गडचिरोली,दि.04ः- मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ५२ टक्के मागासवर्गीय समाजाची आकडेवारी १९८0 मध्ये होती. आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ टक्के आरक्षण ओबीसीला लागू झाले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसी तसेच व्हीजे-एनटी, डीएनटी, एसबीसीची जणगणना सरकार द्वारे झालीच नाही. ओबीसी तसेच व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मंगळवारी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
देशामध्ये ढोरांची, गुरांची व पिसाळलेल्या कुत्र्यांची गणना होतो, परंतु ओबीसी समाजाची होत नसल्याने ओबीसी समाजाला संख्याच्या प्रमाणात आरक्षण नाही. देशात ५0 टक्केच्या वर ओबीसी समाज असतांनाही ओबीसीना बोटावर मोजण्याइतके आरक्षण आहे. २0२१ जनगणनेचा कार्यक्रम सरकारद्वारे जाहीर असून तशी प्रक्रिया देखील सुरू झाली. परंतु जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुना अर्जा मध्ये मागासवर्गीयांचा ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसीचा उल्लेख नसल्याने मागासवगीर्यांच्या भारतीय संविधान कलम ३४0 नुसार संविधानिक अधिकाराचे हनन होत आहे. 
जनगणना कायदा १९४८ च्या उदेशानुसार देशातील राज्य निहाय जनतेची संख्या माहिती करणे तसेच वर्ग जाती उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व या माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी सरकारी धोरण व नियोजन केले जाते. परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नाही तर इतके वर्ष कोणत्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे, हे एक कोडंच आहे. शासनाने २0२१ च्या जनगणने मध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३४0 व जनगणना कायदा १९४८ च्या उद्देशानुसार जाहीर केलेल्या प्रश्नावलीत जोपयर्ंत जातीनिहाय ओबीसी, व्हीजे-एनटी, डीएनटी, एसबीसी मागासवर्गीयांच्या गणनेचा उल्लेख होत नाही तोपयर्ंत जनगणना २0२१ ला स्थगीत करावे. २0२१ च्या प्रश्नावलीत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी मागास वर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख करून या प्रवर्गाची जातीनिहायगणना करण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे, किरण कटरे, राहुल भांडेकर, वैभव जुवारे, स्वप्नील घोसे, गजानन मेर्शाम, संदीप साहारे, सोमनाथ उईके, प्रभाकर झरकर, जालिंदर नाकतोडे, सुरज बाबनवाडे, आशिष उंदिरवाडे यांच्या सोबत शेकडो ओबीसी बांधव उपस्थित होते
