शासनाकडून सेवाखंडित हजेरी सहाय्यकांची दिशाभूल

आमगाव,दि.23ः-राज्यातील ४२ सेवाखंडित हजेरी सहाय्यकांना ९ महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित ठेवल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. शासन व प्रशासकीय अधिकारी हे सेवाखंडित हजेरी सहाय्यकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप हजेरी सहाय्यकांनी पत्रपरिषदेत केला.पत्रपरिषदेला दिगंबर कोरे, श्यामराव भांडारकर, शाम देसाई, थानसिंग रहांगडाले, अशोक दहिवले, घनश्याम फुंडे, रविंद्र चंद्रिकापुरे, तेजराम कोरे, रवी सोनटक्के, लक्ष्मण बारसे, लक्ष्मण बारसे आदी उपस्थित होते.
सेवाखंडित हजेरी सहाय्यक संघटनेचे सचिव आत्माराम भेलावे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की, शासनाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या हजेरी सहाय्यकांना शासनाने १ डिसेंबर १९९५ रोजी शासन निर्णय काढून शासन सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच २६ ते ३१ मे १९९३ या वेळेत ५ दिवसांचा कालावधीत कामावर रुजू असलेल्या हजेरी सहाय्यकांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले. परंतु रोजगार हमी योजनेच्या कामावर काम करणार्‍या उर्वरित ४२ हजेरी सहाय्यकांना शासनाने शासनसेवेपासून वंचित ठेवले. त्यामुळे या हजेरी सहाय्यकांनी संघटनेमार्फत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यांच्यावर अन्यायाची जाणीव झाल्याने राज्य शासनाने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जून २0१८ रोजी नागपूर येथे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, रोहयोमंत्री जयकुमार रावल, आ. संजय पुराम, मनरेगा आयुक्त, रोहयो उपसचिव यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आला.
या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला व खंडित सेवा झालेल्या हजेरी सहाय्यकांसाठी मजूर मित्र म्हणून ओदश काढण्यात आले. आयुक्तांच्या आदेशावरुन गटविकास अधिकारी १९ नोव्हेंबर २0१८ रोजी मजूर मित्र पदावर रुजू करुन घेतले. मजूर मित्रांनी तीन महिने मस्टरवर स्वाक्षर्‍याही केल्या. मात्र, त्यानंतर गटविकास अधिकार्‍यांनी मस्टर आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांना स्वाक्षर्‍या करु दिल्या नाहीत. शासनाने हजेरी सहाय्यकांना सेवेत सामावून घेतले, मात्र वेतन निश्‍चिती नसल्यामुळे गत ९ महिन्यापासून वेतनापासून वंचित ठेवले. यासंदर्भात संबंधितांना निवेदनही देण्यात आले. मात्र, सर्वांनीच त्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने शासन व प्रशासनाने आमच्यावर अन्याय केला असून आमच्या वेतनाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.