ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा मनुवाद्यांचा कुटिल डाव!

खेमेंद्र कटरे/सुरेश भदाडे
गोंदिया- समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या न्याय देण्याच्या उद्देशाने भारतीय राज्यघटनेत घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद ही घटनेच्या ३४० कलमान्वये केली. त्या आधारावर शासकीय नोकèयांमध्ये मागासवर्गीयांना स्थान मिळू लागले. पुढे जाऊन पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याद्वारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. यामुळे ग्राम पातळीवरील विकास प्रक्रियेत स्थानिक लोकांना सामावून घेण्यात आले. यासाठी स्थानिक संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणाची सोय करण्यात आली. यात प्रामुख्याने अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती यांना स्थान मिळाले. मुख्य म्हणजे हे आरक्षण त्या त्या प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या आधारावर द्यायचे असल्याने देशात जनगणना करून त्या त्या प्रवर्गाची आकडेवारी गोळा करण्यात आली. पुढे जाऊन मागासवर्गींच्या आरक्षणाच्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या. यात प्रामुख्याने इतर मागास जातींचा समावेश करण्यात आला. संपूर्ण देशात या आरक्षणाला ओबीसींचे आरक्षण म्हणून ओळखले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे संबोधण्यात येऊ लागले.
आपल्या देशात जाती आधारित जनगणना ही इंग्रज राजवटीत करण्यात आली. ही जनगणना सर्वप्रथम १९३३ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी त्या सरकारने अजा, अज या प्रवर्गासह इतर मासागवर्गीयांची सुद्धा जनगणना केली होती. त्यामुळे आपल्या देशात कोणत्या प्रवर्गाची किती लोकसंख्या आहे, याची निश्चित अशी आकडेवारी उपलब्ध होती. परंतु, देश स्वतंत्र झाल्यापासून देशात करण्यात आलेल्या प्रत्येक जनगणनेत अजा आणि अज यांची स्वतंत्र गणना केली जाते. मात्र, उर्वरित मागासवर्गीय जातींची जनगणना मात्र कटाक्षाने टाळली जात आहे. यामुळे केवळ अनुसूचित जाती वा जमाती यांचीच आकडेवारी तेवढी शासकीय दप्तरी आहे. परंतु ओबींसींची निश्चित अशी आकडेवारी ही सरकारकडे अद्यापही उपलब्ध नाही. ही आकडेवारी स्पष्ट व्हावी, यासाठी देशभर जागृती करण्याचे प्रयत्न केले गेले. अनेक आंदोलने सुद्धा करण्यात आली. काका कालेलकर आणि मंडल कमिशन सारखे आयोगही नेमण्यात आले. परंतु, अत्यंत खुबीदारपणे मनुवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी वेळोवेळी याच ओबींसींना पुढे करून अत्यंत सफाईदारपणे ही आंदोलने दाबून टाकली. या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापqसग यांच्या सरकारने मोडूनतोडून आरक्षण देण्याचा घाट घातला. पण यावरही त्यावेळी सनातनवाद्यांनी त्याला प्रखर विरोध केला. ओबीसींच्या युवकांच्या मेंदूला सडविण्याची प्रक्रिया करून याविरुद्ध कटकारस्थान केले गेले. यावर त्याकाळी लालूप्रसाद यादव यांनी सुप्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ रामजेठमलानी यांच्या माध्यमातून सुप्रिम कोर्टात ओबीसींच्या बाजूने लढा उभा केला. पण न्यायालयाने त्यावेळी मनुवाद्यांना लाभ पोचविण्याचे कार्य केले आणि लालूप्रसाद यांची याचिका फेटाळून लावली. यावर लोकजागृती होऊ नये, यासाठी मग देशात मंदिर-मशीद वाद पेटविण्यात आला. धर्माच्या नावावर यावेळी ओबींसीचा खूप मोठ्या प्रमाणावर बळी घेतला गेला. तरीही कमीअधिक प्रमाणात या समाजातील नेत्यांनी आपला लढा कायम ठेवला. अगदी भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय नेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी तर आपल्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा दिला. गेल्या लोकसभेच्या एका अधिवेशनातील त्यांचा जोशपूर्ण भाषण आजही रेकार्डवर आहे. त्यावेळी ओबीसी लढ्याची धार एवढी तेज झाली की सरकारलाही ही जनगणना करण्यापासून पर्याय नव्हता. यामुळे मनुवाद्यांनी पुन्हा कुटिल खेळी केली. सभागृहात जनगणना करण्याची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना त्यांनी ओबीसींना संपविण्याची सुपारी देण्यासाठी ओबीसींमध्येच जन्म घेतलेल्या लोकांना हेरले. ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा दाबण्यासाठी काळा पैसा, भ्रष्टाचार हा मुद्दा रेटून धरला. कारण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनqसह यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची घोषणा सभागृहात केल्याने मनुवाद्यांपुढे पर्याय उरला नव्हता. यासाठी त्यांनी अण्णा हजारे, योगगुरू रामदेव, केजरीवाल, किरणबेदी यांना निवडले. या महाभागांनी मनुवाद्यांचा मनसुबा पूर्ण करण्यासाठी या देशातील ओबीसींचा बळी घेतला. देशात निरर्थक असे आंदोलन करून ओबीसींच्या जनगणनेच्या मुद्याला गाडून टाकण्याचे महापाप अण्णा-रामदेव अँड कंपनीने केले.
पुढे ओबीसींच्या जनगणना मागणीच्या आवाजातील तीव्रता कमी करण्यासाठी पुन्हा एक खेळी खेळली गेली. भारताची सामाजिक व आर्थिक जनगणना करण्याच्या नावावर दिशाभूल करण्यात आली. ही गणना म्हणजे केवळ टाइमपास असल्याचा त्यावेळी आरोपही झाला. पुढे हे सत्य सुद्धा असल्याचे दिसून आले. कारण सरकारने अद्याप ते कार्यसुद्धा पूर्णत्वास नेले नाही. असे असताना राजकीय आरक्षणाच्या नावावर मनुवाद्यांनी जी खेळी खेळली ती, अद्यापही आमच्या लक्षात आलेली दिसत नाही. देशात ओबीसींची कोणतीही शासकीय आकडेवारी उपलब्ध नसताना वा ती निश्चित करण्याची कोणतीही प्रक्रिया सुरू नसताना केवळ पंचायत राज व्यवस्थेच्या नावावर केवळ राजकीय आरक्षण जाहीर करून टाकले. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींच्या तोंडाला केवळ तुटपुंजे असे २७ टक्के आरक्षणाची पाने पुसण्यात आली. याउपरही हे आरक्षण म्हणजे ओबीसींना भीक दिल्याचे मनुवादी भासवीत आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अनुसूचित जाती वा जमातींना दिलेले आरक्षण हे योग्य आहे. कारण त्यांची आकडेवारी ही देशात निश्चित आहे. ओबीसींच्या जनगणनेला तीव्र विरोध असताना मग त्यांना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाला काय आधार आहे, हे कोणीही स्पष्ट केलेले नाही. आरक्षणाची जी आकडेवारी आहे, ती ओबीसींची संख्याच नाही. सरकार कडे आकडेवारी नाही. मग राजकीय आरक्षण ठरविताना ओबींसीच्या ज्या जागा राखीव केल्या जातात त्याला आधार काय? असे असेल तर ही शुद्ध फसवेगिरी आहे. तुम्ही एखाद्या गावात, राज्यात वा प्रदेशात निश्चित किती ओबीसींची संख्या आहे, हे ठरविल्याशिवाय तेथे राखीव जागा कशा ठरवू शकता? जो नियम इतर प्रवर्गांना लागू पडतो, तोच नियम ओबीसींना लागू का केला जात नाही? एखाद्या गावात समजा अनु.जाती वा जमाती व इमाव याच प्रवर्गातील लोक राहत असतील तर अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गाची गरज काय? qकवा जेथे खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या अधिक असेल तर त्या गावात वा प्रदेशात ओबीसींना दिलेले आरक्षण हे इतर प्रवर्गातील लोकांवर अन्याय करणारे नाही का? यामुळे कोणत्याही समाजाला वा प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याआधी त्यांची आकडेवारी निश्चित केली गेली पाहिजे. पण तसे केले जात नाही आणि आरक्षण जाहीर करून जणू उपकार केल्याचे वर्तन मनुवादी करताना दिसत आहेत. यामागे सुद्धा त्यांचा असलेला कुटिल डाव आपण समजून घेतला पाहिजे. जर मनुवाद्यांना जातीनिहाय जनगणना होऊ द्यायची नसेल, तर मग धर्माचा उल्लेख असलेल्या जनगणनेचा समर्थन ते का करतात, हे ओबीसींनी लक्षात घ्यायला पाहिजे.
