मुंबई – महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप सरकारचे खातेवाटप जवळपास निश्चित झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखाते आपल्याकडे ठेवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फडणवीस यांनी गृह आणि नगरविकास ही दोन महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवली आहेत. ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे महसूल खाते देण्यात आले आहे. तर, अर्थ खाते सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण व उच्च, तंत्रशिक्षण दोन विभाग एकत्र करत मनुष्यबळ विकास असे नवे खाते निर्माण करून त्याची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्यावर देण्यात आली आहे.
शिक्षक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सहकार व पणन मंत्रालय देण्यात येणार आहे. तर, विष्णू सवरा यांना आदिवासी विकास तर पंकजा मुंडे-पालवे यांच्याकडे ग्रामविकास खाते असणार आहे. मुंबईतील आमदार प्रकाश मेहता यांच्याकडे खाण व उद्योग मंत्रालय असणार आहे.
खातेवाटप पुढीलप्रमाणे –
देवेंद्र फडणवीस – गृह आणि नगरविकास
एकनाथ खडसे – महसूल
सुधीर मुनगंटीवार – अर्थ
पंकजा मुंडे – ग्रामविकास
विनोद तावडे – उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि शिक्षण
चंद्रकांत पाटील – सहकार आणि पणन
विष्णू सावरा – आदिवासी विकास
प्रकाश मेहता – खाण व उद्योग

मुंबई – शिवसेनेने उपमुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह कायम ठेवला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या मित्राबरोबर वाटचाल तर करायची आहे. पण, त्याबद्दलचा निर्णय दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्व करणार असल्याचे स्पष्ट करीत शिवसेनेच्या मागण्यांसंबंधात फारशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे संकेत त्यांनी दिल्याचे मानले जाते. दरम्यान, येत्या १०,११ आणि १२ नोव्हेबर रोजी विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार असून, शेवटच्या दिवशी सरकार आपले बहुमत सिद्ध करणार आहे.
उपमुख्यमंत्रिपदासह ८ ते १० महत्त्वाची खाती मिळावीत, या मागणीसाठी शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई पुन्हा एकदा दिल्लीला रवाना झाले आहेत. शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहावे, अशी विनंती फडणवीस यांच्यासह भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्धव ठाकरे यांना केली होती. त्यानंतर ते शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिले होते. आता शिवसेनेने जेटली यांच्या माध्यमातून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जेटली यांच्याशी मागण्यांसंबंधात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी देसाई आज दुपारी दिल्लीला रवाना झाले. तसेच शिवसेनेतील काही नेत्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाबरोबरच अर्थ, ऊर्जा, सहकार, आरोग्य आणि शिक्षण ही महत्त्वाची खाती हवी असल्याचे मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले. महाराष्ट्रात शिवसेनेशिवाय भाजपचे सरकार योग्यपद्धतीने चालू शकत नाही याची जाणीव ठेवावी, असेही काही शिवसेना नेत्यांचे मत आहे. त्याच वेळी शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी दोन कॅबिनेट मंत्रिपदे आणि तीन राज्यमंत्रिपदे एवढ्या मागण्या मान्य झाल्या तरी त्या पुरेशा आहेत, अशी भूमिका घेतली आहे. भाजप आणि शिवसेनेदरम्यान २:१ असे मंत्रिपदाचे प्रमाण राहावे, असा शिवसेनेतील काही नेत्यांचा आग्रह होता. मात्र, आता हा आग्रह पक्षाने सोडला असल्याचे सांगितले जाते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची शिवसेनेशी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भातील बोलणी केंद्रीय पातळीवरच हाताळली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपण मित्र आहोत, त्यामुळे आपल्याला एकत्रितपणे सामोरे जायचे आहे, असे आपण शिवसेना नेत्यांना कळवले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. खातेवाटपात त्यांना नेमके काय दिले जाईल याबद्दल कमालीचे मौन बाळगले जाते आहे. शिवसेना नेते मागण्यांसंबंधी आग्रही राहिले, तर अल्पमतातील सरकार चालवायचा निर्णय भाजप घेईल काय, याबद्दल उत्सुकता आहे. भाजपने कोणताही स्पष्ट प्रस्ताव अद्याप न पाठवल्याने नेमके काय करायचे, याबद्दल शिवसेनेत काहीसा गोंधळ असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना‘तून भाजपवर होणाऱ्या टीकेबद्दलही नेत्यांनी संताप व्यक्‍त केला आहे.

खातेवाटपाची घोषणा नाहीच
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाची घोषणा उशिरापर्यंत केली नव्हती. शिवसेनेबरोबर सुरू असलेल्या चर्चेमुळे ही घोषणा राखून ठेवली आहे काय, असा प्रश्‍न केला जात होता. मात्र, घोषणा लांबण्याचे कारण शिवसेना नसून भाजपच्या काही बड्या नेत्यांनी चालवलेला आग्रह असल्याचे सांगण्यात येत होते.

खातेवाटप विलंबाबद्दल मंत्रीही चकित
नव्या सरकारमधील मंत्र्यांचे खातेवाटप आज जाहीर केले जाणार होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना रात्री उशिरा ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे म्हटले होते. यामागे शिवसेनेच्या सहभागाविषयीचे कारण असावे, असा अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र, भाजपमधील अंतर्गत राजकारणामुळे खातेवाटप लांबल्याची चर्चा सुरू होती. आधी जाहीर केल्याप्रमाणे आज खातेवाटप का झाले नाही, याबाबत मंत्रीही आश्‍चर्य व्यक्त करीत असल्याचे समजते.

मुंबई- भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायचे शिवसेनेने जवळपास निश्चित केले आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचाच दावा असेल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. संख्याबळानुसार काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही.
दरम्यान, काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक विशेष अधिवेशनापूर्वी होईल. त्या बैठकीत सर्व नवनिर्वाचित आमदारांची मते जाणून विधिमंडळ पक्षनेत्याची निवड करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. गांधीभवन येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
भाजप सरकारला येत्या पंधरा दिवसांत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यापूर्वी नव्या सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांचे काँग्रेसकडून अभिनंदन करण्यात आले. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता शिवसेनाही सत्तेत सहभागी होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विधानसभेत काँग्रेस हाच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरतो. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचाच दावा असेल, असे ठाकरे म्हणाले.
यापूर्वीही काँग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे एक सक्षम आणि मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस राज्यातील जनतेसाठी विधानसभेत काम करणार आहे. विकासाच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांकरता काँग्रेस निश्चितच सरकारला पाठिंबा देईल. मात्र सर्वसामान्यांच्या हिताच्या आड येणा-या गोष्टी सरकारकडून होणार असतील, तर त्याला सभागृहाबरोबरच वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरूनही विरोध केला जाईल. काँग्रेसने सर्वसामान्यांसाठी सुरू केलेल्या योजना, सर्व समाजघटकांना दिलेली आरक्षणे बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास काँग्रेसकडून विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सध्याच्या संख्याबळानुसार शिवसेनेनंतर काँग्रेसचा क्रमांक लागतो. शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यास आपोआप हे पद काँग्रेसला मिळण्यात काही अडचण येणार नाही. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसच्या विधिमंडळ नेत्याची निवड केली जाणार आहे.