डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वातील घटना समितीने तयार केलेला मसुदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्विकारला गेला होता.26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. 1949 मध्ये या दिवसापासून नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संपूर्ण राज्यघटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली. या दिवसानिमीत्त divyamarathi.com भारतीय राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती देत आहे.
घटनासमितीने 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस केले काम
आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो, त्याच प्रमाणे आपली राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी घटना म्हणून प्रसिद्ध आहे. घटनासमितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. मात्र प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास फार दिवस गेले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामास सुरवात झाली. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन झाली. घटना समितीची शेवटची बैठक 24 जानेवारी 1950 रोजी झाली. घटना समितीने एकूण 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस काम करुन राज्यघटना तयार केली.
आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो, त्याच प्रमाणे आपली राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी घटना म्हणून प्रसिद्ध आहे. घटनासमितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. मात्र प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास फार दिवस गेले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामास सुरवात झाली. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन झाली. घटना समितीची शेवटची बैठक 24 जानेवारी 1950 रोजी झाली. घटना समितीने एकूण 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस काम करुन राज्यघटना तयार केली.
घटना समितीच्या कार्यामध्ये अनेक उपसमित्या काम करत होत्या. पंडित नेहरु, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदी नेते या उपसमित्यांचे नेतृत्व करीत होते. घटनेचा कच्चा अराखडा तयार करण्याचे काम घटनाविषक सल्लागार सर बी.एन. राव यांच्याकडे होते. या अराखड्यास अंतिम रुप देण्याचे काम मसुदा समितीच्या अध्यक्षाकडे, अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होते.
घटनेत 395 कलमे
घटनासमितीचे सभासद 308 होते. तिची एकूण 11 अधिवेशने झाली. घटना सल्लागारांचा मूळ मसुदा 243 कलमी व 13 परिशिष्टांचा होता. घटनेच्या आराखडा समितीने केलेल्या मसुद्यात 31 कलमे व 8 परिशिष्टे होती. शेवटी घटनासमितीने मंजूर केलेल्या घटनेत 395 कलमे 8 परिशिष्टे राहिली.
घटनासमितीचे सभासद 308 होते. तिची एकूण 11 अधिवेशने झाली. घटना सल्लागारांचा मूळ मसुदा 243 कलमी व 13 परिशिष्टांचा होता. घटनेच्या आराखडा समितीने केलेल्या मसुद्यात 31 कलमे व 8 परिशिष्टे होती. शेवटी घटनासमितीने मंजूर केलेल्या घटनेत 395 कलमे 8 परिशिष्टे राहिली.
घटनेत सामाजिक, आर्थिक न्यायाला अग्रक्रम
संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी अंतर्भूत केल्या आहेत. उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत.
संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी अंतर्भूत केल्या आहेत. उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत.
(संदर्भ – सौजन्य मराठी विश्वकोष)
भारतीय राज्यघटनेचे प्रास्ताविक
“आम्ही, भारताची जनता भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वांतत्र्य; दर्जाची आणि संधीची समानता; निश्चितपण प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी या द्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी मोठे कष्ट घेतले आहेत. विविध पाश्चात्य देशांच्या घटनांचा तौलानिक अभ्यास करुन त्यातील भारतीय लोकांसाठी सर्वोत्तम ठरतील ती तत्वे आपल्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आली.
1947 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री झाले आणि त्याच वर्षी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष व घटना समितीचे सभासदपदी त्यांची निवड झाली.
1947 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री झाले आणि त्याच वर्षी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष व घटना समितीचे सभासदपदी त्यांची निवड झाली.
लोकशाहीचा पाया केला भक्कम
भारतीय घटनेच्या माध्यमातून त्यांनी महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाला उन्नतीचे अनेक अधिकार मिळवून दिले. प्रौढ मतदाना स्विकार करुन भारतीय लोकशाहीचा पायाच त्यांनी भक्कम केला. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्यांचे कार्य नीट करता यावे यासाठी त्यांच्या सेवाशर्ती, नेमणूक या बाबत राज्यघटनेतच तरतूद करून त्यांना डॉ.आंबेडकरांनी निर्भयपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. कामगारांना किमान वेतन कायदा, कामाची आठ तास निर्धारित वेळ ही देण ही डॉ. आंबेडकरांची आहे.
