25.2 C
Gondiā
Friday, July 31, 2026
Home विदर्भ मंजुरी एकीकडे, बांधकाम भलतीकडेच

मंजुरी एकीकडे, बांधकाम भलतीकडेच

0
954

गोंदिया,दि.24: दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत करण्यात येणारी विकासकामे केवळ जिथे दलित समाजाची वस्ती आहे, त्याच ठिकाणी करण्यात यावी. असे शासनाचे नियम आहे. असे असताना देखील नियमांना डावलून दलित वस्ती सुधार योजनेतून मंजूर झालेला रस्ता इतरत्र बांधण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत येणाèया टेमनी ग्रामपंचायतीय उघडकीस आला आहे.
हा प्रकार स्थानिक ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांनी उघडकीस आणला असून या प्रकरणाची तक्रार नोंदवून कंत्राटदार आणि कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाई करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्राम पंचायत टेमनी येथे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत जवळपास तीन लाख रुपयांचा सिमेंट रस्ता बांधकाम मंजूर करण्यात आला. तसेच पत्र शासनाने स्थानिक ग्राम पंचायतीला उपलब्ध करुन काम करण्याची परवानगी दिली. सदर रस्ता बांधकाम स्थानिक एका पदाधिकाèयानेच केले असल्याची चर्चा आहे. सदर रस्ता बांधकाम हे ज्या दलित समाजातील व्यक्तीच्या घराजवळ मंजूर आहे. त्या ठिकाणी बांधकाम न करता इतरत्र केल्याचा आरोप ग्रामपंचायत सदस्य आणि माजी सरपंच विनोद मेश्राम यांनी केला असून त्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे नोंदविली आहे. रस्ता बांधकाम सुरु असताना दस्तुरखुद कनिष्ठ अभियंता गायधने मोक्यावर उपस्थित होते. तरीही त्यांनी या संबंधात कुठलीही मनाई केली नाही. परिणामी संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाèयांचे आर्थिक हितसंबंध नाकारता येत नाही. असा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाèयांमार्फत चौकशी करुन शासकीय निधीची विल्हेवाट लावणाèया कंत्राटदार आणि त्याला पाठिशी घालणाèया कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाई करा, अशी मागणी तक्रारकत्र्यांनी केली आहे. दलित वस्तीतील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांना चालना मिळावी व त्यांचेही जीवनमान उंचवाने म्हणून शासन दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कोट्यावधीचा विकासनिधी प्रस्तावित करत असतो. या कामांचे कंत्राट अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकारी व राजकीय मंडळींना देण्यात येतात. यातील अनेक राजकीय मंडळी पदाचा गैरवापर करुन व अधिकाèयांना हाताशी धरुन मोठ्या प्रमाणात दलित वस्ती निधीची विल्हेवाट लावत आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील दलित समाजावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.