- राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या शिबिरात १२४ तक्रारींवर कार्यवाही
- बालकांच्या हक्काबाबत जागृत राहण्याचे आवाहन
वाशिम, दि. ०2 : राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत देशात विविध ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करून बालकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जात आहेत. तसेच या शिबिराच्या माध्यमातून सर्व संबंधित विभागांना एकत्र आणून या तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य प्रज्ञा परांडे यांनी गुरुवारला नियोजन भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य वासंती देशपांडे, विजय जाधव, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, अपर पोलीस अधीक्षक विजयकुमार चव्हाण, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पवन बनसोड, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वरिष्ठ तांत्रिक तज्ज्ञ शाइस्ता शाह, भावना बजाज, सुदीप चक्रवर्ती, कपिल शर्मा, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्रीमती परांडे म्हणाल्या, जून महिन्यापासून राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत देशात विविध ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे. नीती आयोगाने निवडलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांतील बालकांच्या तक्रारी ऐकून घेवून त्यांचा निपटारा करण्यास आयोगाने प्राधान्य दिले आहे. वाशिम येथे आयोजित विभागस्तरीय तक्रार निवारण शिबिरात १२४ प्रकरणे दाखल झाली होती. यामध्ये सर्वाधिक १०४ प्रकरणे वाशिम जिल्ह्यातील होती. या तक्रारदरांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्यांचा निपटारा करण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणेला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करून संबंधित यंत्रणेने आपला अहवाल आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे. आयोगाने विहित केलेल्या कालावधीत ही कार्यवाही न झाल्यास आयोगान संबंधित अधिकाऱ्याला समन्स पाठवून नवी दिल्लीत आयोगासमोर सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सांगू शकतो.
शिबिरात दाखल झालेली अधिक प्रकरणे ही बालसंगोपन विषयाची होती. ही प्रकरणे एकत्रित स्वरुपात बाल कल्याण समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. समितीने मुलांच्या गरजा लक्षात घेवून त्यांना लाभ निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिबिरात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्याशी संबंधित ७ प्रकरणे दाखल झाली होती. यामध्ये वाशिम जिल्ह्यातील ४, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ प्रकरणांचा समावेश होता. या सर्व प्रकरणांची इन कॅमेरा सुनावणी घेवून संबंधित विभागांना पुढील कार्यवाहीबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे श्रीमती परांडे यांनी सांगितले. शिबीर यशस्वी करण्यासाठी वाशिम जिल्हा प्रशासनाने केलेले प्रयत्न, तसेच प्रसारमाध्यमे, विविध स्वयंसेवी संस्थांनी जनजागृतीसाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले. बालकांच्या हक्क व अधिकारांबाबत सर्वांनी जागृत राहण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
श्रीमती देशपांडे म्हणाल्या, ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग व महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग काम करीत आहे. बालकांचे हक्क, अधिकार समजून घेवून त्याचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने राबविलेले विविध उपक्रम व प्रसारमाध्यमांनी दिलेली व्यापक प्रसिद्धी यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शिबिराची माहिती पोहचली. अमरावती विभागातील सर्व शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी या शिबिरासाठी मोलाचे सहकार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
