शासनाच्या महसुलाची सर्रास लूट
शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून केले जाते शेतीचे नुकसान
चिचगड- ग्रामीण भागात एक म्हण प्रचलित आहे, ’जर कुंपणच शेत खात असेल, तर दाद मागायची तरी कुणाकडे?’ असाच काहीसा प्रकार देवरी तालुक्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. एरव्ही सामान्य गरीब जनतेवर कायद्याचा बडगा उगारणारे प्रशासन धनदांडग्यासोबत संगनमत करून तालुक्यातील गौणसंपदेचा ऱ्हास करीत आपले अर्थकारण पूर्ण करण्यात धन्यता मानत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या देवरी तालुक्यात सुरू आहे. याचेच एक उदाहरण गेल्या दोन दिवसापूर्वी म्हणजे शनिवारी (दि.27) रोजी समोर आला आहे. तालुका प्रशासन आणि आमगाव-देवरी महामार्गाचे बांधकाम करणारी पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यातील असलेल्या संगनमताने शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात तर बुडविले जात आहेतच, त्याशिवाय आदिवासी शेतकऱ्यांना कंपनी द्वारे भूलथापा देवून त्यांच्या शेतीचे सुद्धा मोठे नुकसान केले जात असल्याचा आरोप होताना दिसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गावप्रमुखाने तक्रार केल्यावर कसलीच हालचाल न करता उलट त्या गावप्रमुखालाच समज देण्याचा संतापदायक प्रकार होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सविस्तर असे की, देवरी आमगाव राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम अत्यंत संथगतीने गेल्या तीन-चार वर्षापासून सुरू आहे. या बांधकामात अनियमितता असल्याचे वृत्त अनेक वेळा आले आहे. मात्र, राजकारण आणि प्रशासनाला खूश ठेवणारे कंपनी व्यवस्थापनावर याचा काडीचाही प्रभाव पडताना दिसत नाही. कामात गुणवत्ता तर नाहीच, मात्र या कामासाठी वापरण्यात येणारे गौण खनिज सुद्धा अवैधरीत्या वहन करून आणण्यात येत आहे. याप्रकारामुळे शासनाचा आजपर्यंत कोट्यवधीचा महसूल बुडाला आहे. या मोबदल्याने संबंधित अधिकारी-पदाधिकारी यांच्यात मोठ्याप्रमाणावर अर्थकारण साधले जात असल्याची चर्चा सर्वत्र जोरात सुरू आहे.
याच कळीतील एक भाग गेल्या शनिवारी समोर आला. तालुक्यातील वडेगाव येथील तिलक दसाराम राऊत या आदिवासी शेतकऱ्याच्या भू.क्र. 353 मधील मुरूम पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनी पोकलँडच्या साहाय्याने खोदून त्याची टिप्पर द्वारे
वाहतूक करीत असल्याचे सरपंच छत्रपाल राऊत यांच्या लक्षात आले.याबद्दल त्यांनी प्राथमिक चौकशी केली असता तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी आपले हातवर करीत साहेबांशीच बोला, असे सांगत तलाठ्याने आदेशावरून प्रतिवेदन दिल्याचे सांगितले. यावर सध्या गौणखनिज प्रकरणात कार्यवाही करण्यात अग्रेसर असलेल्या पोलिस प्रशासनावर विश्वास ठेवून कार्यवाही होईल, या आशेने या प्रकरणाची माहिती दिली. मात्र, थोड्यावेळाने सरपंच राऊत यांना ज्या लोकांना या मुरूम उत्खननापासून त्रास असेल, त्यांनी वैयक्तिकरीत्या तहसीलदार साहेबांना त्यांच्या केबिन मध्ये भेटा, असा सल्ला दिल्याचे श्री राऊत यांनी मौकास्थळी उपस्थित पत्रकारांना सांगितले. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांचेसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय. देवरीचे तहसीलदार यांना संपर्क केल्यावर त्यांनी महामार्गाचे काम असल्याने त्यांना मी अडवू शकत नाही, तसा आदेश असल्याचे त्यांनी सरपंच यांना सांगितले. यावर रॉयल्टी नसताना एखादी व्यक्ती वा कंपनी कसेकाय उत्खनन करू शकते, असा सवाल सरपंच यांनी केल्यावर त्यांना भागी गावातील एका गटातून रॉयल्टी असल्याचे सांगत तेथे पावसाचे पाणी साचल्याने वडेगाव येथून खोदकाम करण्याची तोंडी परवानगी दिल्याचे तहसीलदार यांनी सरपंच राऊत यांना सांगितल्याचे राऊत यांचे म्हणणे आहे. एरवी वाहन तपासणीत आणि गौणखनिज प्रकरणात कार्यवाही करण्यात अग्रेसर असलेले पोलिस सुद्धा नंतर घटनास्थळावर जाऊन पाटील कंपनीचे गावकऱ्यांनी अडवून ठेवलेले पोकलँड आणि टिप्पर मुक्त करीत कंपनी व्यवस्थापनाला सहकार्य केल्याचा आरोप होत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे या कंपनीने देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्यावर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आपले हितसंबंध साधणे सुरूच ठेवल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. हा भाग आदिवासी बहूल असून येथील गरीब शेतकऱ्यांना प्रलोभने देऊन त्यांच्या शेतातील गौणखनिज उत्खनन केल्याचे अनेक किस्से समोर येत आहेत. शेतकऱ्यांना विनामोबदला त्यांच्या शेतातील मुरूम खोदकाम केल्यावर सुपीक मातीने शेत तयार करून देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, आपले काम पूर्ण होतात, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे स्थानांतर केले जाते, ज्यामुळे संबंधित पीडित शेतकरी नवीन अधिकाऱ्याकडे आपली मागणी वा प्रश्न मांडू शकत नाही.
वडेगाव प्रकरणी आता तक्रारदार सरपंचांवर सुद्धा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने कंपनी व्यवस्थापन दबाव आणत असल्याचे बोलले जात आहे. यावरून गौणखनिज चोरी प्रकरणातील रॅकेट किती प्रभावी आहे, हे दिसून येते. तरी शासनाने या प्रकरणी लक्ष देऊन या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी,अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
