पुणे-राज्य सहकारी बँकेला झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह ६० ते ७० बड्या नेत्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवापाठोपाठ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना यामुळे आणखी एक दणका बसला आहे.
तोट्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांना नियम डावलून कर्जपुरवठा, तारण नसताना कर्जपुरवठा, वसुलीकडे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील बँकांची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला अब्जावधी रुपयांचा तोटा झाला. त्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी २० एप्रिल २०११ रोजी बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली आणि सात मे २०११ रोजी सचिव सुधीरकुमार गोयल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने राज्यात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीत अब्जावधी रुपयांचा तोटा झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर कलम ८८ नुसार संबंधित संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत समाप्त झाल्यानंतर चौकशी अधिकारी शिवाजी पहिनकर यांनी या नोटिसा काढल्या आहेत.
अजित पवारांसह बड्या नेत्यांना दणका
एसटीची दररोज ४० लाखांची बचत
मुंबई – आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) दररोज दोन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र नुकतेच डिझेलचे भाव कमी झाल्याने एसटीला रोज ४० लाख रुपयांची बचत करणे शक्य झाले आहे. ही बचत होत असली, तरी उर्वरित काही कोटी रुपयांच्या नुकसानीला महामंडळाला रोज सामोरे जावे लागत आहे.
डिझेलचे दर वाढले की एसटीच्या बजेटवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे डिझेलचे दर वाढले की एसटीपुढे तिकीट दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नसतो. अडीच वर्षापूर्वी हकीम समितीने डिझेलचे दर वाढल्यानंतर आपोआप भाडेसूत्रानुसार एसटीच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा अहवाल सादर केला होता.
या अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर या भाडेसूत्रानुसार महामंडळाकडून प्रवास भाडय़ात वाढ केली जाते. वर्षभरात डिझेलचे दर सातत्याने वाढत गेल्याने महामंडळाला वर्षभरात सलग तीन वेळा अंशत: का होईना, प्रवास भाडय़ात वाढ करावी लागली आहे. महामंडळाला फक्त डिझेल वाढीमुळे रोज दोन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. त्यात टायर, चेसी हा खर्च वेगळा असल्याने महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर येणे अशक्य झाले आहे.
राज्य सरकारकडून एसटीचे थकीत देणेही वेळेवर मिळत नसल्याने रोज होणारा तोटा कसा भरून काढावा, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. आता डिझेलचे दर कमी झाले असले, तरी पुढे ते किती स्थिर राहतील हे सांगता येत नाही. पण, सध्या तरी एकूण होणा-या तोटय़ातून सुमारे ४० लाख रुपयांची बचत करता येत असल्याने तूर्तास तरी काहीअंशी महामंडळाला दिलासा मिळाला आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर घटण्याची शक्यता
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा सरकारदरबारी विचार सुरु असून, यामुळे महागाईमध्ये होरपळणा-या जनतेला काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.डिझेलचे दर कमी झाल्यास महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकते. आगामी झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय होऊ शकतो.
डिझेलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच डिझेलच्या दरात कपात होऊ शकते. १८ ऑक्टोंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने डिझेलच्या किंमती बाजारभावानुसार निश्चित करण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांना दिला होता.
मागच्या दोन महिन्यात पेट्रोलच्या किंमती सातत्याने कमी झाल्या असून, पुन्हा एकदा पेट्रोलचे दर कमी झाले तर, ऑगस्टपासून सहाव्यांदा पेट्रोलच्या दरात घट होईल. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात तेलांच्या किंमतीत चारवर्षात पहिल्यांदाच घट झाल्याने, देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. दोन आठवडयांपूर्वी प्रति बॅरल तेल पिंपाची किंमत ८२.६० डॉलर होती. जूमध्ये प्रति बॅरल तेल पिंपाची किंमती ११५ डॉलर होती. बुधवारी हा दर ८७ डॉलर एवढा होता.
