गडचिरोली,दि.११: गोंडवाना विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या ३६ रिक्त पदासाठी लॉकडाउन काळात २० मार्च २०२० रोजी जाहिरात प्रकाशित करुन ११ मे २०२० पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागितले आहेत. परंतु राज्यात १९ टक्के आरक्षण असणाèया ओबीसी समाजाला मात्र एकही जागा नसल्याने ओबीसीमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. विद्यपीठाचा प्राध्यापकांच्या पदांना विभागनिहाय आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे ही पदे छोट्या संवर्गात मोडतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २७ जून २०१९ रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाला (एसईबीसी) सरळसेवा पदभरतीमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू केले. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी आधारित १०० qबदूनामावली जाहिर केली. परंतु या qबदू नामावलीनुसार विभागनिहाय आरक्षण, निर्धारित करता येत नाही. त्यामुळे हे शासननिर्णय विद्यापीठाय प्राध्यापकांच्या पदभरतीसाठी लागू होत नाही. शासनाच्या हे लक्षात येताच शासनाने छोट्या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. परंतु त्याला दुसèयाच दिवशी म्हणजेच २२ ऑगस्टला सामाजिक न्याय विभागाने स्थगिती दिली व यी आजतागायत कायम आहे. म्हणजेच आजच्या तारखेला विद्यापीठीय प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी कोणताही शासन निर्णय अस्तित्वात नसताना गोंडवाना विद्यापीठाला प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याची परवानगी शासनाने कोणत्या जीआरच्या आधारे दिली आहे ही जिल्ह्यातील जाणकारांना बुचकाड्यात टाकणारी व संशय मिर्माण करणारी बाब आहे. म्हणून गोंडवाना विद्यापीठाला प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून मिळालेल्या परवानगीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी तसेच ही पदभरती प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाराव चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांबूरकर, सचिव प्रा.देवानंद कामडी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांच्यामार्फत राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. तसेच सदर पदभरती लॉकडाऊन काळात सुरु केल्यामुळे देशातील बहुसंख्य पात्र उमेदवारांना वंचित ठेवणारी आहे असेही निवेदनातून म्हटले आहे.
नुकतेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार जिल्ह्याच्या दौèयावर असताना ओबीसी शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेवून सदर समस्या त्यांना समजावून सांगण्यात आली. यावेळी मंत्री महोदयांनी सदर परभरती प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने पदभरती प्रक्रिया (सुधारित qबदू नामावलीसह) राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
