मुंबई : समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांच्या कल्याणासाठी विशेष करून तळागाळातील व असुरक्षित गटातील लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांचा विकास साधणे हेच शासनाचे ध्येय आहे, असे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.
राज्य विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले, त्यापूर्वी राज्यपालांचे दोन्ही सभागृहातील सदस्यांपुढे अभिभाषण झाले. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे तसेच विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी रूपयांची थेट मदत
राज्यपाल म्हणाले की, अवकाळी व गारपिटीमुळे राज्यातील काही भागांमधील पिके व शेतजमिनींचे नुकसान झाले. याकरिता शासनाने शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य व सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात टंचाईसदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली असून बाधित शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता चार हजार कोटी रूपयांचा थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमार्फत वितरित केले आहेत. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे राज्याला 2019 पर्यंत दुष्काळ मुक्त करणार आहे. सूक्ष्म जलसिंचन पद्धतीस चालना देण्यात येईल व त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल. प्रत्येकवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१५-२०१६ या वर्षात ग्रामीण भागात १४.१५ लाख इतकी तर शहरी भागात सुमारे आठ लाख कुटुंबाना प्रसाधनगृहे पुरविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे पुढील दोन वर्षांत ४४ हजार विहिरींची कामे तसेच पांदनरस्ते, शेतरस्ते यांची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच लाख शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रयत्न
नाबार्डकडून ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधा विकास निधी अंतर्गत 450 कोटी कर्ज घेण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पाच लाख शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्यासाठी सर्व प्रलंबित मागण्या पुढील वित्तीय वर्षात पूर्ण करण्यात येतील, असेही राज्यपाल म्हणाले. एकात्मिक कृषी विकासासाठी खासगी भागीदारीतून मूल्य साखळी उभारण्यासाठी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने राज्याला जागतिक स्तरावर मान्यता दिली आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा कॉर्पोरेट जगताशी संपर्क साधून देणे राज्याला शक्य झाले आहे. पुढील तीन वर्षांमध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नांदगाव पेठ, अमरावती येथे 1200 एकर जमिनीवर टेक्स्टाईल हब उभारण्यात येणार आहे, कृषी उपभोक्त्यांच्या थकबाकीचा भार कमी करण्यासाठी ‘कृषी संजीवनी’ योजनेला 31 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी तसेच मराठी भाषा भवन बांधण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून ते म्हणाले, शासनाने चंदूपर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडल्यास वारसांना आठ लाख रूपये इतके वित्तीय सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी इंदू मिल येथील जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी भारत सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेले लंडन येथील घर आंतरराष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे तर राजमाता जिजाऊ यांचे त्यांच्या जन्मगावी सिंदखेडराजा येथे भव्य स्मारक उभारण्याचे शासनाने योजले आहे.
आधुनिक शहरे विकसित करणार
राज्यपाल म्हणाले, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करून या विमानतळासभोवताली ६00 चौ.कि.मी. क्षेत्रात नैना नावाने ओळखले जाणारे एक नवीन अत्याधुनिक शहर उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे. भारत सरकारने घोषित केलेल्या स्मार्ट सिटी अभियानानुसार राज्यात जास्तीत जास्त आधुनिक शहरे विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना व प्रोत्साहन देणे आणि औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सध्याच्या परवानगीयोग्य असलेल्या तलपृष्ठ निर्देशांकात वाढ करण्याचे शासनाने तत्वत: ठरवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागरी क्षेत्रातील गरिबांचा कौशल्य विकास व सक्षमता यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. त्यासाठी ५३ शहरांमध्ये राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान व उर्वरित नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये राज्य नागरी उपजिवीका अभियान शासन राबवित आहे. औद्योगिक, पर्यटन, सेवाक्षेत्र यात आघाडीवर राहण्यासाठी व रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मार्फत रस्ते, महामार्ग, द्रुतगती मार्ग व आधुनिकीकरण यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत असून निवडक क्षेत्रावर स्मार्ट सिटी निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच एमएसआरडीसी इंडिया इंटरनॅशनल अशी शासकीय कंपनी स्थापण्याचे योजले आहे.
पुणे-मुंबईत सीसीटीव्ही
पुणे शहरात सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत असून मुंबईमध्ये ९० आठवड्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पूर्ण केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये अपराध सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अकोला येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नागरिकांना निश्चित मुदतीत तक्रारींचे निवारण करणे, प्रशासनासंबंधीच्या त्यांच्या सूचना व अभिप्राय कळविणे व योजनांची अपेक्षित माहिती मिळविणे यासाठी `आपले सरकार` हे मोबाईल ॲप्लिकेशन व पोर्टल सुरू केले आहे.
राज्यपाल म्हणाले, विविध नागरी सेवा पुरविण्यासाठी शासनाने डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमांतर्गत अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून Mahakoushalya.gov.in हे पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे.
शिव आरोग्य योजना सुरू करणार
असंघटित कामगारांसाठी विद्यमान राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेशी संलग्न अशी एक नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनादेखील सुरू करण्यात येणार आहे. रुग्णांना टेलिमेडिसीनद्वारे सेकंड ओपीनियन पुरविण्याकरिता ‘शिव आरोग्य योजना’ सुरू करण्यात येईल असेही राज्यपालांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी दहावी- बारावी परीक्षेच्या सुमारास प्रश्नपत्रिका या परीक्षा सुरू होण्याच्या दहा मिनिटे अगोदर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिशूवर्ग तसेच पहिलीच्या प्रवेशाचे वय निश्चित केले आहे. राज्य शासनाने नुकतीच “माझी कन्या भाग्यश्री” ही नवीन योजना सुरू केली असल्याची माहितीही राज्यपालांनी दिली. अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी आरोग्य व पोषण आहार अभियान सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. वादग्रस्त सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या पाठिशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
सप्टेंबर 2015 मध्ये शासनातर्फे पहिला महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.
