मुंबई : शेतकरी आत्महत्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी योजनांचे विदर्भ व मराठवाड्यासाठी सर्वंकष व्हिजन तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील कृषी, पणन विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. जी. दाणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेस्वारलू, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव प्रवीण दराडे, कृषि आयुक्त विकास देशमुख, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंदकुमार आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला राज्य शासनाचे कायमच प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कृषी योजनांतील तांत्रिक बाबी दूर करून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण लक्षात घेता यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याकरिता कृषी योजनांचे सर्वंकष व्हिजन तयार करावे.
दरवर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना अवेळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते. परिणामी अन्य पिकांसोबतच मोठ्या फळबागांचेही नुकसान होते. गारपीटीमुळे मोठ्या फळबागांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी उपाययोजना तयार करून त्याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यात राबवावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कृषी मालाच्या साठवणुकीसाठी राज्यातील अन्य भागांबरोबर मराठवाडा आणि विदर्भात शीतगृहे बांधण्यात यावीत. शीतगृहाला केंद्रबिंदू ठेऊन व्हॅल्यू चेन तयार करण्यात यावी. तसेच जिथे आवश्यक आहे तिथे गोदामांसाठी जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करून शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून कसा फायदा होईल, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
बियाण्यांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरवून त्याप्रमाणे नियोजन करावे, यासाठी खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करता येईल काय याबाबतही विचार करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी कोरडवाहू शेती, अल्पभूधारक शेतकरी, कृषी उत्पादकता वाढविणे, कृषी समृद्धी अभियान, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार अभियान, फलोत्पादन विकास, कृषी पणन व्यवस्थेतील आव्हाने याबाबत चर्चा करण्यात आली.
कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी विभागाचे सादरीकरण केले.
दृष्टिक्षेपात कृषी क्षेत्र…
• अल्पभूधारकांना आर्थिक दृष्यासु सक्षम करुन कृषी वृद्धी दर शाश्वत पद्धतीने वाढविणे.
• कृषी उत्पादन वाढीचे प्रमुख घटक-मूलस्थानी जलसंधारण कार्यक्रमावर भर, शेतकरी गटांचे बळकटीकरण प्रोत्साहन, प्रकल्प आधारित समूह स्वरुपात विस्तार कार्यक्रम
• महसूल मंडल स्तरावर एकूण 2065 स्वयंचलित हवामान केंद्राची (AWS) उभारणी
• शेतकऱ्यांना कृषी विषयक सल्ला, आपत्ती व्यवस्थापन, पिकांसाठी हवामान आधारित विमा योजना, हवामानाचे कमी कालावधीसाठी स्थानिक पूर्वानुमान निश्चित होणार
• महाराष्ट्रातील एकण सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र 16.02 लाख हेक्टर
• सूक्ष्म सिंचनासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता
• महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, नाशिक द्राक्षे
