तुमसर,दि.30 – तुमसर (खापा) येथील चौकात सुरु असलेल्या आंदोलनाला आज हींसक वळण लागले. आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यावर ठाम राहून उग्ररुप धारण केल्याने पोलीसांनी आंदोलकावर लाठीचार्ज केला.तर गावकऱ्यांनीही केली पोलीसावर दगडफेक पोलीस व गावकरी जख्मी, दगडफेक व लाठीचार्ज अर्धातास सुरु होता, ह्या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी सर्वप्रथम शिवसेना जिल्हाप्रमुख अभियंता श्री राजेंद्र पटले साहेब.
शास्त्री वार्ड ओबीसी कृती समिती अध्यक्षपदी खुशाल कटरे
गोंदिया,दि.30-येथील शास्त्री वार्ड निवासी ओबीसी बांधवांनी सोमवारला घेतलेल्या सभेत शास्त्री वार्ड ओबीसी कृती संघर्ष समितीची कार्याकारीणी गठित केली.या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ओबीसी कृती समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अमर वर्हाडे होते.यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे संगठक कैलास भेलावे,ओबीसी सेवा संघाचे गोरेगाव तालुकाध्यक्ष प्रा.संजिव रहांगडाले उपस्थित होते. बैठकीत शास्त्री वार्ड ओबीसी कृती समिच्या अध्यक्षपदी खुशाल कटरे यांची निवड करण्यात आली. तसेच कार्यकारिणीचा विस्तार करण्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी सायकाळी ३ वाजता खुशाल कटरे यांच्या निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला बंशीधर शहारे, बी.डब्ल्यू,कटरे, राजेश कापसे, डॉ. रुपचंद बघेले, भरत शरणागत, चंद्रकुमार बहेकार, आशिष नागपुरे, मनोज रहांगडाले, रामकृष्ण गौतम आदी समाजबांधव उपस्थित होते.यावेळी ओबीसी समाजावर गेल्या 60 वर्षापासून सुरु असलेल्या अन्यायाची माहिती देत ओबीसींचे अधिकार व आरक्षण हिरावून घेण्यात आल्याने आपला ओबीसी समाज आज विकासापासून व नोकरीतील मुख्य पदापासून वंचित राहिल्याची माहिती देण्यात आली.
नागरिकर हल्लाप्रकरणी ओबीसी संघर्ष समितीचे एसडीपीओंना निवेदन
गोंदिया,berartimes.com दि.30 : ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे संगठक राजेश नागरीकर यांच्यावर नागरा येथील काही असामाजिक गुंड प्रवृत्तीच्या इसमानी २७ ऑगस्ट रोजी रात्रीला केलेल्या हल्याचा निषेध राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गोंदिया जिल्हा ओबीसी कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने नोंदविण्यात आला आहे.या संबंधिचे एक निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश बरकते यांच्यामार्फेत पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे संघठक, महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि भारतीय जनता पक्ष ओबीसी आघाडीचे तालुकाध्यक्ष राजेश नागरीकर यांच्यावर हल्ला करणार्ङ्मा आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी करीत त्याना जिल्हा तडीपार करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.यावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी बरकते यांनी आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर आर्मएक्ट अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली.तसेच नागरा भागाचे बीट जमादार याप्रकरणी दोषी असल्याचे शिष्टमंडळाने लक्षात आणून देत त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली आहे.निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष अमर वèहाडे, संयोजक खेमेद्र कटरे, कैलास भेलावे, शिशिर कटरे, सावन डोये, चंद्रकुमार बहेकार,उदय चक्रधर,राजू वंजारी,भरत शरणागत,जगदिश रहागंडाले, प्रेमलाल गायधने,आशिष नागपूरे,एन.एल.गेडाम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
गोसीखुर्दसाठी 18 हजार 494 कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता;81 निविदा मात्र रद्द
गोंदिया,दि.30-भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय जल प्रकल्पाच्या 18494.57 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंगळवारला झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा या प्रकल्पाशी संबंधित सध्या सुरू असलेल्या कोणत्याही चौकशांवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे.तर दुसरीकडे गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या एसीबीमार्फत चौकशीमधील 81 निविदा रद्द करुन नव्यानेन निविदा बोलावून त्यांची कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून प्रस्तावाची तांत्रिक व आर्थिक तरतुदीची छाननी झाल्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने निश्चित केलेल्या किंमतीस केंद्र शासनाबरोबर अर्थसहाय्य मिळण्याबाबत सुधारित सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. जून 2019 पर्यंत गोसीखुर्द प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यात येणार असून यापुढे दिलेल्या मुदतीत वाढ होणार नाही.