मोदी आणि शहांची माफी मागा – शिवसेनेची कोंडी करण्याची भाजपची रणनिती
मुंबई-अफझलखानी फौज, दिल्ली की बिल्ली अशी टीका करीत भाजपला हिणवणाऱया शिवसेनेला मोठा धडा शिकवण्याचे भाजपने ठरविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. आता शिवसेना मोदी आणि शहा यांची माफी मागणार की अस्मितेचा प्रश्न करणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
स्वबळावर राज्यात सत्ता स्थापण्याची स्वप्ने पाहणाऱया शिवसेनेला साधा शंभरीचा आकडाही पार करता आला नाही. त्याचवेळी भाजपने १२२ पर्यंत मजल मारत सत्तास्थापनेचा दावाही केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला असल्यामुळे शिवसेनेची मोठी कोंडी झाली आहे. सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱया भाजपने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात शिवसेनेचा उल्लेखही केलेला नाही. येत्या शुक्रवारी होणाऱय़ा मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीवेळी केवळ भाजपचेच मंत्री शपथ घेणार असून, शिवसेनेला तूर्ततरी लांबच ठेवण्यात येणार आहे. शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी सर्व शक्यतांचा वापर करण्यात येत असल्याचे दिसते. त्यातच आता माफी मागा असा सूर भाजपने लावल्यामुळे शिवसेना पुरती अडचणीत सापडली आहे. शुक्रवारी होणाऱया शपथविधीवेळी केवळ भाजपचेचे आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले
तावडेंना बॉडीगार्डने खेचले सौजन्य: आयबीएन ७
मुंबई -भाजपचा विधिमंडळ पक्षनेता निवडण्यासाठी मंगळवारी विधानभवन परिसरात मोठी लगबग सुरू असतानाच राज्यातील भाजपचे एक प्रमुख नेते विनोद तावडे यांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या बॉडीगार्डने धक्काबुक्की केल्याचे उघड झाले आहे. तावडे राजनाथ यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या गाडीत चढण्याचा प्रयत्न करत असताना या बॉडीगार्डने त्यांना बखोटीला धरून खेचल्याचे व्हिडिओ फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे.
भाजप हायकमांडने नेतानिवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी दिल्लीतून राजनाथ सिंह यांना पाठवले होते. राजनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून निवड करण्यात आली. यादरम्यान भाजपचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते आणि दिल्लीतून आलेल्या नेत्यांमध्ये बरीच खलबतं सुरू होती. त्यात विनोद तावडे हेही दिल्लीतील नेत्यांशी चर्चा करत होते. मात्र, राजनाथ बैठक आटोपून दिल्लीकडे निघाले असताना त्यांच्या गाडीतून जाण्यासाठी टाकलेले पाऊल तावडे यांना चांगलेच महागात पडले.
राजनाथ यांच्या स्कॉर्पिओ गाडीभोवती त्यांच्या गार्ड्सचा गराडा होता. तो भेदून विनोद तावडे राजनाथ यांच्या गाडीत बसण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्यांना एका गार्डने रोखले. त्यामुळे तावडे व या गार्डमध्ये चांगलीच जुंपली. गाडीत भाजप नेते जे. पी. नड्डा हे आधीच बसलेले होते तर राजनाथ गर्दीतून आपल्या गाडीत बसण्यासाठी येत होते. त्यावेळी राजनाथ गाडीत बसण्याआधीच तावडे गाडीजवळ पोहोचले. तावडे यांनी गाडीचा मागचा दरवाजा उघडलाही होता. मात्र त्याचवेळी तेथे असलेल्या राजनाथ यांच्या गार्डने त्यांची बखोटी धरली. त्यामुळे या तावडे गार्डवर चांगलेच भडकले. पण, त्यानंतरही तावडे यांना गार्डने गाडीत प्रवेश दिला नाही. पुढच्याच क्षणी राजनाथ तेथे आले. तावडे यांनी त्यांच्याकडे गार्डची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राजनाथ यांनी त्याला फारसं महत्व दिलं नाही. तावडेंच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून राजनाथ गाडीत बसून निघून गेले. याप्रकाराने तावडे राजनाथ यांच्यावर चांगलेच नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ङआयबीएन ७ या वृत्तवाहिनीने तावडे आणि बॉडीगार्डमधील हे खटके चित्रित केले आहेत.
