गोंदिया,दि.२४ – ज्यांच्या खांद्यावर देशातील पिढ्या घडविण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली आणि तब्बल २० वर्षापासून ज्या शिक्षकांनी वेतनाची एक कवडी सुद्धा बघितली नाही, अशा राज्यातील २२ हजार ५०० शिक्षकांवर गलितगात्र होण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. आईवडिलांच्या कमाईवर आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करणारे हे शिक्षक आता आपल्या पोटाची आग विझविण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामाकडे वळू लागले आहेत.
महाराष्ट्रात गेली १९ ते २० वर्षांपासून बिन पगारी शिक्षकाची नोकरी करणाèया २२ हजार ५०० शिक्षकांच्या घरातील चुली आज विझल्या आहेत. शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील १४६ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १ हजार ६३८ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी १ एप्रिल २०१९ पासून २०% नुसार अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०२० च्या राज्य अधिवेशनात १०६ कोटी ७२ लाख ७६ हजार रुपयाची आर्थिक तरतूद सुद्धा केली. या तरतुदीचा शासन निर्णय निर्गमित होण्याकरिता शासन स्तरावर सर्व शिक्षक आमदार, सर्व पक्षाचे नेते, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कमवी कृती संघटनेचे पदाधिकारी, अशा तमाम नेत्यांनी शासनाकडे अनेक वर्षापासून बिनपगारावर काम करणाèया हजारो शिक्षकांना न्याय देण्याकरिता पाठपुरावा केला.
परंतु शासनकत्र्यांना आणि अर्थमंत्री अजित पवार तसेच शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे विनवणी करून सुद्धा सर्व लोकांना आश्वासनापलीकडे काहीच मिळालेले नाही. यातच या शिक्षकांनी आता १ जुलै २०२० पासून संपूर्ण राज्यात पगार नाही, तर शाळा नाही, अशा प्रकारची ठोस भूमिका घेतली आहे. यामुळे शिक्षकांकडे आता सर्वांचे लक्ष गेले आहे. सरकारने या शिक्षकांच्या कुटुंबाला जगण्याकरिता लागणारी किमान तरतूद केली, त्या तरतुदीनुसार २० टक्के पगार तरी सुरू करावा, अशी ट्विटरच्या माध्यमातून व फेसबुकच्या माध्यमातून शासनाला विनवणी करत आहेत.
सध्या संपूर्ण देश व राज्यावर कोरोना महामारीचे संकट आहे. अशात हे बिनपगारी शिक्षक पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतामध्ये राबत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात सुमारे 600 शिक्षक गेल्या २० वर्षापासून उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयात इमानेइतबारे विद्याथ्र्यांना विद्यादान करीत आहेत. असे असताना शासनाला लाजवतील अशा काही घटना घडत आहेत.तिरोडा तालुक्यातील बरेचसे शिक्षक व शिक्षिका आता महाराष्ट्र रोजगार हमीच्या कामावर राबताना दिसत आहेत
या शिक्षकांमध्ये प्रा. भरत जानबा नागदेवे, प्रा. दुर्गा रघुनाथ नागदेवी, प्रा.रवींद्र देवदास पटले, प्रा. मीनाक्षी संकपाल पटले, प्रा.सिद्धेश्वर कुंजीलाल बिसेन आदींचा समावेश असून ही बाब या पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी आहे. या पीडित शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती संघटनेचे गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष तथा नागपूर विभागीय सचिव प्राध्यापक कैलास बोरकर यांनी या बिन पगारी शिक्षकांची व्यथा शासनाकडे पोहोचविण्याच्या प्रयत्न केला. शासनाने पगार वितरणाच्या शासन निर्णय त्वरित काढून हजारो शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना केलेली आहे.