गोसीखुर्द प्रकल्पातील एसीबीमार्फत उघड चौकशी सुरू असलेल्या निविदांचा देखील यात समावेश आहे. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत उर्वरित कामाची किंमत एक कोटीपेक्षा जास्त असणाऱ्या निविदा रद्द होतील. अशा निविदा रद्द करताना इंडियन काँन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1972 मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. तसेच यानुषंगाने विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार रद्द करावयाच्या निविदेबाबत गुणवत्तेच्या आधारे व परिस्थितीनुरूप करारातील यथायोग्य कलमान्वये त्या रद्द करण्यात येणार आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेला गोसीखुर्द हा राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून त्यास केंद्र शासनाकडून 90 टक्के अर्थसहाय्य प्राप्त होत आहे. पूर्व विदर्भातील या सर्वात मोठ्या बहुउद्देशीय प्रकल्पाद्वारे सिंचन सुविधेबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून त्यापासून 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पास यापूर्वी 2005-06 यावर्षाच्या दरसूचीच्या आधारावर 5659.10 कोटी रुपये किंमतीस 1 नोव्हेंबर 2007 रोजी द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ढोबळ मानाने बांधकामाच्या दरम्यान भूसंपादन व पुनर्वसन विशेष पॅकेज खर्च (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये), दरसूची, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, संकल्पचित्रातील बदल, अपुऱ्या तरतुदी व इतर अनुषंगिक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. 2009 पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतु, मागील सरकारने जुन्याच प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे प्रकल्पाची कामे सुरू ठेवली होती. त्यामुळे काही कामांवर आक्षेप उपस्थित केले जात होते. चितळे समितीसह अन्य चौकशी समित्यांनी आपल्या अहवालात जे जे निकष ठरवून दिले, त्यानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी सूचना करण्यात आल्याने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला होता.
एकूण प्रकल्प किंमतीतील वाढ 12,835.48 कोटी रुपयांची आहे. त्यात निव्वळ दरवाढीमुळे 3544.95 कोटी, भूसंपादन दरातील वाढीमुळे 1973.79 कोटी, संकल्पचित्रातील बदल 1646.72 कोटी, द्वितीय सुप्रमा नंतर झालेल्या अतिरिक्त भौतिक प्रकल्प घटकांमुळे झालेली वाढ 3067.02 कोटी, पुनर्वसन पॅकेज, एनपीव्ही, इत्यादी कारणांमुळे 1490.58 कोटी आणि आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी 864.63 कोटी, मागील काळात दिलेल्या जादा दराच्या निविदा इत्यादी असा एकूण 12835.48 कोटी खर्च वाढला आहे.
बांधकामाची सद्यस्थिती, किंमतवाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने झालेल्या अनियमिततेबाबत शासनाने नियुक्त केलेली मेंढीगिरी समिती, वडनेरे समिती तसेच सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीने नोंदविलेले आक्षेप, त्याअनुषंगाने शासनाने केलेली कार्यवाही यांचा परामर्श घेऊन पूर्व विदर्भास वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाला मंत्रिपरिषदेने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाने ही मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून दिली आहे. मेंढीगिरी समिती व वडनेरे समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने सद्या चालू असलेल्या विभागीय चौकशीची कार्यवाही तशीच पुढे चालू ठेवावी. सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीने निदर्शनास आणलेल्या अनियमितता व त्या अनुषंगाने 14 जून 2014 रोजी मंत्रिमंडळाने मान्य केलेल्या कार्यपालन अहवालानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्यात यावी. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत आदेशित केलेल्या चौकशा तशाच पुढे चालू ठेवाव्यात. घोडाझरी शाखा कालवा व मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना या दोन प्रकल्प घटकातील किंमतवाढ तुलनेत जास्त असल्याने त्यांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) करण्यात यावे. तांत्रिक परीक्षणाच्या (Technical Audit) निष्कर्षानुसार जबाबदारी निश्चितीची पुढील कार्यवाही करावी. उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळण्याच्या दृष्टीने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घेऊन प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा असेही म्हटले गेले आहे.
२ सप्टेंबरच्या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई
गोंदिया,(berartimes.com) दि. ३० :- केंद्रीय व राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या संपात सहभागी होणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश आज राज्य शासनाने जारी केले आहेत.