समजा ओबीसींची जनगणना झाली, तर त्यातून ओबीसीची निश्चित अशी आकडेवारी बाहेर येईल. नेमके हेच मनुवाद्यांना नको आहे. कारण जर का एकदा हे झाले, तर मग प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसींना त्यांच्या हक्काचा वाटा हा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सत्तास्थानाला धक्का पोचण्याचा त्यांना धोका वाटत आहे. त्यामुळे कधी धर्माच्या नावावर तर कधी मंदिराच्या नावावर, कधी काळ्यापैशाच्या नावावर तर कधी भ्रष्टाचाराच्या नावावर देशात विनाकारण वाद निर्माण करून येथील प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून ओबीसींना मुख्य मुद्दापासून दूर नेले जाते. आता तर देशात मंदिर उभारण्याचा चक्क नाराच दिला गेला. त्याउपरही कळस म्हणून विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना आपली संख्या वाढविण्यासाठी १०-१० अपत्यांना जन्म घालण्याची भाषा वापरली जात आहे. हे शक्य नसताना केवळ ओबीसींना वायफळ चर्चेत गुंतविण्याचे षडयंत्र आहे. कारण जो कोणी त्या तथाकथित संतांच्या विचाराचे समर्थन करीत असेल तोही १० अपत्यांना जन्म घालण्याची तयारी करणार नाही, हे पक्के आहे. असे करून घरात दारिद््रय कोण आणायला तयार आहे, याचे qचतन होताना दिसत नाही. याविषयी ओबीसी केव्हा जागृत होणार? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांना आपल्या हक्कांपासून रोखण्यासाठी बिनकामाचे आणि ज्यांचा जीवनात कवडीचाही फायदा नाही, अशा मुद्यांचे शेण ओबीसींच्या डोक्यात कालविण्याचे षडयंत्र चालविले जात आहे. ओबीसींनी आपल्या हक्काची लढाई लढूच नये, यासाठी त्यांना राजकीय आरक्षणाचे गाजर देऊन गप्प करण्याची खेळी केली जात आहे. यामुळे इतर समाज व ओबीसी हे कायम एकदुसèया विरुद्ध लढत राहणार आणि हे भाट-भिकारी आपल्या पोळ्या शेकत राहणार.
आपल्या देशात ओबीसींना प्रचलित पद्धतीने जे राजकीय आरक्षण दिले जात आहे. यामुळे ओबीसींच्या हक्कांचे एकप्रकारे खच्चीकरण केले जात आहे. याचे असे की, आपल्या देशातील मतदार हा नेहमी कोणत्याही निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवाराच्या लायकीनुसार नाही, तर तो कोणत्या गटाचा आहे हे पाहून मत देत असतो. नेमकी हीच गोष्ट मनुवाद्यांनी हेरली आहे. आज राजकीय पक्ष म्हणजे विशिष्ट लोकांची दुकानदारी झाली आहे. या दुकानांचे मालक आपल्यावर त्यांचे हस्तक उमेदवार म्हणून थोपत असतात. त्यामुळे आपल्या देशात प्रत्यक्ष लोकशाही असली तरी आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा एकप्रकारे त्या पक्षाचा गुलामच असतो. यामुळे ओबीसींचे प्रतिनिधी हे लोकनियुक्त म्हणण्यापेक्षा ते मनुवाद्यांनी निवडलेले बाहुले असतात. यामुळे जेव्हा केव्हा ओबीसींच्या हक्काचा प्रश्न सभागृहात येईल, तेव्हा या राजकीय दुकानांचे मालक हे त्या ओबीसींच्या प्रतिनिधींना व्हीप जारी करून आदेश देतात. त्यामुळे असे-आंधळे प्रतिनिधी जर ओबींनी निवडून सभागृहात पाठविले, तर ते मनुवाद्यांच्या इशा़èयावर डोलण्याशिवाय काही करू शकणार नाही. हे हेरूनच ओबींसींना आज जे आरक्षण देऊ गेले जात आहे, ते मनुवाद्यांच्या षडयंत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे ओबींनी अशा आरक्षणाला लाथ मारली पाहिजे. कारण एकतर त्या समाजाचा कोणताही प्रश्न या आरक्षणातून सुटू शकत नाही. याउलट तेथील बहुजन समाजात लोकांना आपापसांत लढवून आपली पोळी शेकण्याची कायम संधी राहील. इतर समाजाचा आपल्या समाजाप्रती असलेला दृष्टिकोन फारसा चांगला राहणार नाही. याउलट हे आरक्षण ओबीसींनी नाकारले, तर त्यांनी आपले अधिक प्रतिनिधी सभागृहात पाठविण्याची संधी मिळू शकेल. आणि मनुवाद्यांचे मनसुबे उधळले जाण्याच्या संधी प्राप्त होऊ शकतील.

