गोंदिया : महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) भंडारा कार्यालयाकडून सध्या जिल्ह्यातील मोठ्या आणि मध्यम उद्योगांना ‘टार्गेट’ करून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. मात्र मोठ्या संख्येने असलेल्या राईस मिलसह सर्व छोट्या उद्योगांना अभय दिल्यामुळे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यशैलीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यकक्षेत येणारे मोठे ६, मध्यम २ आणि तब्बल १०२७ लघुउद्योग आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात राख निर्माण करणाऱ्या राईस मिल्ससुद्धा या छोट्या उद्योगांमध्येच येतात. जिल्ह्यातील एकूण १०३५ उद्योगांपैकी सर्वाधिक धोकादायक गणल्या जाणारे (रेड ग्रेड) ३०२ उद्योग, त्यापेक्षा कमी धोकादायक (आॅरेंज ग्रेड) ४७१ तर उर्वरित धोकादायक नसलेले उद्योग (ग्रीन ग्रेड) आहेत. या सर्वच उद्योगांना वेळोवेळी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. यातील रेड ग्रेडमध्ये असलेल्या उद्योगांना तर दरवर्षी नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे अत्यावश्यक असते. त्यांची प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी तपासणीही होणे अपेक्षित असते. मात्र बोटावर मोजण्याइतक्या असलेल्या मोठ्या आणि मध्यम उद्योगांनाच हेतुपुरस्सर ‘टार्गेट’ करून संबंधित अधिकारी आपला ‘हेतू’ साध्य करण्यासाठी तत्पर असल्याचे दिसून येत आहे.
इतर उद्योगांकडे वर्षभर ढुंकूनही न पाहणारे एमपीसीबीचे अधिकारी विशिष्ट उद्योगांना मात्र दर महिन्याला भेटी देऊन आपले ‘अस्तित्व’ दाखवून वैयक्तिक हेतू साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील राहात असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक मोठे उद्योग स्वत:च आपल्या प्रयोगशाळांमध्ये वायू, पाणी आणि निघणाऱ्या टाकाऊ वस्तूंचे परिक्षण करून प्रदुषण होणार नाही याची वेळोवेळी काळजी घेत असतात. पण मोठ्यांकडून ‘मोठी अपेक्षा’ डोळ्यासमोर ठेवून भंडारा येथील प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कोणत्याही निमित्ताने त्यांना नोटीस बजावण्यासाठी तत्पर असतात.