देशभरातील ११ केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या संपात राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीही सहभागी होणार असून, या समितीने तशी नोटीस शासनाला दिली आहे. मात्र सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समिती या संघटनेस महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक)नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये शासन मान्यता नाही. या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने संपकाळात शासकीय, निमशासकीय कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभाग, तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना काही उपाययोजना आणि कारवाई करण्याचे आदेश आज निर्गमित केले आहेत.
संपात भाग घेणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे आदेश विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना व्यक्तीश: निदर्शनास आणून द्यावे. विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये, कार्यालय नियमित उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य व्यवस्था करावी, तसेच गरज भासल्यास पोलिसांचीही मदत घ्यावी, विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुखांनी आजपासून कोणत्याही कर्मचाऱ्यास रजा मंजूर करु नये, तसेच ‘काम नाही-वेतन नाही’, हे धोरण अवलंबावे. शिवाय संपाच्या दिवशी उपस्थित असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माहिती संबंधित मंत्रालयीन विभागांना दुपारी १२ वाजतापर्यंत पाठवावी, असे सक्त निर्देशही सामान्य प्रशासन विभागाने आज दिले आहेत.
राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान देणार – विनोद तावडे
20 हजार शिक्षकांना फायदा होणार
मुंबई दि.30: विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या आणि मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये बदल करुन सरसकट 20 टक्क्याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील 20 हजार शिक्षकांना फायदा होणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.असे असले तरी शासनाने बायोमेट्रिक प्रणाली ज्या शाळेत अवलंबिली जाते त्याच शाळाना अनुदान देण्यात येणार हे सुध्दा शिक्षणमंत्र्यानी स्पष्ट केल्याने खरोखरच 20 हजार शिक्षकांना लाभ मिळेल का हा प्रश्न पुन्हा नव्याने एैरणीवर आला आहे. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, आमदार विक्रम काळे यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री.तावडे यांनी यावेळी सांगितले की, 20 जुलै 2009 रोजी कायम शब्द वगळल्यानंतर शाळा मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती व निकषानुसार अनुदान देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनादरम्यान याबाबत निर्णय गणेशोत्सवापूर्वी घेण्यात येईल, असे जाहीर केले होते आणि त्यानुसारच आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न जून 2009 पासनू प्रलंबित होता आता मात्र हा प्रश्न सोडविताना या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे 1,628 शाळांना व 2,452 तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ 19 हजार 247 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य शासनामार्फत या निर्णयासाठी एकूण 163 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
शाळांना वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे अनुदानास पात्र घोषित करण्यात येऊन 20 टक्के, 40 टक्के, 60 टक्के, 80 टक्के आणि 100 टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान सुरु झालेले नव्हते. आता अशा सर्व शाळांना 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तावित अनुदान सूत्रानुसार सरसकट 20 टक्के अनुदान अनुज्ञेय राहणार आहे. सदर अनुदान सन 2015-16 च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या पदांनाच अनुज्ञेय असणार आहे. तसेच शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदविण्यात येत असलेल्या शाळांनाच अनुदान मिळणार आहे. सर्व शाळांचे जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील क्रमांक आणि शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड क्रमाकांच्या आधारे विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांना मान्यतेचे सर्व आदेश सरल प्रणालीत भरावे लागणार आहेत. तसेच शाळांमधील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे बंधनकारक राहणार असल्याचेही श्री.तावडे यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
न्यायालयात फक्त शिक्षाच नाही तर पिडितांना सांत्वन सुध्दा दिल्या जाते-न्या. गिरटकर
गोंदिया, दि. ३० :- जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने प्रचलित कायदयांमध्ये वेळोवेळी परिवर्तन केल्या जाते. कायदयातील होणारे परिवर्तन सर्वसामान्य जनतेपर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे. न्यायालयात फक्त शिक्षाच दिली जात नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ अंतर्गत पिडित व्यक्ति किंवा बळी पडलेल्या व्यक्तिंच्या नातेवाईकांना सांत्वनेच्या स्वरुपात नुकसान भरपाई दिली जाते. असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एम.जी. गिरटकर यांनी केले.
