गोंदिया -विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने लागू केलेले अल्पसंख्याकांसाठीचे ५ टक्के आरक्षण भाजपा-शिवसेना सरकारने अखेर अधिकृतपणे रद्द केले. आघाडी सरकारच्या २४ जुलै २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्याकांसाठी सरळसेवेच्या पदभरतीमध्ये ५ टक्के आरक्षण लागू केले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या १९ जुलै २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) तयार करण्यात आला. त्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांचा समावेश केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये ५ टक्के आरक्षण मुस्लीम समाजासाठी लागू झाले होते. ९ जुलै २०१४ पासून पदभरती करण्याचेही आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे यांनी काढले होते.
आता २ मार्च २०१५ रोजी याच विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते यांच्या सहीने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार २४ जुलै २०१४ चा निर्णयच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आपोआपच मुस्लीम आरक्षणही रद्द झाले आहे. तसेच १४ नोव्हेंबर २०१४ पासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
मुस्लीम आरक्षणासाठी २३ डिसेंबर २०१४ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यामुळे तो अध्यादेश व्यपगत झाला होता. त्यावर नव्याने अध्यादेश काढण्याची अगर मराठा आरक्षणाच्या कोर्टबाजीदरम्यान मुस्लीम आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्याची तसदी राज्य सरकारने घेतली नव्हती.
