बँकर्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता
वाशिम, दि. 06 : जिल्हयातील शेतकरी बांधव, शेतीपुरक व्यवसाय करणारे व्यक्ती, महिला आणि पुरुषांचे बचतगट, अन्न प्रक्रिया उद्योग, फळबागांना चालना, शेतकरी उत्पादक गट तसेच सुशिक्षीत बेरोजगारांना स्वंयरोजगार उभारण्यासाठी मदत करुन त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डने वाशिम जिल्हयासाठी तयार केलेला सन 2020-21 या वर्षाचा 2082 कोटी 55 लक्ष 96 हजार रुपयांच्या संभाव्य पत पुरवठा आराखडयाला 5 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली वाकाटक सभागृहात झालेल्या बँकर्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यावेळी नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक विजय खंडरे, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे सहायक महाप्रबंधक बि.के. सिंह, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी मोडक यांच्या हस्ते यावेळी नाबार्डच्या सन 2020-21 च्या संभाव्ययुक्त पतपुरवठा आराखडा पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले.
जिल्हयाच्या सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हयात कृषी व इतर प्राधान्य क्षेत्रामध्ये कर्ज वाटप करण्याकरीता नाबार्डमार्फत तयार करण्यात आलेला संभाव्य खर्च वितरण आराखडा नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक विजय खंडरे यांनी सादर केला. खरीब व रब्बी हंगामातील पीक कर्ज, कृषी मुदत कर्ज, शेतीपुरक व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, फळबाग लागवड, शिक्षण, घरकुल अर्थात गृहकर्ज असा प्रस्तावित 2082 कोटी 55 लक्ष 96 हजार रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडयास जिल्हास्तरीय बँकर्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी मोडक यांनी मंजूरी दिली आहे.
पीक कर्जासाठी 1665 कोटी 28 लाख रुपये, मध्यम मुदतीच्या कृषी कर्जासाठी 128 कोटी 66 लाक्ष रुपये असे एकूण 1793 कोटी 94 लाख 65 हजार रुपये कृषी कर्ज तर कृषीक्षेत्रात पायाभूत सुविधांना 38 कोटी 51 लाख रुपये, अन्य मध्यम व लघु उद्योगाकरीता 92 कोटी 5 लाख 75 हजार रुपये, शैक्षणिक कर्जासाठी 10 कोटी रुपये, गृहनिर्माणसाठी 106 कोटी रुपये व अन्यकरीता 46 कोटी 71 लाख रुपये असा एकूण 2082 कोटी 55 लाख 96 हजार रुपयांचा आराखडा नाबार्डच्या वतीने सादर करण्यात आला. बँकांच्या माध्यमातून संबंधित घटकास अर्थसहाय करण्यास नाबार्ड मदत करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांचे, शेतकऱ्यांचे, बेरोजगारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत असल्यामुळे नागरीकांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास देखील नाबार्ड सहकार्य करीत आहे.
शेतीपुरक व्यवसाय असलेल्या दुग्ध व्यवसाय, बकरी पालन, कुकुटपालन व इतर शेतीपुरक व्यवसाय, बचतगटाला कर्ज पुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी मदत करावी असे निर्देशही जिल्हाधिकारी मोडक यांनी यावेळी बँक व्यवस्थापकांना दिले. बँकर्सच्या सल्लागार समितीच्या या बैठकीत जून ते सप्टेंबर 2019 या तीन महिन्यातील कालावधीत शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या खरीप व पीक कर्जाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. तसेच बचतगटांच्या कर्ज मंजूरीचे प्रस्ताव त्वरीत निकाली काढण्यात यावे. शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी कर्ज पुरवठा देखील तातडीने वेळीच करण्यात यावा. अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी मोडक यांनी उपस्थित बँक व्यवस्थापकांना दिल्या.
यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक निलेश राठोड, स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे व्यवस्थापक आर.के. निपाणे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपूरे तसेच जिल्हयातील राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.