गोंदियाचे काँग्रेस आमदार अग्रवालांनी घेतली सोनिया गांधीची भेट
गोंदिया-नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट विधानसभेच्या निवडणुकीत गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातून एकमेव काँग्रेसचे निवडूून आलेले आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी बुधवारी दिल्ली येथे अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.या भेटीत तिसर्यांदा निवडून आलेले आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी जिल्ह्यातील काँग्रेसची परिस्थिती आणि निवडणुकीवर माहिती दिली.यावेळी त्यांच्यासोबत गोंदिया भंडारा लोकसभा मतदारसंघ युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल अग्रवाल ,श्रीमती अग्रवाल ,विशाल अग्रवाल आणि आमदार अग्रवाल यांचे कुटुबियं हजर होते.
घरगुती गॅस सिलिंडर तीन रुपयांनी महाग
केंद्र सरकारने गॅस वितरकांच्या कमिशनमध्ये वाढ केल्यामुळे घरगुती वापराच्या अनुदानित गॅस सिलिंडर तीन रुपयांनी महाग झाला आहे.
सरी-लूश्रळपवशीनवी दिल्ली ह्न केंद्र सरकारने गॅस वितरकांच्या कमिशनमध्ये वाढ केल्यामुळे घरगुती वापराचा अनुदानित गॅस सिलिंडर तीन रुपयांनी महाग झाला आहे. मागच्या आठवडयात केंद्र सरकारने १४.२ किलोच्या प्रति सिलिंडरमागे वितरकांचे कमिशन तीन रुपयांनी वाढवले.
त्यामुळे वाढलेल्या कमिशनचा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला असून, अनुदानित प्रति सिलिंडर तीन रुपयांनी महाग झाला आहे. आता वितरकांना प्रति सिलिंडर ४३.७१ कमिशन मिळणार आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०१३ मध्ये वितरकांच्या कमिशनमध्ये ३.४६ रुपये वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी वितरकांना प्रति सिलिंडर ४०.७१ रुपये कमिशन मिळत होते.
आता नव्या दरानुसार दिल्लीमध्ये १४.२ किलोचा प्रति सिलिंडर ४१७ रुपयांना मिळेल. आधी ४१४ रुपयांना मिळत होता. मुंबईमध्ये ४५२ रुपयांना सिलिंडर मिळेल. आधी ४४८.५० या दराने सिलिंडर मिळत होता. सरकारकडून प्रत्येक ग्राहकाला वर्षाला बारा अनुदानित सिलिंडर मिळतात.
विकासाकडे नेणारे पारदर्शी सरकार देऊ – देवेंद्र फडणवीस
राज्यामध्ये आम्ही पारदर्शी व विकासाकडे नेणारे सरकार देऊ, अशी ग्वाही भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर दिली.
विधानभवनात भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत मा. देवेंद्र फडणवीस यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीस निरीक्षक म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री व पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जे. पी. नड्डा उपस्थित होते. पक्षाचे राज्याचे निवडणूक प्रभारी ओमप्रकाश माथूर, राष्ट्रीय सरचिटणीस राजीवप्रताप रूडी, पक्षाचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री व्ही. सतीश, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व रावसाहेब दानवे, पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी, खासदार तसेच आमदारांच्या उपस्थितीत भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. भाजपाच्या मित्रपक्षांचे नेते खासदार रामदास आठवले, महादेव जानकर, विनायक मेटे व सदाभाऊ खोत यावेळी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी राज्यातील जनतेला ग्वाही देतो की, हे आपले शासन असेल. आम्ही सगळेजण जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून पारदर्शी व विकासाकडे नेणारे सरकार देऊ. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखवलेल्या मार्गाने व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेनुसार सरकारचे काम चालेल.”
देशाला विकासाची दिशा दाखविणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ज्येष्ठ नेते राजनाथसिंहजी आणि केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांचे विशेष आभार. विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची कामगिरी पार पाडणारे पक्षाचे निवडणूक प्रभारी ओमप्रकाश माथूरजी, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजीवप्रताप रूडीजी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री व्ही. सतीशजी यांचे आभार, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, या प्रसंगी मला दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांची आठवण येते. त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाला आहे.
विधिमंडळ पक्षनेतेपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी सुचविले व त्यांना पक्षाचे वरिष्ठ नेते विनोदजी तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि पंकजाताई मुंडे यांनी अनुमोदन दिले.
