जिल्हा व तालुकास्थळी ३0 ऑक्टोबरला धरणे
गोंदिया दि.२९-: सहाव्या वेतन आयोगामुळे नोकरदार वर्गाचे पगार आधीच भरमसाठ वाढले आहेत. त्यातच आता सातवा वेतन आयोगसुद्धा लागू होत आहे. अशा परिस्थितीत आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने चांगल्या शिफारशी केलेल्या स्वामिनाथन आयोगाचे काय? तो कधी लागू होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यावरही त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याने समाजात असंतोष पसरला असून या शेतकर्‍यांचा वाली कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शेतकर्‍यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने जनमंच आणि भूमीपूत्र संघर्ष वाहिनी यांच्या नेतृत्वात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याआधी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी ३0 ऑक्टोबर रोजी गोंदियासह तिरोडा, गोरेगाव, आमगाव, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव, देवरी, सालेकसा येथे धरणे आंदोलन होणार आहे
भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २00४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर २00४, ऑगस्ट २00५, डिसेंबर २00५ आणि एप्रिल २00६ मध्ये चार अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २00६ रोजी सादर केला. अहवालामध्ये आयोगाने भारतीय शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची विविध कारणे नमूद केली आणि ही अवस्था सुधारण्यासाठी विस्तृत उपाययोजना सुचविली. ज्या दिवशी स्वामिनाथन आयोगाने अंतिम अहवाल सोपविला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर २00६ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. २४ मार्च २00८ रोजी त्याच्या शिफारशी सादर झाल्या आणि २९ ऑगस्ट २00८ रोजी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारने घोषणा केली. त्यापुढची पायरी म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांकडून मागणी नसताना अडीच वर्ष आधीच सातवा वेतन आयोग जाहीर करून त्यांच्या पगारात किमान ५0 टक्क्यांनी पुन्हा वाढ करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर झालेला स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल मात्र सरकारने मागील नऊ वर्षांपासून दडपून ठेवला आहे हे विशेष.
१९७३ ते २0१५ या ४२ वर्षात शेतमालाचे भाव चार ते आठपटीने वाढले. तर नोकरदार वर्गाचे पगार १00 ते २00 पटीने वाढले. आजपर्यंत एकाही नोकरदार वर्गाने मला पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली नाही. जेव्हा की साडेतीन लाख शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या आहेत. असे असतानाही आजही सरकारला याच नोकरदार वर्गाची चिंता जास्त आहे. त्यामुळे मागणी नसतानाही सातवा वेतन आयोग लागू केला जात आहे. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सादर झाला, तेव्हापासून दोन वेतन आयोग लागू झाले आहेत.परंतु स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मात्र लागू झालेल्या नाहीत. सरकार केवळ दोन टक्के लोकांचा विचार करीत आहे. सरकारने ६0 टक्के शेतकर्‍यांचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे जनमंचचे अध्यक्ष अॅड.अनिल किलोर यांनी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
￭ शेतकर्‍यांचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारी नोकरांच्या बरोबरीचे असावे
￭ शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा ५0 टक्के जास्त असावा.
￭ शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा व्हावी.
￭ किमतीतील चढ-उतारापासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधी निर्माण करावा.
￭ आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतमालावर आयात कर लावण्यासाठी पावले उचलावीत.
￭ कृषी आपत्काल निधी स्थापन करण्यात यावा
￭ गरीब व गरजू शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी पत पुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा
￭ पीक कर्जावरील व्याजाचा दर चार टक्क्यांपर्यंत कमी करावा
￭ हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैरसंस्थात्मक कर्जासह सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करावी आणि त्यावरील व्याज माफ करावे.
￭ सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यांवर विमा संरक्षण मिळेल अशा पीक विमा योजनेचा विस्तार करावा
￭ विम्याच्या प्रसारासाठी ग्रामीण विमा विकास निधी स्थापन करावा
￭ पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव हा घटक धरून विमा संरक्षण देण्यात यावे.
