मुंबई : ग्रामीण भागाशी संबंधीत गृहनिर्माण, बचत गट, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते विकास आदी विविध योजनांची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याबरोबरच राज्यातील ग्रामपंचायती स्मार्ट, उत्तम प्रशासनायुक्त आणि ऑनलाईन करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात यावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासाचा पुढील 5 वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मंत्रालयात आज त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव न.म.शिंदे, दिपक मोरे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मोहीमेच्या समन्वयक लिना बनसोड आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गावकऱ्यांना विविध प्रकारचे दाखले मिळवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी न जाता गावपातळीवरच ती उपलब्ध होणे आवश्यक आहेत. ग्रामपंचायतीचे प्रशासन उत्तम आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने ‘गुड गव्हर्नन्स’ची संकल्पना गाव पातळीवर राबविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या गृहनिर्माण, रस्ते विकासविषयक विविध योजना ह्या चांगले तंत्रज्ञान वापरुन राबविण्यात याव्यात, जेणेकरुन त्यांचा दीर्घ काळासाठी वापर करता येऊ शकेल.
‘स्मार्ट’ ग्रामपंचायती
राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाईन करण्याबरोबरच त्या स्मार्ट (Sanitation, Management, Accountability, Renewable Energy, Technology & Transparency – SMART) करण्याच्या दृष्टीने ग्रामविकास विभागाने आखलेल्या आराखड्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी कौतुक केले. या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करुया, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दीष्ट-पंकजा मुंडे
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेत गावांसाठी नवीन रस्त्यांची निर्मिती करण्याबरोबरच जुन्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणावरही भर दिला जाणार आहे. याशिवाय ग्रामविकास विभागामार्फत महत्त्वाकांक्षी अशी आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून या माध्यमातून राज्यात सर्वांगसुंदर अशी आदर्श गावे निर्माण केली जातील.
ग्रामीण भागासाठीच्या विविध घरकुल योजनांमध्ये दारिद्र्य रेषेच्या थोड्या वर असलेल्या लोकांचा समावेश करणे, मॉलमध्ये बचत गटांच्या प्रदर्शनांना जागा उपलब्ध करुन देणे, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या इमारती उपलब्ध करणे आदी विविध योजना पुढील पाच वर्षांच्या आराखड्यामध्ये निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दीष्ट ठेवून हा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना गावामध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा, उत्तम प्रशासन आणि गतिमान कारभाराची अपेक्षा आहे. या अपेक्षांची पुर्तता करण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न केले जातील.
