मुंबई- शेतकऱ्यांना सौर कृषि पंप वितरीत करण्याची केंद्र शासनाची योजना राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्‍यानुसार राज्यात 7 हजार 540 सौरऊर्जा पंपाचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 445 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. हे धोरण राबविण्यासाठी राज्याच्या हिश्याची पाच टक्के रक्कम 22 कोटी 25 लाख रूपये हरित ऊर्जा निधीमधून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात बहुतांश वीज निर्मिती औष्णिक पद्धतीने होत असल्यामुळे वायू प्रदुषणात भर पडत आहे. औष्णिक वीज निर्मितीसाठी लागणारी खनिज संपत्ती मर्यादित प्रमाणात आहे. तसेच औष्णिक पद्धतीच्या वीज निर्मितीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हासही होत आहे. अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत शाश्वत व निरंतर स्वरुपाचा आहे. त्या दृष्टीकोनातून कृषि पंपासाठी सौरऊर्जेचा वापर महत्वाचा ठरणार आहे. राज्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचे प्रमाण खूप मोठे आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो, तसेच अनुदानही देण्यात येते.
औष्णिक वि‍जेवरील शेतीपंपाचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर 1 लाख सौर कृषिपंप वाटप करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी 400 कोटी तरतूद केली आहे. सुरुवातीला या योजनेंतर्गत राज्यासाठी 4 हजार 600 सौर कृषिपंप वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार केंद्र शासनाने 7 हजार 540 सौर कृषिपंपांचे सुधारित उद्दिष्ट दिले आहे. ही योजना राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
जलसिंचनासाठी जमिनीचे क्षेत्र 5 एकरपेक्षा कमी असणारे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी, धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अति दुर्गम भागांतील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या, वन कायद्याच्या अटींमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विद्युतीकरण होऊ शकले नाही अशा भागातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. या शेतकऱ्यांना विहीर, कुपनलिका, शेततळे, गावतळे आणि पाण्याची पातळीनुसार तांत्रिक सर्वेक्षण करून सबमर्सिबल किंवा भूपृष्ठावरील सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत करण्यात येईल. तसेच, महाऊर्जामार्फत तांत्रिक सहाय्य देण्यात येईल. कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पात्र लाभार्थी निवडणे आणि प्राथम्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या किमान तांत्रिक परिमाणानुसार हे सौर कृषिपंप राहणार आहेत. या पंपांचे पुरवठादार ई-टेंडरींग पद्धतीने निश्चित करण्यात येणार आहेत. सौर कृषिपंपाची किंमत विचारात घेता लाभार्थी हिस्सा केवळ 5 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