गोंदिया- भंडा़रा जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या किती?
नुकत्याच गोंदिया-भंडारा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. यासाठी आरक्षणही काढण्यात आले. परिणामी, या दोन्ही जिल्ह्यातील ओबीसींच्या आकडेवारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यात मागासवर्गीय प्रवर्गाचे प्राबल्य आहे. असे असताना अज आणि अजा या प्रवर्गाचे जे आरक्षण काढण्यात आले, ते त्या त्या भागातील त्या त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या गृहीत धरून काढण्यात आले. पण ओबीसींना देऊ केलेल्या जागांची आकडेवारी कशी ठरवली गेली, याविषयी मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रशासनाकडून समाधान कारक उत्तर मात्र मिळू शकले नाही.

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी- एन के लोणकर
गोंदिया जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या काढण्यात आलेल्या जागा या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसारच आहेत. आयोगाने या जिल्ह्यात कोणत्या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित करावयाची आहेत, याचे आदेश आम्हाला देण्यात आले. त्यानुसारच आम्ही आरक्षणाची सोडत काढली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची आमचेकडे निश्चित अशी आकडेवारी आहेत. यामुळे लोकसंख्या सूत्राचा आधार घेत त्या प्रवर्गातील आरक्षित जागांचा संख्या आम्ही निश्चित करीत असतो. पण आमचेकडे ओबीसींची अशी कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. यामुळे आयोगाने ओबीसींकरीता ठरवून दिलेल्या जागा या लाट्स पद्धतीने काढल्या आहेत.

