मुंबई – दि.३-मदरशांमध्ये शिकणा-या मुलांना विद्यार्थी म्हणून गृहीत धरता येणार नाही, अशी सूचना राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने काढली आहे. तसेच धार्मिक शिक्षणासह इंग्रजी, गणित आणि शास्त्र असा सरकारने नमूद केलेला शालेय अभ्यासक्रम मदरशांनी शिकवला नाही तर त्यांना शासकीय मान्यता व अनुदान न देण्याचा निर्णयही भाजपा सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात मदरशांचा उल्लेख नव्हता, मात्र अल्पसंख्याक विभागाने शुध्दीपत्रक काढून मदरशांमधील मुलांना शाळाबाह्य ठरवले आहे. मात्र हा निर्णय घटनेच्या विरोधात असल्याची टीका एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी यांनी केली आहे.
आपल्या घटनेत सर्वांना मुलभूत शालेय शिक्षणाचा अधिकार आहे. मात्र मदरशांमध्ये शालेय शिक्षण शिकवले जात नाही. राज्यात एक हजार ८९० मदरसे असून तेथे दीड लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यापैकी फक्त ५५० मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासह इंग्रजी, गणित आणि शास्त्र असा सरकारने नमूद केलेला शालेय अभ्यासक्रम शिकवला जातो, असे अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. जर हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलाने शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली तरी मदरशात त्यांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे मदरसे शाळा असू शकत नाही, त्यांनी जर शालेय अभ्यासक्रमाचा शिक्षणात समावेश केला तर त्या मदरशांना सरकार निधी पुरवेल आणि शिक्षकांचीही नियुक्ती केली जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
याप्रकरणी अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ खात्याच्या प्रधान सचिव जयक्षी मुखर्जी यांनी शालेय शिक्षण आणि क्रिडा विभागाला पत्र पाठवले असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचा ४ जुलै रोजी सर्व्हे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये मदरशांमधील मुले शाळाबाह्य मानून, त्यांचे सर्व्हे करण्याचे परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
