गोंदिया-जिल्हा परिषेदच्या सभागृहात लघू पाटबंधारे विभागाच्या ७८ बंधाèयावर निर्णय घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली सोमवारची विशेष स्थायी समितीची सभा म्हणजे निर्णयाविना टाईमपास करणारी सभा ठरली.गेल्या दोन स्थायी समितीच्या बैठकीपासून लघू पाटबंधारे विभागाच्या बंधारे कामाच्या करारनाम्याला घेऊन गोंधळ सुरू आहे.हा गोंधळ आजच्या सभेत संपुष्टात येईल असे वाटत होते.परंतु स्थायी समितीतही कुठल्याही अधिकाèयांने ठोस भूमिका न मांडल्याने पुन्हा त्या विषयाला राखून ठेवण्यात आले.विशेष म्हणजे या बैठकीला सुध्दा प्रभारी असलेले ल.पा.विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश गिरी यांनी दांडी मारली.गेल्या १७ एप्रिलच्या बैठकीला सुध्दा त्यांनी दांडी मारली होती.तरीही त्यांच्यावर आजच्या सभेत मात्र पदाधिकाèयांनी मेहरबानी दाखविली.
सभा सुरू होताच अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी बंधाèयाच्या करारनाम्याविषयी प्रश्नावर चर्चा सुरवात केली.त्याअगोदर प्रभारी अति.मुकाअ राजकुमार पुराम यांनी शासनाच्या ९ फेबुवारी,२५ मार्च च्या शासन निर्णयाची माहिती दिली.त्यानुसार बंधारेचे करारनामे होऊ शकत नसल्याचे पुराम यांनी स्पष्ट करताच २५ मार्चच्या आधीची प्रकिया असल्याने त्या शासन निर्णयाची काही गरज नसल्याची भूमिका विनोद अग्रवाल,योगेंद्र भगत,कुंदन कटारे यांनी घेतली.आणि जुन्या निर्णयानुसार कामाचे करारनामे करण्याची मागणी केली.त्यावर ल.पा.विभागाचे अभियंता बिसेन यांनी २५ मार्चच्या आधी ७८ पैकी बहुतांश कामाचे एमआर फाडण्यात आल्याचे सभागृहाला सांगितले.तसेच १० लाखाच्या आतील कामाचे अधिकार कार्य.अभियंत्याला असल्याने २५ मार्चच्या आत त्या सर्व कामांचे करारनामे करण्याचे निर्देश अध्यक्ष शिवणकर यांनी दिली.यावर मुख्य लेखा वित्त अधिकारी चव्हाण यांनी या कामांची आधी वित्तीय सहमती घ्यायला हवी होती असे सांगत आपण या २५ मार्चपूर्वीच्या सर्व कामांना वित्तीय मंजुरी देण्यास तयार असल्याचे सभागृहाला सांगितले.त्यानंतरही मदन पटले,मोरेश्वर कटरे,कुंदन कटारे,राजलक्ष्मी तुरकर यांनी या कामांना मंजुरी कोण देणार असा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा प्रभारी अति.मुकाअ पुराम यांनी आपण १६ एप्रिलला प्रभार स्वीकारल्याने त्या तारखेअगोदरच्या कुठल्याही करारनाम्यावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने पुन्हा गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.अखेर अध्यक्ष शिवणकर यांनी २४ एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेआधी या सर्व विषयांचा निर्णय सबंधित अधिकारी व यंत्रणेने लावावे असे सांगत लपा विभागाचे बंधारे जर जुन्या निर्णयानुसार होत नसतील तर ९ फेबुवारीच्या निर्णयानुसार करारनामे झालेले सर्व बांधकाम विभागाचे कामे रद्द करण्याची भूमिका स्पष्ट केली.तसेच गेल्या दोन बैठकापासून गैरहजर राहणारे प्रभारी कार्य.अभियंता गिरी यांच्याकडून दोन्ही सभांचा व पुढच्या सभेचा खर्च,सदस्यांचा भत्ता वसूल करण्यासंबधी नोंद घेण्याचेही पुराम यांना निर्देश देत बंधाèयांचा विषय थांबविला.
मुकाअ गावडेनी जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट नाकारले
लघू पाटबंधारे विभागाच्या बंधाèयाच्या प्रश्न अति.मुकाअ पाडवी रजेवर गेल्याने अधिकच बिकट झाल्याने तो प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे यांनी जबाबदारी घ्यावी अशी मागणी सभापती मोरेश्वर कटरे,योगेंद्र भगत,विनोद अग्रवाल यांनी केली.परंतु या सदस्यांच्या मागणीला स्पष्टपणे धुडकावून लावून मुकाअ यांनी आपण जबाबदारी घेणार नसल्याचे अध्यक्षांना सांगितले.ते सांगतानाही मुकाअ गावडे यांचा आवाज मात्र सभागृहातील अधिकारी व इतरापर्यंत पोचू शकला नाही.त्यांच्या मानेच्या इशारेवरुनच सर्वांना समजावे लागले.
जलयुक्त शिवारयोजनेच्या बंधाèयावरही चर्चा रखडली
जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेत व जि.प.लपा विभागाचे बंधारे बांधण्यात येत त्यासंबधीची माहिती देण्याची मागणी कुंदन कटारे यांनी केली.तसेच या बंधारे बांधकामासाठी सहा च्या वर अधिक कामाची ईनिविदा काढता येत नसल्याचे सांगितले. कृषी विभागाने यावर माहिती सविस्तर माहिती द्यावे जि.प.अध्यक्ष म्हणाले.परंतु जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिकाèयांनी सुध्दा दांडी मारल्याने त्यांना उत्तर मिळू शकले नाही. पुराम यांनी बैठकीचे पत्र व सुचना देण्यात आली होती तसेच याआधी सुध्दा त्यांना पत्र सूचना देण्यात आले.परंतु त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने शासनाकडे त्यांची तक्रार करण्यात आल्याची माहिती दिली.