पोलिस मुख्यालय कारंजा येथे नुकतेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया ,जिल्हा वकिल संघ आणि पोलिस विभाग गोंदिया यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित कायदेविषयक साक्षरता शिबीराचे अध्यक्ष म्हणून न्या. गिरटकर बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भुजबळ, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रा. सविता बेदरकर. सहाय्यक सरकारी वकिल ॲड. पी.एस.आगाशे, जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. टी.बी.कटरे,उप शिक्षणाधिकारी राजन घरडे यांची उपस्थिती होती.
न्या. गिरटकर पुढे म्हणाले प्रत्येक सुजाण नागरिकांनी कायदयाचे प्राथमिक ज्ञान ठेवणे गरजेचे आहे. दुचाकी,चारचाकी वाहने,वापरणा-या व्यक्तिनी त्यांचा वाहनाचा विमा काढावा अन्यथा त्यांच्या वाहनाने अपघात झाला व त्यात एखादया व्यक्तिचा मृत्यू झाल्यास पिडी व्यक्तिला देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही वाहन मालकाला दयावी लागते. म्हणून कायदेविषयक ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांना विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून न्या. गिरटकर पुढे म्हणाले मोफत विधी सेवा व सहाय्य योजनेअंतर्गत न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याकरीता तसेच प्रकरणासंबंधीत सर्व खर्च देणे,प्रकरणात वकिलांची मोफत नेमणूक करणे,प्रत्येक व्यक्तिला विधी सेवा मिळण्याकरीता प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर विधी दक्षता व सहाय्यक केंद्रामार्फत मोफत विधी सेवा पुरविणे,कोणत्याही नागरिकांना कायदेविषयक अडचणी येत असतील तर पॅरा-लिगल व्हॉलेटीयर्स मार्फत त्यांना मदत करणे, लोकअदालत मध्यस्थी योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून न्या. गिरटकर यांनी नागरिक, महिला,दुर्बल घटकातील व्यक्ति, बालक, व पिडितांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन सुध्दा केले.डॉ. भुजबळ म्हणाले सर्व शासकिय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, सुजाण नागरिक, या सर्वानी योग्य समन्वय साधल्यास कोणतीही व्यक्ति न्यायापासून वंचित राहणार नाही असे सांगितले.
कार्यक्रमाला न्या. सागर इंगळे,न्या.खंडारे,न्या.वासंती माहुले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश बरकते. पोलिस निरिक्षक श्री. शुक्ला,श्री. पाटील, पोलिस उपनिरिक्षक श्री. कुथे तसेच पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, पोलिस मित्र पॅरा-लिगल व्हालेंटिअर्स मोठया संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वीतेसाठी विधी सेवा प्राधिकरणचे आर.जी.बोरिकर ,एम.पी.पटले, शिवदास थोरात,पोलिस कल्याण शाखेचे राज वैद्य, सुनिल मेश्राम,सागर धोडे,पंकज पांडे, राजेश पटले यांनी सहकार्य केले. प्रास्ताविक जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. टी.बी.कटरे यांनी केले. संचालन ॲड. शनाना अंसारी यांनी केले. आभार श्री. बरकते यांनी मानले.
महा अवयवदान रॅलीतून अवयवदानाबाबत जनजागृती
गोंदिया, दि. ३० :- अवयवदानाचे महत्व पटवून देण्यासोबतच जास्तीत जास्त नागरीकांना अवयवदान करण्याबाबत चालना मिळावी यासाठी ३० ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत महा अवयवदान अभियान राबविण्यात येत आहे. आज ३० ऑगस्ट रोजी या अभियानाच्या निमित्ताने रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय येथून रॅलीची सुरुवात झाली. ही रॅली नेहरु चौक, जमनालाल बजाज पुतळा, गोरेलाल चौक, शहर पोलिस स्टेशन गांधी पुतळा, जयस्तंभ चौक व जिल्हा न्यायालय मार्गे बाई गंगाबाई शासकिय स्त्री रुग्णालय येथे पोहोचून रॅलीचा समारोप करण्यात आला.
रॅलीमध्ये शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अजय केवलीया,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर, प्रा. डॉ. कांबळे, प्रा.डॉ.रुखमोडे, डॉ.अमरीश मोहबे, डॉ. घनश्याम तुरकर, प्रा.बबन मेश्राम,यांच्यासह वैद्यकिय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी ,बाई गंगाबाई स्त्री शासकिय रुग्णालयातील वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी ,वैद्यकिय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, गोंदिया शहरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग मोठया संख्येने सहभागी होते.रॅलीमध्ये विद्यार्थ्याजवळ असलेल्या अवयवदानाबाबत जनजागृती करणा-या फलकांमुळे नागरिकांचे लक्ष वेधले. या रॅलीमुळे अवयवदान करण्याबाबत जनजागृती करण्यास मदत झाली.
