ई-नाम पोर्टल शेतकऱ्यांच्या हिताचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
6

मुंबई( शाहरुख मुलाणी ),दि.13 – राष्ट्रीय कृषी बाजार समिती मार्फत चालविण्यात येणारे ई-नाम हे पोर्टल शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून, शेतमालासाठी राष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राष्ट्रीय कृषी बाजार समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. ई-नाम हे राष्ट्रीय स्तरावरील वेब पोर्टल असून त्याद्वारे सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत माहिती एकत्रित ठेवण्यात येते. या पोर्टलसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, या पोर्टलसाठी येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर करुन त्यासाठी लागणारे तांत्रिक सहकार्य, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांसाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी मध्यस्थांची भूमिका बजावून देशातील उत्तम बाजारपेठ तयार करण्यास मदत करावी असे आवाहनही त्यांनी केले. कर्जमाफी साठी एकत्रित केलेला शेतकरी आणि त्यांच्या बॅंक खात्याचा डेटा, तसेच तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा डेटा एकत्रित करुन या पोर्टल सोबत लिंक करून मास्टर डेटा तयार ठेवावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. यावेळी बोलतांना पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्यातील सर्व कृषी व्यापारी व शेतकऱ्यांनी यात आपला सहभाग वाढविण्यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या. बाजार समितींनी संगणकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यावर भर द्यावा असेही ते म्हणाले. यावेळी सादरीकरणाद्वारे माहिती देताना कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी सांगितले, या पोर्टलमुळे व्यवहारत पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. आता पर्यंत 1.92 लाख शेतकऱ्यांनी यामध्ये नोंदणी केली असून पहिल्या टप्प्यात 45 मंडईची नोंदणी झाली आहे. लवकरच 60 मंडयांची नोंदणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवरून व्यवहार करण्यासाठी आनलाईन व्यवहाराचे सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत. मोबाईल वरून किंवा आपले सरकार या वेब पोर्टल वरूनही या  पोर्टल पर्यंत पोहचता येणे शक्य आहे. या पोर्टल संबधी जागृती करण्यासाठी राज्यव्यापी अभियान घेण्यात येणार असून यामार्फत खरिप हंगामामध्ये शेतमालाला योग्य भाव प्राप्त होऊ शकणार आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवास, पणन संचालक डॉ. अनंत जोग, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, लघू शेतकरी कृषी संघाचे कार्यकारी संचालक सुमंत चौधरी, महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्पाचे डा. अरुण कुलकर्णी, बाजार समित्यांचे सचिव आणि सभापती, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.