उपगटाची बैठक : स्वच्छ भारत निधी स्थापण्याची सूचना
नवी दिल्ली दि.२४: महाराष्ट्र सरकार राज्याला २0१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ते बुधवारी येथे आले होते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली.
काही मुद्यांवर स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे स्वच्छ भारत मोहीम राबविण्यात अडचणी येत आहेत. स्पष्टता आणण्यासाठी निती आयोगाने काम करायला हवे. मुंबईत सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) जागेवर झोपडपट्टय़ा बनल्या असल्यामुळे शौचालय बांधता येणार नाही. त्या ठिकाणी परवानगी मिळावी, अशी आमची इच्छा आहे, असे फडणवीस म्हणाले
स्वच्छ भारत निधी स्थापन करावा
केंद्र आणि राज्य स्तरावर स्वच्छ भारत निधी स्थापन करण्याची शिफारस फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. दीर्घावधीचे करमुक्त रोखे जारी केले जाऊ शकतात. देशात सुमारे १ कोटी ३९ लाख शौचालयांचा वापर होत नाहीय. त्यांना वापरायोग्य बनविण्यासाठी केंद्राने निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
१४ व्या वित्त आयोगाने अंतर्गत स्थानिक संस्थांना पायाभूत सेवा पुरविण्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा. आधीच कर लागू असलेल्या सेवांवर स्वच्छ भारत उपकर लावला जाऊ शकतो.या करांतून मिळणारा पैसा राज्यांना दिला जावा. काही घटकांवरील निधी वापरात येत नसल्यास या मोहिमेसाठी वापरता येतो. कार्पोरेट क्षेत्राकडे सामाजिक उत्तरदायित्व सोपवत त्या माध्यमातून पैसा उभारण्याचा सल्लाही या बैठकीत देण्यात आला.
स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी दूरसंचार सेवा, पेट्रोल, कोळसा, लोहधातू आणि अन्य खनिजांवर उपकर लावून संसाधने जोडण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. प्रति शौचालय १५ हजार रुपयांची मदत देण्यासह ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशांना निवडणूक लढण्यास मनाई करण्याची शिफारसही केली असल्याचे या उपगटाचे संयोजक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितले.