लोकसभा व विधानसभेत ओबीसीला आरक्षण हवे-सचिन राजूरकर,सयोंजक ओबीसी कृीती समिती चंद्रपूर
पंचायत राज्यक्षेत्रातील महानगरपालिका,नगरपालिका,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायतमध्ये ओबीसी राखीव मतदार क्षेत्रातून निव़डून गेलेले 63000 अंदाजे संख्येने असलेले लोकप्रतिनिधी निवडून गेल्यावर ओबीसी समाजासाठी काहीही करत नाहीत,ते आपल्याच राजकीय पक्षाच्या भाषा बोलत असतात ते कधिही ओबीसी समाजाच्या होणार्या अन्यायावर लढा देत नाहीत.ओबीसी समाजाच्या समस्याबाबत ब्र काढत नाहीत उलट निवडून गेल्यावर मी ओबीसी समाजाच्या मतावर निवडून गेलो नाही असे मत नोंदवित असतात.ग्रामपंचायच,जिल्हा परिषद,पंचायत समितीमध्ये ओबीसी समाजासाठी एकही योजना नाही.याबाबत कधी योजना प्रस्तावित करिता नाही,खरच ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर जिथे कायदे बनतात तिथे ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी पाठवावे लागेल म्हणून आम्हाला लोकसभा व विधानसभेत ओबीसी समाजाला आरक्षित जागा ठेवणे गरजेचे आहे,त्यासाठी ओबीसींची जनगणना व्हायला हवी.जनगणनेशिवाय पंचायतराज मधील आरक्षणालाही काही महत्व नाही.

नगरपंचायतीचा मुद्दा निकाली न काढता जाहीर केलेले आरक्षण चुकीचे- योगेंद्र भगत
अलीकडे गोंदिया- भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. यासाठी या स्थानिक संस्थांमधील सदस्यांच्या आरक्षित जागांच्या सोडतीही काढण्यात आल्या. परंतु, राज्यसरकारने नुकतेच नगरपंचायतीचा मुद्दा निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासन जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्थळी असलेल्या ग्रामपंचायती या नगरपंचायतीमध्ये रूपांतरित होणार आहेत. त्यासाठी नगरपंचायतीच्या प्रभाग निर्मितीच्या कारवाईला सुरवात झाली आहे. परिणामी, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांचे परिसीमन गडबडणार आहे. म्हणून नगरपंचायती या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधून कमी झाल्याने आरक्षित सदस्यांची संख्या सुद्धा प्रभावित होणे शक्य आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीचा प्रश्न निकाली न काढता जि.प.-पं.स. मधील आरक्षणाच्या काढलेल्या सोडती या चुकीच्या ठरतील.

ओबीसींच्या जनगणनेशिवाय राजकीय आरक्षण कसे?- पी. जी. कटरे

ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, अशी आमची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी या मागणीला हुलकावणी दिली जाते. ओबीसींच्या हक्काच्या मागणीची धार तीव्र होऊ नये, यासाठी ओबीसी विरोधकांनी जाणीवपूर्वक बोगस आरक्षण ओबीसींना देऊ केले. यामुळे जेव्हा आमची निश्चित अशी आकडेवारी सरकारकडे नाही, तेव्हा ओबीसींसाठी ज्या जागा आरक्षित केल्या गेल्या त्या बोगसच म्हणाव्या लागतील. तरी केंद्र सरकारने आधी ओबीसींची संख्या जाहीर करावी, नंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.

ओबीसीच्या जनगणनेशिवाय उद्धार नाही.- बबलू कटरे

आपल्या देशात राजकीय आरक्षण हे त्या त्या समाजातील लोकसंख्येच्या आधारावर दिले जाते. यामुळे समाजातील कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण द्यावयाचे असेल, तर त्यांची आकडेवारी सरकारकडे ही असलीच पाहिजे. तशी आकडेवारी ही अज व अजा या प्रवर्गाची आहे. त्यामुळे या प्रवर्गाला देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण हे घटनेला धरून आहे. पण ओबीसीबद्दल तसे नाही. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण हे कायद्याला धरून नाही. यामुळे ओबीसी वा इतर समाजावर यामुळे अन्याय होतो.