जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यासह तिघांवर गुन्हे दाखल

गडचिरोली,दि.27ः-शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटण्यासाठी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या  अधिक दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १३ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहे. त्यात आश्रमशाळांच्या चार संचालक व कर्मचार्‍यांसह आदिवासी विकास विभागाचे ८ अधिकारी व गडचिरोलीच्या जिल्हा नियोजन अधिकार्‍याचाही समावेश आहे. या कारवाईमुळे प्रशासनात एकच खळबळ माजली आहे.
तेजबहादूर श्रावण तिडके (जिल्हा नियोजन अधिकारी गडचिरोली), व्ही. वाय. भिवगडे (कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी गडचिरोली), रामदास कारुजी नंदेश्‍वर (आदिवासी विकास निरीक्षक, प्रकल्प कार्यालय अहेरी) अशी गुन्हे दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.सेवानिवृत्त अप्पर आदिवासी उपायुक्त हरीराम मडावी यांचाही यात समावेश आहे.
एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचे कामाचे परीक्षक प्रशासनाच्या विविध विभागाच्या माध्यमातून केल्या जातो. हिंगण येथील ग्रामोद्वार विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेची नागपूर जिल्ह्यातील उखडी गावात अनुदानित आदिवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कार्यरत आहे. या आश्रमशाळेला आदिवासी विकास विभागासोबत नियोजन अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने दरवर्षी परीक्षण केल्या जाते. परंतु गडचिरोलीच्या नियोजन अधिकार्‍यासोबत अन्य विभागाच्या अधिकार्‍यांनी संस्थाचालकासोबत संगमत करून संस्थेला जवळपास ६१ लाख ५२ हजार ५३२ रुपयांचे अनुदान प्राप्त करून दिले. याबाबतची माहिती नागपूर येथील एसीबीच्या अधिकार्‍यांना मिळाली. यावरून एसीबीने चौकशी करून १३ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये गडचिरोलीचे तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपीविरोधात हिंगना पोलिस ठाण्यात कलम १३(१) (ड), सहकलम १३(२), ४२0, ४६८, ४७१, २४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल केला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक विजय माहुरकर, पोलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख, शिपाई दिप्ती मोटघरे यांनी ही कारवाई केली.