ड’मार्फत तयार करण्यात आलेल्या २०६५ कोटी ४० लक्ष रुपयांच्या संभाव्ययुक्त कर्ज वितरण आराखड्यास जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘नाबार्ड’चे सहाय्यक महाप्रबंधक विजय खंडरे यांनी सादर केलेल्या संभाव्य कर्ज वितरण आराखड्यामध्ये खरीप व रब्बी पिक कर्जासाठी १६६५ कोटी २८ लक्ष रुपये, सूक्ष्मसिंचन विषयक कर्जासाठी ४५ कोटी २१ लक्ष रुपये, फलोत्पादन संबंधी कर्जासाठी ११ कोटी ५९ लक्ष रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विषयक कर्जासाठी ६० कोटी रुपये व बिगर शेती कर्जासाठी ९४ कोटी २० लक्ष रुपयांची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. या संभाव्ययुक्त कर्ज वितरण आराखड्याच्या आधारे सन २०२०-२१ चा वार्षिक कर्ज वितरण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
