तुमसर,दि.03: या देशातील बहुसंख्येने असलेला मुळ निवासी समाज ओबीसी असून या समाजाची जनगणना साधन सामुग्रीच्या अभाव असताना इंग्रज काळात केली जावू शकते. तर आजच्या काळात सर्व साधने उपलब्ध असताना ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी देश स्वातंत्र्य झाल्यापसून आजपर्यंतच्या एकाही सरकारने न घेतलेला पुढाकार हा ओबीसीच्या हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. ओबीसींना संवैधानिक अधिकार प्राप्त करुन घेण्यासाठी जनगणना आवश्यक असून जनतेने जनगणना व्हावी यासाठी शासनावर दबाव तंत्राचा वापर करण्याच्या लढ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी संघाचे कार्याध्यक्ष व राजकीय समन्वयक डॉ. खुशाल बोपचे यांनी केले. ते तुमसर येथील श्री छत्रपती शिवाजी प्राथमिक शाळा येथे ओबीसी जनगणना परिषद भंडाराच्यावतीने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. बैठकीला ओबीसी जनगणना परिषदेचे समन्वयक सदानंद इलमे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे, ओबीसी जनगणना परिषदेचे डॉ. बाळकृष्ण साळवे, प्रा.भगीरथ धोटे, प्रा.राजेंद्र पटले व इतर मान्यवर मंचावर उपस्७ित होते.
पुढे बोलतांना डॉ. बोपचे म्हणाले की ओबीसींचे आंदोलन हे येणाèया पिढीसाठी असून या पिढीने ओबीसींच्या हक्क-आंदोलनाच्या लढ्यात सहभागी होणे काळाची गरज झाली आहे. ओबीसी आंदोलन हे सामाजिक चळवळ असून ओबीसींवर लादलेली असंवैधानिक क्रिमिलीअर अट सरकारने रद्द करायला हवी. सोबतच येत्या मार्च महिन्यापासून सुरु होणाèया जनगणनेमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र रखाना तयार करुन आमची संख्या मोजण्यात यावी यासाठी आयोजित ४ जानेवारीच्या जिल्हास्तरीय मोच्र्यात ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले. यावेळी बोलताना ओबीसी जनगणना परिषदेचे समन्वयक सदानंद इलमे म्हणाले की १९३१ च्या जनगणनेप्रमाणे आमची संख्या जर ५२ टक्के आहे. तर आम्हाला २७ टक्केच जागा का?आम्हाला आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच अधिकार देण्यात यावे. जेव्हा आमच्या हक्काचा मंडल आयोग लागू करण्यात आला त्या मंडल आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारी इंदिरा सहानी सह ३२ लोक हे qहदूच असताना ओबीसी qहदुच्या मंडल आयोगाला त्यांनी विरोध का केला? याचा विचार आपल्या समाजातील शिक्षीतांनी करने आवश्यक आहे. मंडल आयोगाची घोषणा होताच रथ यात्रा काढण्यात आली. आणि आमचा ओबीसी समाज आपल्या अधिकाराच्या आयोगाला सोडून रथ यात्रेच्या मागे गेल्याने समाज विभाजीत झाला. आणि या विभाजनाचा लाभ या देशातील उच्च वर्णियांनी घेत ओबीसींचे हक्क अधिकार हिरावून घेतल्याचे म्हणाले. 
प्रा.बाळकृष्ण सार्वे बोलताना म्हणाले की, जर या देशातील अनुसूचित जाती-जमातींची जनगणना होवू शकते तर ओबीसी समाजाची जनगणना का होवू शकत नाही? जोपर्यंत आपली जनगणना होणार नाही तोपर्यंत सत्तेतील व नौकरीतील वाटा संख्येच्या प्रमाणात मिळणार नाही. यासाठी जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. आणि या जनगणनेसाठी सर्व समाज बांधवांना संगठित व्हायचे आहे. या बैठकीत बोलतांना खेमेंद्र कटरे यांनी या देशातील सत्ताधारी उच्चवर्णीय नेत्यांना ओबीसींची जनगणना नको असून जनगणना करण्याचे खोटे आश्वाासन देवून सत्ता मिळविण्याचे काम सध्या सुरु असल्याची टिका करीत तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ qसह यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पुर्वी ओबीसींची जनगणना करण्याची केलेली घोषणा ही फसवी ठरल्याचे सांगत जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या पत्रकात ओबीसी प्रवर्गाचा रखाना नसल्याचे सांगितले. जोपर्यंत ओबीसींचा रखाना या पत्रकात येणार नाही तोपर्यंत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होणार नसून धर्माच्या नावावर आपली जनगणना करुन येथील सत्ताधारी आपली फसवणूक करीत असल्याचे सांगितले. या फसवणुकीच्या विरोधात संगठित होवून जनगणना परिषदेच्या माध्यमातून आयोजित या लढाईत सर्व नोकरदार व शिक्षीत वर्गाने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले. या बैठकीचे संचालन विश्वजीत फुंडे यांनी केले. बैठकीला गोपाल ठवकर, मोरेश्वर तिजारे, गजानन बुराडे, राजेंद्र कडव, श्रीधर उरकुडे, भजनदास बोळणे, अशोक ठाकरे, हैसोक शरणागत, रामलाल बोंदरे, मिलींद कापगते, लालचंद कटरे, चंद्रकुमार रहांगडाले, योगराज आंजनकर, सरीफ शेख, सुधाकर कहालकर, मनोज डोये, महेश गडेरिया, दामोदर डहाळे,कुवरलाल पटले, अभिमन्यू पटले, खेमराज नागफासे, चंद्रशेखर भोयर, जे.के. मने, पी.के.संग्रामे आदि उपस्थित होते.
