मुंबई दि.३०: – नव्याने शासन सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. यापूर्वी असलेली दोन वर्षांच्या किमान नोकरीची अट रद्द करण्यात आली आहे.सोबतच “सरोगेट मदर‘ला प्रसूती रजा मिळण्याची प्रचलित नियमात तरतूद नव्हती. मात्र माता म्हणून लहान मुलाचा तिलाही सांभाळ करावा लागत असल्याने सहा महिन्यांची भरपगारी प्रसूती रजा अशा स्त्रीलाही मिळणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 मधील प्रचलित नियमानुसार दोन वर्षं किंवा अधिक सेवा झालेल्या महिला कर्मचारीच 180 दिवसांपर्यंतच्या भर पगारी प्रसूती रजा घेण्यास पात्र आहेत. एका वर्षापेक्षा अधिक; परंतु दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना अर्ध पगारी प्रसूती रजा देण्यात येते. मात्र एक वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजा दिली जात नव्हती, त्यामुळे शासन सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या मात्र प्रसूतीच्या कारणास्तव रजेची आवश्‍यकता असणाऱ्या महिला कर्मचारी प्रसूती रजेपासून वंचित होत्या.
वास्तविक मातृत्व हा स्त्रीचा नैसर्गिक अधिकार व हक्क आहे. यामुळे प्रचलित नियमातील किमान दोन वर्षांच्या सेवेची अट रद्द करून नव्यानेच शासन सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना रुजू झाल्यानंतर तत्काळ प्रसूती रजेस पात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्तमंत्र्यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील नव्याने सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र एखाद्या स्त्रीने नोकरी लागल्यापासून दोन वर्षांच्या आत प्रसूती रजा घेतली आणि काही कारणास्तव नोकरीचा राजीनामा दिल्यास संबंधित स्त्रीला सहा महिन्यांचे घेतलेले वेतन सरकारजमा करावे लागणार आहे. विधवा स्त्रीला पतीची पेन्शन मिळत असताना तिने दुसरे लग्न केल्यास ही पेन्शन बंद होत असे. आता या नियमातही सुधारणा करण्यात आली असून, अशा स्त्रीची पेन्शन सुरू राहणार आहे.
