शिक्षणाधिकार कायद्याचा उडाला बोजवारा
विशेष वृत्त
नवी दिल्ली,दि.6 : ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा शिक्षणाधिकार कायदा लागू होऊन ५ वर्षे लोटली असली तरी देशातील ६0 लाखांहून अधिक मुले आजही शिक्षणापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. विशेष म्हणजे देशभरातील शाळांमध्ये वंचित घटकांसाठी राखीव असलेल्या २१ लाख जागांपैकी केवळ २९ टक्के जागाच आतापर्यंत भरण्यात आल्यामुळे शिक्षणाधिकार कायद्याचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात २00९ मध्ये शिक्षणाधिकार कायदा लागू झाला. त्यानंतर डिसेंबर २0१४ अखेरपर्यंत शालेय शिक्षणापासून वंचित असणार्‍या मुलांच्या संख्येत तब्बल २६ टक्क्यांची घट झाली. २00९ मध्ये ८१.५ लाख मुले शाळेत जात नव्हती. हा आकडा २0१४ अखेरपर्यंत ६0.६ लाखांवर आला. यात २८.९ लाख मुली व ३१.६ लाख मुलांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासकीय विद्यापीठाच्या (एनयूईपीए) अहवालानुसार, देशातील १0 टक्के शाळांत अजूनही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय उपलब्ध नाही. याउलट ८५.८ टक्के शाळांत मुलांसाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे. शाळांत पिण्याचे पाणी व शौचालयांची व्यवस्था उपलब्ध करण्याच्या दिशेने प्रगती झाली असली तरी त्यांची देखभाल करणे ही तीव्र चिंतेची बाब बनली आहे. शाळांत साबणाने हात धुण्याची व्यवस्था करणेही आव्हानदायक काम आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था अहमदाबाद, सेंट्रल स्क्वायर फाऊंडेशन, अकाऊंटीबिलिटी इनिशिएटिव्ह आणि विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीच्या ‘स्टेट ऑफ नेशन : आरटीई सेक्शन १२(१)सी’च्या अहवालात खाजगी शाळांमध्ये वंचित वर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत कोणतेही पारदर्शक धोरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुलांसाठी शाळांत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, २0१३-१४ मधील देशभरातील २१,४0,२८७ जागांपैकी केवळ २९ टक्के जागा आरटीई अंतर्गत भरण्यात आल्या. महाराष्ट्रातही १,४२,७८६ जागांपैकी केवळ १९ टक्के जागा भरण्यात आल्या. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटकातही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशभरातच शिक्षणाधिकार कायद्याचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
