मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण यंदा लागू करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील खुल्या प्रवर्गाची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार आहे. राज्यात यंदा याआधी जी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती ती आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात दहा टक्के आरक्षण गृहीत धरून राबविण्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे आरक्षण यंदाच्या वर्षासाठी फेटाळले गेले असल्याने प्रवेशाची प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची पाळी आली आहे.
नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास दहा टक्के आरक्षण यंदाच्या प्रवेशात दिले जाणार नाही. मराठासमाजाच्या विद्यार्थ्यांना यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. कारण प्रवेशाची प्रक्रिया आधी सुरू करण्यात आली आणि आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने नंतर घेतला, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून आरक्षणाचा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
