गोंदिया,दि.25 : सध्याच्या संगणक युगात विद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञानाचे अध्यापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रांतीकारक पाऊल उचलून सन २००८ पासून आयसीटी शिक्षण प्रणाली अमलात आणली. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत आयसीटी शिक्षण प्रणाली राज्यात सुरु केली. मात्र, या शिक्षकांची सेवा १५ आॅगस्टला संमाप्त होत असल्याने राज्यातील शेकडो शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
राज्यात आयसीटी प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संगणकाचे उत्तम ज्ञान मिळू लागले. पण ही प्रणाली खासगी कंपन्या राबवित असल्याने त्यांनी अत्यल्प मानधनावर आयसीटी शिक्षकांची नेमणूक केली.
संगणकीय ज्ञानाची गरज ओळखून भविष्यात या क्षेत्रात कायमस्वरुपी नोकरी मिळेल या हेतूने हातातील कामे सोडून आयसीटी शिक्षक म्हणून मोहोर लावली. या प्रणालीत पाच ते सात वर्ष काम करूनही त्यांच्या मानधनात वाढ न झाल्याने भविष्य अधांतरी असल्याचे संकेत दिसताच राज्यातील आयसीटी शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमीक महासंघ यांच्या वतीने शासनाला निवेदन दिले.शासनाने त्यांच्या निवेदनाची दखल न घेतल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई येथे मोर्चा काढला. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. प्रत्युत्तर म्हणून केवळ आश्वासने देण्यात आली. शेवटी शासनाच्या निद्रीस्तपणाचे बक्षिस म्हणून भावी काळातील आयसीटी शिक्षक म्हणून स्वप्न पाहणाऱ्या आयसीटी शिक्षकांना १५ आॅगस्टनंतर सेवा संपुष्टीचा संबंधित आस्थापनेला पत्र देण्यात आला. परिणामी ५ ते ७ वर्ष शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या राज्यातील जवळपास २ हजार शिक्षकांवर बेरोजगारीची व उपासमारीची वेळ आली. आंदोलने, संप, मोर्चा यांच्या माध्यमातून न्याय मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
पण अद्यापही तोडगा न निघाल्यामुळे मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात २५ जुलै पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार आयसीटी शिक्षकांनी केला आहे. येत्या १५ आॅगस्टनंतर राज्यातील सर्व आयसीटी शिक्षकांना घरी बसावे लागणार असल्याने न्याय मागण्यांसाठी हे आंदोलन क्रांतीकारक ठरणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहे. आयसीटी शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टीत करून त्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी करण्यापेक्षा कंपन्यांचे करार संपुष्टात आणून ही प्रणाली शासनाने ताब्यात घेवून कार्यरत शिक्षकांचे पद निर्धारण करून कायमस्वरुपी सेवा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी होत आहे.
