गोंदिया, दि.29 : गोंदिया जिल्हा हा धान उत्पादन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सन 1994 ते 2004 या कालावधीत स्थापन झालेल्या राईस मिल्सच्या प्रलंबीत अकृषक व एन.ओ.सी. बाबतच्या समस्या अजूनही जिल्हा स्तरावर प्रलंबीत असल्यामुळे ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
आज 29 जून रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री, सहेषराम कोरोटे, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, गोंदिया न.प.अध्यक्ष अशोक इंगळे, तिरोडा न.प.अध्यक्ष सोनाली देशपांडे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे वनसरंक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्री. रामानुजम, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.राईस मिलर्सचे प्रतिनिधी म्हणून अशोक चंपालाल अग्रवाल,हुकुमंचद अग्रवाल,महेश (माया)अग्रवाल व सुशील अग्रवाल(सीए) हे उपस्थित होते.
पटोले पुढे म्हणाले, राईस मिलर्सच्या समस्यांचे अर्ज अनेक वर्षापासून जिल्हा स्तरावर प्रलंबीत आहे. त्यामुळे राईस मिलर्स उद्योजकांना व्यवसायात अकृषक नसल्यामुळे नुकसान होत आहे. तसेच शासनाकडून दंड आकारण्यात येत आहे. या संदर्भात प्रशासनाने दखल घेवून प्रलंबीत प्रकरणांचे तातडीने निराकरण करण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.राईस मिलर्स यांचेकडून प्राप्त अर्जाची तालुका निहाय छाननी करुन उपविभागीय अधिकारी व संबंधीत तहसिलदार यांनी त्यांच्या अर्जात काही त्रुटी असल्यास संबंधितांना कळवावे व प्रलंबीत प्रकरणे निकाली काढण्यात यावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे, उपजिल्हाधिकारी राहूल खांडेभराड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी गणेश खर्चे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी गणेश घोरपडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार व इतर विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