नंदुरबारच्या एसडीओना करा निलबिंत करा-राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
नागपूर,(berartimes.com)दि.30-नॉनक्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र देतांना वर्ग ३ व ४ मध्ये जे कर्मचारी मोडत असतील त्यांना वेतनाच्या आधारे नव्हे तर त्याचा इतर उत्पन्नाच्या आधारे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र द्यावयाचे असताना नंदुरबार येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी 19 जुर्ले रोजी अर्जदार मुख्याध्यापक विठोबा चौधरी यांना तुमचे तीन वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न हे 6 लाखाच्यावर असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांना नाॅनक्रिमिलेयरचा दाखला देण्यात आला नसल्याचे पत्र दिले आहे.२५ मार्च २०१३ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच 20 मे 2009 च्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या शासन निर्णायाप्रमाणे वर्ग 3 व 4 मध्ये मोडत असलेल्या पदाची निवड करुन त्या पदातील व्यक्तींना नाॅन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख आहे. परंतु नंदुरबारच्या उपविभागीय अधिकार्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत आणि शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून एका ओबीसीवर अन्याय केल्याने त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही.त्यामुळे नंदुरबार येथील उपविभागीय अधिकार्याना तत्काळ निलिबंत करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सयोंजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे,निमंत्रक सचिन राजुरकर,शरद वानखेडे,शेषराव येलेकर,खेमेंद्र कटरे,विनोद उलीपवार,डाॅ.एन.जी.राऊत,सुषमा भड,मनोज चव्हाण,गुणेश्वर आरीकर,निकेश पिणे,उज्वला महल्ले,गोविंद वरवाडे,बबनराव फंड,पांडुरंग काकडे आदींनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत असलेले विठोबा चौधरी यांनी आपला मुलगा सुनिल विठोबा चौधरी याच्या शैक्षणिक कामासाठी उपविभागीय अधिकारी नंदुरबार यांच्याकडे नानॅक्रिमिलेयर दाखला मिळावा यासाठी अर्ज केला होता.तसेच अर्जात वेतनाव्यतिरिक्त दुसरे माझे उत्पन्न नसल्याचे म्हटले होते.त्यात आपले पद वर्ग 3 मध्ये मोडत असून शासनाच्या 25 मार्च 2014 च्या शासननिर्णयानुसार आपण दाखला मिळण्यास पात्र असल्याचाही उल्लेख केला होता.परंतु उपविभागीय अधिकारी यांना 24 जून 2013 च्या शासन निर्णायाचा उल्लेख करीत दाखला देण्यास नकार दिला,जेव्हा की या शासन निर्णयाची काहीही आवश्यकता नाही.एसडीओ नंदुरबार यानी केलेल्या अन्यायाबद्दल चौधरी यांनी ओबीसी कृती समितीचे सयोंजक सचिन राजुरकर यांना पत्र पाठवून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती.त्या चौधरी यांच्या पत्राचा आधार घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.सोबतच दोन्ही शासन निर्णय जोडून दाखला न देणार्या एसडीओना निलबिंत करण्याची मागणी केली आहे.असेच प्रकार विदर्भात सुध्दा दाखला देतांना केले जात असून तहसिलदार व एसडीओ यांच्या कार्यालयातील कर्मचार्यानाच या शासन निर्णायाची माहिती नसल्याचेही समोर येऊ लागले आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे घाईगर्दीत समायोजन
चंद्रपूर-संचनिर्धारणानुसार २६४ शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. त्यांच्या समायोजनासंदर्भातील राबविण्यात आलेली प्रक्रिया घाईगर्दीत शिक्षण विभागाने उरकली. यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्याच्या मागणीला घेऊन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले. सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १६ ऑगस्टला शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम यादी प्रकाशित करणे अपेक्षित होते. ही प्रक्रिया २२, २३ ऑगस्टला रात्री उशिरापर्यंत चालली. घाईगर्दीत निर्णय घेऊन प्रक्रिया एकदाची पूर्ण करण्यात आली. यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होऊ शकतो. सेवाज्येष्ठता यादी, जात, प्रवर्ग, बदूनामावली, जातवैधता या बाबींचा सांगोपांग विचार करून शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात यावा, पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी, यासाठी आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती अडबाले यांनी दिली. आंदोलनात शिक्षकांचा मोठा सहभाग होता. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
