गोंदिया,दि.05ः- देशभरातील महागाई , आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कामगार कायद्यात मालक धार्जिणे बदल , खाजगीकरण,उदारीकरण, कंत्राटीकरण, आणि जनविरोधी धोरणामुळे केंद्र सरकार विरोधी देशातील श्रमीक, जनता, कामगार – कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याने देशभरातील 11 केंद्रीय ट्रेड युनियन व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ तथा विविध अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी, असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगार, किमान वेतन कर्मचारी, श्रमिक – शेतकरी शेतमजूर या संघटनांच्या देशातील २0 कोटी औद्योगीक कामगार – कर्मचारी, श्रमीक वर्गाने येत्या ८ जानेवारीला आयोजित एक दिवसाच्या देशव्यापी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याअनुषगांनेच गोंदिया जिल्ह्यातील केंद्रीय व राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका, आऊटसोर्सिंग, कंत्राटी व अल्पवेतनी कर्मचारी, सहभागी होणार असल्याची घोषणा समितीचे समन्वयक लिलाधर पाथोडे यांनी राज्य कर्मचारी महासंघाच्या बैठकीत केली.या एक दिवसीय आंदोलनाला यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व संघटनांना केले आहे.
सदर आंदोलन हे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे,पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस व इतर जिवनावश्यक वस्तूवरील दर नियंत्रनात आणणे, अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राकडून तात्काळ मदत देण्यात यावी. स्वामीनाथन आयोग लागु करण्यात यावे.औषधे, खते,बियाणेचे किंमती नियंत्रनात आणणे,
केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विभागातील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे, रद्द व व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनर्जिवित करणे,डीसीपीएस मधील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना रुपये दहा लक्ष सानुग्रह अनुदान लागु करणे,बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिद्ध करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्रुटी दुर करणे, केंद्राप्रमाणे सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते लागू करणे.जानेवारी१९ चा महागाई भत्त्याची थकबाकी व जुलै१९ पासून थकीत महागाई भत्ता लागू करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व प्रस्ताव विना अट निकाली काढून रिक्त पदे तात्काळ भरणे, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बाल संगोपन रजा मंजूर करणे, जिल्हा परिषद क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाबाबतचा ग्रामविकास विभागाचा ९ सप्टेंबर१९ चा शासन आदेश रद्द करणे,उत्कृष्ठ कामासाठी पूर्वीप्रमाणे आगाऊ वेतन वाढी लागू करणे, केंद्र शासनाने विहीत केल्यानुसार ५ दिवसाचा आठवडा लागु करणे, केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, कंत्राटी, ग्रामरोजगार सेवक, व संगणक परीचालक कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावणे,सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांचे नविन पदे निर्मीती करून जिल्हा परीषद संवर्गातुन रिक्त पदे तात्काळ भरणे, मागील काळात सरकारचे “सकारात्मक चर्चा व नकारात्मक धोरणामुळे ” शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावणे,ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना यावलकर समितीच्या शिफारशी नुसार नगर परीषद कर्मचाऱ्या प्रमाणे वेतन भत्ते व सुधारीत आकृती बंध लागू करणे,अंगणवाडी कार्यकर्ती/मदतनीस व आशा सेविका यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देवुन वेतनश्रेणी लागु करणे, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालक धार्जीने बदल मागे घेणे, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरन निर्णय बंद करणे,औद्योगिक उद्योगांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर बंद करणे, बंद पडलेले कारखानदारी सुरू करून नवीन उद्योगधंद्यांना चालना देणे, आयआयटी पार्क हबला चालना देऊन शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च झालेल्या युवकांची बेरोजगारी कमी करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनात जिल्हा परीषदेचे सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत / उद्योग , कृषी तांत्रीक, पशु चिकीत्सा, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियंता, अंगणवाडी सुपरवायझर, शिक्षक शिक्षकेत्तर, नर्सेस, आरोग्य सेवक, औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक तंत्रज्ञ अधिकारी, लिपीक, लेखा विभाग, वाहन चालक, परीचर, मैल कामगार या जिल्हा परीषद संवर्गातील कर्मचारी संघटनासह सर्व विभागात कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी, अंगणवाडी, आशा सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, संघटना पदाधिकारी यांनी देशव्यापी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय 4 जानेवारीला मुंबई येथे झालेल्या महासभेत घेण्यात आल्याने सर्व संवर्ग कर्मचारी यांनी देशव्यापी संपात सहभागी होऊन जिल्ह्याजिल्ह्यात देशव्यापी संप यशस्वी करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, सरचिटणीस अशोक थुल, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अशोक दगडे, निमंत्रक लिलाधर पाथोडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष पी.जी.शहारे, सरचिटणीस शैलेश बैस, उपाध्यक्ष कार्तिक चौहान, कोषाध्यक्ष अजय खरवडे, कमलेश बिसेन जिल्हाध्यक्ष /विभागीय सचिव ,महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना गोंदिया जिल्हा सचिव आशिष रामटेके,दयानंद फटिंग,कविता बागडे,लक्ष्मण ठाकरे,विस्तार अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे विनोद चौधरी,शिक्षक संघटनेचे विरेंद्र कटरे,राजू लदरे यांच्यासह सर्व संघटनेच्या पदाधिकार्यानी केले आहे.
