गोंदिया,दि.30-भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय जल प्रकल्पाच्या 18494.57 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंगळवारला झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा या प्रकल्पाशी संबंधित सध्या सुरू असलेल्या कोणत्याही चौकशांवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे.तर दुसरीकडे गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या एसीबीमार्फत चौकशीमधील 81 निविदा रद्द करुन नव्यानेन निविदा बोलावून त्यांची कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून प्रस्तावाची तांत्रिक व आर्थिक तरतुदीची छाननी झाल्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने निश्चित केलेल्या किंमतीस केंद्र शासनाबरोबर अर्थसहाय्य मिळण्याबाबत सुधारित सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. जून 2019 पर्यंत गोसीखुर्द प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यात येणार असून यापुढे दिलेल्या मुदतीत वाढ होणार नाही.
गोसीखुर्द प्रकल्पातील एसीबीमार्फत उघड चौकशी सुरू असलेल्या निविदांचा देखील यात समावेश आहे. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत उर्वरित कामाची किंमत एक कोटीपेक्षा जास्त असणाऱ्या निविदा रद्द होतील. अशा निविदा रद्द करताना इंडियन काँन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1972 मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. तसेच यानुषंगाने विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार रद्द करावयाच्या निविदेबाबत गुणवत्तेच्या आधारे व परिस्थितीनुरूप करारातील यथायोग्य कलमान्वये त्या रद्द करण्यात येणार आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेला गोसीखुर्द हा राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून त्यास केंद्र शासनाकडून 90 टक्के अर्थसहाय्य प्राप्त होत आहे. पूर्व विदर्भातील या सर्वात मोठ्या बहुउद्देशीय प्रकल्पाद्वारे सिंचन सुविधेबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून त्यापासून 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पास यापूर्वी 2005-06 यावर्षाच्या दरसूचीच्या आधारावर 5659.10 कोटी रुपये किंमतीस 1 नोव्हेंबर 2007 रोजी द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ढोबळ मानाने बांधकामाच्या दरम्यान भूसंपादन व पुनर्वसन विशेष पॅकेज खर्च (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये), दरसूची, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, संकल्पचित्रातील बदल, अपुऱ्या तरतुदी व इतर अनुषंगिक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. 2009 पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतु, मागील सरकारने जुन्याच प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे प्रकल्पाची कामे सुरू ठेवली होती. त्यामुळे काही कामांवर आक्षेप उपस्थित केले जात होते. चितळे समितीसह अन्य चौकशी समित्यांनी आपल्या अहवालात जे जे निकष ठरवून दिले, त्यानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी सूचना करण्यात आल्याने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला होता.
एकूण प्रकल्प किंमतीतील वाढ 12,835.48 कोटी रुपयांची आहे. त्यात निव्वळ दरवाढीमुळे 3544.95 कोटी, भूसंपादन दरातील वाढीमुळे 1973.79 कोटी, संकल्पचित्रातील बदल 1646.72 कोटी, द्वितीय सुप्रमा नंतर झालेल्या अतिरिक्त भौतिक प्रकल्प घटकांमुळे झालेली वाढ 3067.02 कोटी, पुनर्वसन पॅकेज, एनपीव्ही, इत्यादी कारणांमुळे 1490.58 कोटी आणि आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी 864.63 कोटी, मागील काळात दिलेल्या जादा दराच्या निविदा इत्यादी असा एकूण 12835.48 कोटी खर्च वाढला आहे.
बांधकामाची सद्यस्थिती, किंमतवाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने झालेल्या अनियमिततेबाबत शासनाने नियुक्त केलेली मेंढीगिरी समिती, वडनेरे समिती तसेच सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीने नोंदविलेले आक्षेप, त्याअनुषंगाने शासनाने केलेली कार्यवाही यांचा परामर्श घेऊन पूर्व विदर्भास वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाला मंत्रिपरिषदेने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाने ही मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून दिली आहे. मेंढीगिरी समिती व वडनेरे समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने सद्या चालू असलेल्या विभागीय चौकशीची कार्यवाही तशीच पुढे चालू ठेवावी. सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीने निदर्शनास आणलेल्या अनियमितता व त्या अनुषंगाने 14 जून 2014 रोजी मंत्रिमंडळाने मान्य केलेल्या कार्यपालन अहवालानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्यात यावी. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत आदेशित केलेल्या चौकशा तशाच पुढे चालू ठेवाव्यात. घोडाझरी शाखा कालवा व मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना या दोन प्रकल्प घटकातील किंमतवाढ तुलनेत जास्त असल्याने त्यांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) करण्यात यावे. तांत्रिक परीक्षणाच्या (Technical Audit) निष्कर्षानुसार जबाबदारी निश्चितीची पुढील कार्यवाही करावी. उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळण्याच्या दृष्टीने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घेऊन प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा असेही म्हटले गेले आहे.
