गोंदिया,दि.15ः-करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अंतर्गत जिल्ह्यांची विभागणी करण्यात आली आहे.त्यातही कुठल्याही झोनमधील नागरिकांना इतर जिल्ह्यात प्रवेशबंदी कायम आहे.मात्र रेडझोन उपराजधानी असलेल्या नागपूरातून काही कर्मचारी जिल्हापरिषदेसह गोंदियाती विविध कार्यालयात दर आठवड्याला ये-जा करीत असल्याने संबधित विभागात स्थानिय कर्मचारीवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.परंतु जिल्हापरिषदेच्या मुख्य प्रशासक असलेल्या अधिकायार्चे याकडे चांगलेच दुर्लक्ष झाले असून मी तर व्यस्त असल्याचेच दाखविले जात आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय डोलारा सांभाळणारे सीईओ यांचे पुर्णत दुर्लक्ष जिल्हापरिषदेकडे असून करोना काळात त्यांनी कधीही जिल्हापरिषदेकडे योग्यरितिने लक्ष दिले असे कधीच दिसून आले नाही.असेही ते जेव्हापासून रुजु झालेत तेव्हापासून त्यांनी जिल्हापरिषदेचा प्रभार हा वेळ काढण्यासाठीच असल्याचे धोरण आखून काम केल्याने गेल्या दोन वर्षात जिल्हापरिषदेचा विकासही रखडला गेला आहे.त्यातच सध्याच्या परिस्थिती करोनाची स्थिती भयावह असून सरकारने जे कर्मचारी अधिकारी जिथे अडकले त्यांना तिथेच राहण्याची संधी देत वर्क फ्राम होमची परवानगी होती.त्यानंतर दुसर्या टप्यातील टाळेंबदीदरम्यान बहुतांश मुख्यालयी राहत नसलेल्यांना मुख्यालयी राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.परंतु गोंदिया जिल्हापरिषदेतील बहुतांश विभागातील कर्मचार्यांनी याकडे दुर्लक्ष करुन रेडझोन व आरेंजझोन असलेल्या जिल्ह्यात राहून किंवा तिथून आडमार्गाने ये जा करुन कार्यालय गाठले आहे.त्यातच याच आठवड्यात समाजकल्याण विभागात तर चक्क रेडझोन असलेल्या नागपूरातून आलेल्या काही कर्मचार्यांनी कार्यालयात येऊन स्वाक्षरी मारुन कार्यालयातून बेपत्ता झाल्याचेही गुरुवारला बघावयास मिळाले.या विभागात तर रेडझोनमध्ये असलेल्या अनेक कर्मचार्यांनी आल्यानंतर होमक्वारटांईन राहण्याएैवजी कार्यालयात हजेरी लावल्याचे वृत्त समोर आले आहे.त्यासारखीच परिस्थिती जिल्हापरिषदेतील अनेक विभागात असल्याचे वृत्त आहे.
जिल्हापरिषदेतील या सावळागोंधळावर सीईओंचे पुर्ण दुर्लक्ष असून करोनाच्या नावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसूनच प्रशासनाचा गाळा हाकत असल्याने कर्मचार्यांवर अंकुशच राहिलेला नाही.22 मार्चला टाळेबंदीची घोषणा झाली तेव्हापासून अनेक कर्मचारी हे नागपूर व भंडारा येथेच अडकले होते.त्यापैकी बहुतांश कर्मचारी 14 व 15 एप्रिलला जिल्ह्यात साकोली टोलनाक्यावरुन व इतर मार्गाने दाखल झालेत.त्यांनाही कार्यालयात प्रवेश दिला गेला मात्र क्वारटांईन करण्यातच आले नसल्याचेही समोर आले आहे.तर काही कर्मचारी अजूनही 22 मार्चपासून गेलेत ते आलेले नाहीत.सध्या 33 टक्के कर्मचारी कार्यालयात असायला हवे यामध्ये दररोज आळीपाळीने त्यांना बोलावण्यात यावे असे असताना काही कर्मचार्यांना दररोज त्या गैरहजर कर्मचार्यामुळे यावे लागत आहे. यावरुन मुख्यालयी राहण्याचे फक्त कागदोपत्री देखावे करुन मुख्यालयी न राहता आपल्या मुळगावी असलेल्यांवर सीईओ कारवाई करतात,की मुग गिळून गप्प बसतात याकडेही लक्ष लागले आहे.बेरार टाईम्सने अनेकदा यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.मात्र त्यांनी यावर उत्तर देण्याचे टाळून सरकारला मी किती कर्तव्यदक्ष कामाप्रती आहे हे दाखवण्यासाठीच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकितच व्यस्त असल्याचे दाखवितात की काय अशा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे.
