मुंबई – शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना पक्षाच्या प्रवक्तेपदावरुन डच्चू मिळाला आहे. शिवसेनेने शुक्रवारी नव्या पक्ष प्रवक्त्यांची नावे जाहीर केली.

जुन्या प्रवक्त्यांमधील निलम गो-हेंचा अपवाद वगळता पक्ष प्रवक्तेपदी नव्या चेह-यांना संधी मिळाली आहे. मनोहर जोशी, सुभाष देसाई या ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून त्यांच्या जागी अमोल कोल्हे, अरविंद सावंत, अरविंद भोसले, विजय शिवतारे आणि डॉ. मनिषा कायंदे यांची पक्ष प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संजय राऊत यांना प्रवक्तेपदावरुन हटवण्या मागचे नेमके कारण पक्षाने स्पष्ट केले नसले तरी, संजय राऊत यांच्या विधानांनी अनेकदा शिवसेनेच्या अडचणी वाढवल्या आहेत तसेच शिवसेनेची नेमकी भूमिका कुठली असा प्रश्नही निर्माण केला होता. त्यामुळे त्यांना पक्ष प्रवक्तेपदावरुन दूर केल्याची चर्चा आहे.

पक्ष प्रवक्ते हे पक्षाची अधिकृत भूमिका माध्यमांसमोर मांडत असतात तसेच विविध वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांच्या कार्यक्रमांमध्येही पक्षाचा अधिकृत प्रवक्ता सहभागी होऊन पक्षाची बाजू मांडतो.

मुंबई : मुंबईजवळ अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या चार महिन्यांत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले. या स्मारकासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची आवश्यक परवानगी लवकरच मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.विशेष म्हणजे या स्मारकासाठी तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारने पुढाकार घेतला होता.परंतु केंद्रात त्यांचेच सरकार राहून पर्यावरणाची परवानगी मिळू न शकल्याने त्याचे काम होऊ शकले नव्हते.तसेच बांधकामाच्या काढलेल्या टेंडरलाही प्रतिसाद मिळालेला नव्हता.आता त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय दजार्च शिवाजी स्मारकाच्या भूमिपुजनाचे काम भाजप सरकारच्या काळात होऊन ते पुणर् होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे झाले पाहिजे. यासाठी ज्या विभागांच्या मंजुरींची आवश्यकता आहे, त्या तातडीने आणि वेळेची मर्यादा पाळून पूर्ण केल्या पाहिजेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे या स्मारकाच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर स्मारकाच्या निर्मितीसाठी सल्लागार निवडण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. जगात अशा प्रकारचे स्मारक ज्या कंपन्यांनी उभारले आहे, त्यांचे देखील मार्गदर्शन यासाठी घेण्यात यावे, या सर्व तांत्रिक बाबी येत्या तीन ते चार महिन्यात पूर्ण करून पंतप्रधानांच्या हस्ते या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जे. जे. स्कूल आॅफ आर्टने स्मारकाचे संकल्पचित्र तयार केले आहे. त्याचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. हे स्मारक अरबी समुद्रातील भव्य अशा खडकावर उभारणार असून ते राजभवनापासून दीड किलोमीटर अंतरावर, तर मरीन ड्राईव्हपासून साडेतीन किलोमीटर आणि गेट वे आॅफ इंडियापासून साधारणत: १० ते १२ किलोमीटरवर असेल.

मुंबई – केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या राज्याच्या प्रश्नांवर “सह्याद्री‘ अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन त्यात अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा गांभीर्यपूर्वक पाठपुरावा करण्याचे ठरले.यावेऴी आम्ही शासनाच्या विविध विभागांना मागणी, सूचनांची पत्रे देतो पण त्यांचे उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखविले जात नाही, अशी तक्रार राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यावर, खासदारांच्या पत्रावर काय कार्यवाही शासनाने केली हे त्यांना दोन महिन्यांच्या आत कळविले जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीस लोकसभा आणि राज्यसभेतील राज्याचे खासदार उपस्थित होते. बैठकीस केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय खते आणि रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार शरद पवार यांच्यासह भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या खासदारांची उपस्थिती होती. या खासदारांनी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. ब्रिमस्टोवॅड, अपारंपरिक ऊर्जा, मुंबई उपनगर रेल्वेशी संबंधित प्रश्न, मुंबई विकास योजनेत केंद्राचा निधी मिळणे, परवडणारी घरे, मराठवाड्यातील दुष्काळ, कोल्हापूरला कोकण रेल्वेने जोडणे, अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न, कापूस हमी भाव, मेट्रोचे जाळे, आरोग्य यंत्रणा, इंदू मिल जमिनीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रस्तावित स्मारक अशी विविध विषयांवर चर्चा होऊन केंद्राकडे याचा पाठपुरावा सातत्याने करण्याचे ठरले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देणे, कोस्टल रोड अशा प्रश्नांवरही चर्चा झाली.
खासदारांच्या विभागनिहाय बैठका
राज्यातील खासदारांच्या मागण्या तसेच प्रलंबित प्रश्न लक्षात घेता खासदारांच्या विभागनिहाय बैठका घ्याव्यात, अशी काही खासदारांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. त्याचप्रमाणे खासदारांच्या आणि सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना तातडीने उत्तरे गेली पाहिजेत, असे निर्देश देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पीटीआय
मुंबई-राज्यात वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) रद्द न करण्याच्या पावित्र्यात राज्य सरकार असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात एलबीटी रद्द करण्याच्या आश्वासनावर फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि त्याची पूर्ण जाणीव देखील आम्हाला आहे. परंतु, त्याचवेळी राज्याची आर्थिक व्यवस्था सध्या बिकट असल्याचेही सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही. एलबीटी आणि जकातीमधून राज्याला सध्या १४,५०० कोटींचा महसूल मिळतो. जर, हे कर रद्द करायचे झाल्यास त्यावर पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा लागेल. २०१६ सालापासून राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.
तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “जीएसटीच्या माध्यमातून ८ हजार कोटी जमा करणे शक्य झाल्यास केंद्राकडून उर्वरित ६,५०० कोटी आम्हाला मिळतील. यातून सध्या राज्याला एलबीटी आणि जकात करातून येणाऱया महसूलाच्या आकडेवारीशी बरोबरी साधता येईल आणि हे दोन्ही कर रद्द करता येतील. त्याशिवाय एलबीटीला पर्याय म्हणून सध्या आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत. एकतर आपल्याला कर वसुलीत वाढ करावी लागेल किंवा राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत वाट बघावी लागेल.”
राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहून एलबीटी आणि जकात कर रद्द करण्यामागच्या तांत्रिक अडचणींची सविस्तर माहिती व्यापारी संघटनांना देणार असून राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी रद्द करता येणार नाही याबाबत व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही फडणवीस पुढे म्हणाले.