गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागातील नागरिकांना आत्ता पासूनच दुष्काळाची झळ बसायला सुरवात झाली आहे. जेमतेम नोव्हेंबर महिना सुरु असून पुढे उन्हाळा आ वासून उभा असल्याने भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रचंड हाहाकार माजणार आहे. भविष्यातील भीषण पाणी टंचाईच्या संकटाचे संकेत आत्तापासूनच मिळायला लागले असताना राज्यसरकारने उपाय योजना करायला सुरुवात करायला पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक एच एम देसरडा यांनी व्यक्त केले आहे.
भविष्यातील भीषण दुष्काळाची दाहकता ओळखून सरकारने राज्यातील जलाशयामंधील सर्व पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करावे. बांधकामासह इतर कामांमध्ये सर्वाधिक पाण्याची उपयोग होतो त्या कामांवर तात्पुरती बंदी घालावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. भीषण दुष्काळाच्या परिस्थितीत माणूस जगला पाहिजे की, ऊस हे ठरावाची वेळ आल्याचे देखील ते म्हणाले आहेत. ऊसाच्या पिकाने राज्याचे वाटोळे केले आहे. कारण एक हेक्टर मध्ये उसाचे उत्पादन घ्यायला जितके पाणी लागते तेवढेच पाणी १ हजार माणसांना वर्षभर पुरेल. तसेच उसाच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मितीचा घाट घातला जात असल्याने त्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलचा नाद सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. इथेनॉल हे आर्थिक दृष्टया निर्वाहक्षम नाही. ते सामाजिक दृष्ट्या घातक आहे आणि केवळ राजकीय दृष्ठ्या फायद्याचे असल्याचे ते म्हणाले.
