आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन पावणेदोन वर्षे झाली तरी राज्यातील विविध महामंडळांच्या नेमणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर महामंडळाच्या नेमणुका होतील, अशी नवी तारीख मंडळांवर वर्णी लावण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना दिली जात आहे.
प्रशासकीय सोयीच्या कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महामंडळे व कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांची एकूण संख्या ५८ इतकी भरते. त्यामध्ये उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाची सर्वाधिक १३ महामंडळे असून सामाजिक न्याय, सहकार-पणन, दुग्ध-पशुसंवर्धन व जलसंपदा विभागाकडे प्रत्येकी ६ महामंडळे आहेत.
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये महामंडळे वाटपाचे सूत्र ठरले. तसेच १५ जूनपर्यंत महामंडळांवर नेमणुका करण्याचे ठरले होते. सरकारमधील घटक पक्षाला ज्या खात्याचे मंत्रिपद नसेल त्या खात्याच्या महामंडळाचे अध्यक्षपद द्यायचे, असे धोरण आहे. मंत्रिपदाच्या संख्येनुसार मंडळांचे वाटप (शिवसेना ४० : राष्ट्रवादी ४० : काँग्रेस ३० टक्के) होणार आहे. महामंडळांवरील सदस्य संख्याही त्याच आधारावर ठरली आहे.
महामंडळांवरील नेमणुकीच्या बातम्या आल्यानंतर इच्छुकांनी पक्षाकडे गर्दी केली होती. इच्छुकांचे शेकडो अर्ज पडून आहेत. मात्र त्याचे पुढे काही झाले नाही. विधान परिषदेच्या १२ जागांचा प्रश्न मार्गी लागू द्या, असे उत्तर पक्षनेतृत्वांकडून देण्यात येत होते. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेमणुका होतील, असे नवे गाजर इच्छुकांना दाखवले जात आहे.
महामंडळे कारभारासाठी बदनाम आहेत. मंडळांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी विधिमंडळाची सार्वजनिक उपक्रम समिती आहे. मात्र अध्यक्ष नसलेल्या मंडळाचा कारभार सध्या मंत्री कार्यालये हाकत आहेत. तिन्ही पक्षांमध्ये काँग्रेसला नेमणुकीची घाई आहे. काँग्रेसने यासाठी शरद पवारांना साकडे घातले आहे. मात्र नेमणुकांचे घोडे काही पुढे जात नाही. ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील याची निश्चिती नाही. मग महामंडळाच्या नेमणुकांचे काय खरे, नाद सोडलेला बरा…अशी इच्छुकांची कडवट प्रतिक्रिया आहे.
– शिर्डी देवस्थान राष्ट्रवादी, तर पंढरपूर देवस्थान काँग्रेसला देण्यात येणार आहे. मुंबईतील सिद्धिविनायक देवस्थानाचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे कायम राहणार आहे.
– सिडको- काँग्रेसकडे, म्हाडा- शिवसेनेला, तर महिला आयोग राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता आहे. छोट्या घटक पक्षांना महामंडळात वाटा दिला जाणार आहे.