मंत्रिमहोदयांनी कायदा लागू नाही?
केंद्रीय मंत्र्यांनी मोडले वाहतुकीचे नियम
नागपूर- केंद्रीय परिवहन मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी गेल्या शनिवारी चक्क वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करीत रस्त्यावरून दुचाकी चालविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. संघ कार्यालयात आपल्या स्कूटरने जाताना त्यांनी हेल्मेटचा वापर केला नाही. परिणामी, आपल्या विरोधकांना कायदा सांगणारे गडकरी यांना मंत्री होताच कायद्याच्या चौकटी बाहेर वर्तन करण्याचा परवाना तर मोदींनी दिला नसल्याची खमंग चर्चा जनतेत सुरू आहे. त्यामुळे गडकरी यांना कायदा लागू नाही काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
नागपुरातील महाल परिसरात असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात संघप्रमुख मोहन भागवत यांना भेटण्यासाठी नितीन गडकरी हे आपल्या पांढèया रंगाच्या स्कूटरवरून गेले होते. श्री. भागवत यांचेशी राज्यातील सरकार स्थापन करण्याविषयी मसलत करण्यासाठी गडकरी हे संघ मुख्यालयात गेल्याचे सांगण्यात येते. याविषयी पत्रकारांनी गडकरी यांना छेडले असता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून सोबत आलेल्या इसमासह थाटात संघ कार्यालयात शिरले. गडकरींच्या या कृत्याची विरोधकांनी चांगलीच खिल्ली उडवीत हा तर त्यांच्या भविष्यातील कृत्यांचा नमुना असल्याची टीका केली. असे कृत्ये गडकरी यांनी याआधी ही केल्याचे बोलले जाते. सामान्य नागरिकांना धाक दाखविणारे नागपूर पोलिस हे मोटार वाहन अधिनियम-१९८८ च्या कलम १७७ अन्वये गडकरी विरोधात गुन्हा दाखल करून दंड वसूल करण्याची qहमत दाखवतील काय? अशा प्रश्न नागपूरकरांनी पोलिस आयुक्तांना विचारला आहे.
बुधवारी मिळणार मुख्यमंत्री
नागपूर-भाजपच्या नेतृत्वातील नव्या सरकारचा शपथविधी येत्या बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता असून त्याच दिवशी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यात येईल. त्यानंतर लगेच २९ तारखेला नव्या मुख्यमंत्र्ङ्र्माचा जाहीर राज्याभिषेक करण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी वानखेडे स्टेडियम बूक करण्ङ्मात आले आहे. या सोहळ्यासाठी इच्छुकांसह नेते व समर्थक सज्ज झाले आहे.
मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घालून दिलेला पायंड्याची महाराष्ट्रातही अंमलबजावणी होणार असल्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील मंत्रिमंडळ नॅनो असेल, असे संकेत पक्षाने दिले आहेत. ही शक्यता लक्षात घेऊन इच्छुकांची जोरदार फिल्डिंग सुरू आहे. मंत्रिमंडळाची संख्या मर्यादित असल्याने समर्थकांची वर्णी लावण्यात आपसूक अडचणी येतात. भाजपला पूर्ण बहुमत नसल्याने शिवसेनेला सोबत घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेला किती जागा द्यायचा याचा निर्णय पक्ष नेता निवडीनंतरच ठरणार आहे. शिवसेनेच्या संख्याबळानुसार ९ ते ११ जागा द्याव्या लागतील. शिवसेनेने आपल्या मर्यादेत राहून अटी लावल्यास चर्चा होऊ शकते, अन्यथा त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे.
विदर्भात ६२ मतदारसंघांतून भाजपचे ४४ आमदार निवडून आले आहेत. आघाडी सरकारने विदर्भाला सात मंत्री दिले होते, त्यामुळे भाजपने किमान दहा मंत्री द्यावे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
विदर्भातून सुधीर मुनगंटीवार, पांडुरंग फुंडकर, चैनसुख संचेती, गोवर्धन शर्मा, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रकाश भारसाकळे, सुनील देशमुख, राजकुमार बडोले, यांची नावे चर्चेत आहेत. यात आणखी कुणाची लॉटरी लागते की कुणाची विकेट जाते हे वेळेवरच कळणार आहे.